स्वास्थ्यखबर १४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। एक वर्षअघि हामीले प्रण गरेका थियौं– हामी स्वास्थ्य प्रणालीकै परिवर्तनका लागि बहसको थालनी गर्नेछौं। हामीले बितेका एक वर्ष स्वास्थ्य प्रणालीलाई लिएर अनेकन विषयहरु उठायौं। नीति निर्माताहरुलाई झक्झक्यायौं।
त्यस क्रममा हामीलाई लाग्यो, दिगो विकास लक्ष्यलाई लिएर संवाद नगर्ने हो भने ती बहसहरु अधुरा हुनेछन्। सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरू अनुमोदन गरियो। यसमा सन् २०३० सम्ममा १७ लक्ष्यहरू प्राप्तिको संकल्प गरिएको थियो। लक्ष्यहरू घोषणा गरिएको यो वर्ष मध्यविन्दु हो। यही बिन्दुमा उभिएर पछाडि फर्किएर हेर्नुपर्नेछ र अगाडिको यात्रा तीव्र गतिमा बढाउनुपर्नेछ।
दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा कुरा गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे सन् २०१५ र २०२१ ले स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नर्स र पारामेडिक्सको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि नभएको दर्शाएका छन्। त्यस्तै चिकित्सकको उपलब्धता सन् २०१५ को भन्दा सन् २०२१ मा घटेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा स्वास्थ्यका जनशक्तिको उपस्थिति घट्दै गएको देखिन्छ।
आधारभूत स्वास्थ्यका लागि चाहिने जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। औषधिको उपलब्धता अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। त्यसमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन्। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गरेर सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको संख्या शून्य दशमलब ६ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। यसले सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हिसाबले विभेद देखिन्छ। विपन्न र सम्पन्नबीच, गाउँ र शहरबीच, शिक्षित र अशिक्षितबीच र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा हेर्दा सेवाको उपभोगमा असमानता देखिएको छ।
संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली नै परिवर्तन भएको छ। संघीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संरचना निर्माण भइसकेको छैन। विकास भनेर भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुझेका अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। त्यतातिर बजेट र ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्दा पूर्वउपलब्धिहरु समेत गुम्ने जोखिम बढेको छ।
तीन तहको राज्य प्रणाली अभ्यासको दोस्रो इनिङ्स सुरु भएको छ। तर अझै पनि तीनै तहबीच तालमेल मिलिसकेको देखिँदैन। जनशक्तिको परिचालन, औषधि उपकरणको उपलब्धता र क्षमता विकास जस्ता कुरामा समन्वयको अभाव देखिएको छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा परेको छ। अहिले स्वास्थ्यमा ५७ प्रतिशत खर्च जनताको पकेटबाट हुने गरेको छ भने ४३ प्रतिशत मात्रै सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ। स्वास्थ्य बीमामा जनताको आकर्षण बढेको छ तर सेवा प्रणालीमा देखिएका खाडलका कारण संकटोन्मुख अवस्थामा छ।
यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। ती उपलब्धिका लागि डट्नेहरुलाई सम्मान गर्दै अरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बेला भएको छ। नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरुको सन्दर्भमा विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता प्राप्तिका लागि सरोकारवालाहरुलाई पुनःस्मरणको गराउनका लागि पनि हामीले हेल्थ अवार्डलाई यसैमा केन्द्रित गरेका हौं। हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्यखबर हेल्थ अवार्ड यस पटक ‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरू’ मा केन्द्रित रही प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था, गैरसरकारी संघ–संस्था तथा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई अवार्ड समर्पित गरिएको हो।
अनिल न्यौपाने
प्रकाशक
