काठमाडौं- प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रमुख माग लिएर आमरण अनसनमा छन्। डा केसीले आफ्ना सात बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विभिन्न ६ वटा विषय उठाएका छन्।
पहिलो नम्बरसहित डा केसीले उठाएका सात बुँदे मागमा ६ वटा माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भने सात नम्बर बुँदाको माग पनि अप्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार गर्दै गुणस्तरीय सेवा बढाउने लगायतका माग राखेर डा केसी अनसनमा बसेको तीन दिन भइसक्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी मौन छन्।
कर्मचारी सरुवा र बढुवा तथा खरिदका विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको केही घण्टाभित्रै कर्मचारीलाई पत्र काट्दै स्पष्टीकरणका लागि बोलाउने मन्त्री तथा राज्यमन्त्री डा केसी अनसनमा बसेको तीन दिनसम्म पनि प्रतिक्रिया बिहिन छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै उठाउनु पर्ने विषयलाई डा केसीले महत्वका साथ उठाउँदा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले तत्कालै ती विषयमा चासो दिएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु। भन्छन्- 'मन्त्री र राज्यमन्त्रीले त यसमा झन् डाक्टर केसीलाई स्याबासी दिएर छिटो भन्दा छिटो काम अगाडि साथ दिनु पर्ने थियो। तर हाम्रा मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नुनै छैन। उहाँहरुलाई त सरुवा बढुवा अनि खरिदमा मात्र चासो छ।'
स्वास्थ्यमन्त्री निकट एक कर्मचारी त डा केसी किन र के कारणले अनसन बसेको विषयमा समेत मन्त्रीलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। 'उहाँ (डाक्टर केसी) मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर अनसन बस्न गएको होइन्। कहाँ बस्नु भएको छ। किन बस्नु भएको हो। त्यो हामीलाई थाहा छैन। उहाँका विषयमा केही कुरा पनि भएको छैन,' ती कर्मचारीले भने।
राज्यमन्त्री केसीले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि तत्कालै प्रशासनिक अधिकार खोस्दै कर्मचारीलाई आफ्नै लेटरप्याडमा स्पष्टीकरण पत्र काट्न हतारिएका राज्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागका विषयमा भने मौन छन्।
डा केसीले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि भन्दै राखेको माग यस्तो छ
स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः
- तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्।
- जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।
- संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।
- सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।
- स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।
यसैगरी, डा केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्।
यस्ता छन् डा केसीका अन्य माग
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।
- सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
- प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस्।
- चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
- चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरियोस्। निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस्।
- जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
