कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका जनरल हेल्थ सर्भिसेस समूह, मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) मा कार्यरत केही चिकित्सकहरुले नेपाल सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) को शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र समायोजन भएको तहमा विशेषज्ञताको उपयोग हुन सकेन। विशेषज्ञता बमोजिम संघ/प्रदेशमा समायोजन संशोधन वा काम काज गर्ने व्यवस्था मिलाईदिन भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लामो समयदेखी पटक पटक माग गर्दा पनि सोको सम्बोधन हुन सकेको छैन।
संघीय लोकसेवा आयोगको एउटै परीक्षा दिएर पास भएका समान तहका चिकित्सकहरुलाई संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। तर स्थानीय तहमा समयोजन भएका कारण सेवा प्रवेश गर्दाका अवस्थामा कायम रहेका सेवा, सर्त र सुविधामा समेत विभेद भएको छ। मुलुकभर जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा गएर काम गर्न पाउने अधिकारलाई खण्डित गरी सरुवा हुनबाट बन्चित गरिएको छ। जहाँ समायोजन भएको छ त्यहीँ जति वर्ष जागिर खाने हो खाने नत्र घर जाने जस्तो अत्यन्तै संकीर्ण अवस्थाको सिर्जना भएको छ। उनीहरूलाई आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा अपमानजनक ढंगले जबरजस्ती राखिएको छ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कारणले विशिष्ट भनिएको चिकित्सा सेवाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले आफुले हासिल गरेको ज्ञान र सीपको अभ्यास गर्न नपाउदा वृत्ति विकासमा मात्र असर पर्ने होइन कि व्यवहारमा समेत हीनताबोध महशुस गरिरहेका छन्। यसको लागि कानुन मार्फत व्यवस्था हुन आवश्यक छ।
समग्र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने गरी संघीय निजामती ऐन बनाइनुपर्छ। यसले स्थानीय तहमा समायोजन भएका विशेषज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई संघीय वा प्रदेश निजामती सेवाको पदमा पदस्थापना गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
विद्धतालाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने अवसरको पर्खाइमा रहेका सरकारी लगानीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका सरकारी कर्मचारीको समस्या तत्काल समाधान गर्नेगरी एउटा नीतिगत निर्णय गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। हाललाई खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी चिकित्सकहरु समायोजन भएको स्थानीय तह रहेको सम्बन्धित प्रदेशमा काम काजमा खटाउने व्यवस्था तत्काल नै गरियोस्। साथै दीर्घकालीन रुपमा संघीय निजामती ऐन मार्फत समाधानको लागि ग्यारेन्टी गरियोस्।
यसरी स्थायी सेवाका जनशक्तिलाई निजहरुले हासिल गरेको दक्षता र सीपको उपयोग गरि स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रवाभकारी बनाउनु सरकारका लागि एउटा अवसर पनि हुन जानेछ।
डा सुवास पौडेल
(स्थानीय तहमा समयोजित एक विशेषज्ञ चिकित्सक।)
