नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकास्मिक स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भित्र फार्मेसी पेसा अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ। औषधि उत्पादन, भण्डारण बिक्री-वितरणदेखि नियमन गर्ने निकायसम्म महत्वपूर्ण भूमिका रहने फर्मासिस्टहरुलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखी औषधिमार्फत दिइने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनु आजको आवश्यकता हो। औषधिको समष्टिगत क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न राज्यले गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरु यहाँ सारांशमा प्रस्तुत गरिएको छ।
औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा:
-पुरानो औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडलाई न्यूनतम रुपमा सरकारबाट खरिद भई वितरण गरिने नि:शुल्क औषधिहरु उत्पादन गर्ने गरी सबलीकरण गर्ने।
-नेपाल औषधि लिमिटेडको कार्यकारी नियुक्ति गर्दाका बखत न्यूनतम समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरु तोकी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने। कार्यसम्पादनमा आधारित स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने थिति स्थापित गर्ने।
-नियमानुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीहरुको हकमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सेवावाट बर्खास्त गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने।
औषधि भण्डारणको क्षेत्रमा:
-आपूर्ति केन्द्रहरुमा औषधि सम्बन्धी खरिद एवं भण्डारण गर्ने व्यक्ति कानुन बमोजिम योग्यता पुगेको दक्ष फार्मेसी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।
-औषधि खरिद गर्दा आवश्यकतामा आधारित भई गर्ने।
-भण्डारण कक्षको संरचना पर्याप्त हुनुपर्ने साथै तापक्रम एवं आर्द्रता दैनिक रुपमा मापन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने।
-खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुले अनिवार्य आर्थिक सुशासन कायम राख्ने।
औषधि बिक्री-वितरणको क्षेत्रमा:
-अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिका २०७२ लाई समयानुकुल परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्ने। परिमार्जन गर्नुपूर्व देशैभरिका अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा कार्यरत फार्मेसी जनशक्तिहरुबाट सुझाव संकलन गरी परिमार्जन समितिले अध्ययन गरी निर्णयका लागि पेस गर्ने ।
-भण्डारण कक्षको संरचना पर्याप्त हुनुपर्ने साथै तापक्रम एवं आर्द्रता दैनिक रुपमा मापन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने।
-खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुले अनिवार्य आर्थिक सुशासन कायम राख्ने।
-औषधि खरिद गर्दा आवश्यकतामा आधारित भई गर्ने।
-औषधि बिक्री-वितरण गर्ने थोक/खुद्रा पसलहरुले जीएसडीपी /जीपीपी मान्यता अनिवार्य लिनुपर्ने।
औषधि नियमनको क्षेत्रमा:
-औषधि ऐन २०३५ लाई समानुकुल परिमार्जन गरी प्रविधिजन्य सामग्रीहरु सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ लाई ऐनमा समावेश एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने।
-औषधि व्यवस्था विभाग/राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालालाई सबलीकरण गर्ने। सोको लागि आवश्यक भौतिक संरचना/उपकरण एवं दक्ष जनशक्तिका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन लगायत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएन्डएम)को प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने।
-संघीयताको मोडल अनुरुप हुने गरी औषधिको नियमनकारी निकाय (औषधि व्यवस्था विभाग) को सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने।
-संघीयताको मोडल अनुरुप हुने गरी औषधिको गुणस्तर चेकजाँच गर्नका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने।
-औषधि व्यवस्था विभागको कार्यकारी नियुक्ति गर्दाका बखत न्यूनतम समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरु तोकी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने। कार्यसम्पादनमा आधारित स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने थिति स्थापित गर्ने।
-औषधि व्यवस्था विभाग/राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला/आपूर्ति केन्द्र/अस्पतालहरुमा रिक्त रहेको दरबन्दीको विवरण लोक सेवा आयोगमा पठाई पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
-औषधि व्यवस्था विभागबाट प्रवाह हुने सेवामा अनिवार्य आर्थिक सुशासन कायम राख्ने।
प्राज्ञिक संस्था
प्राज्ञिक संस्थाहरुमा फार्मेसी सम्बन्धी विषय अध्यापन गराउन थालेको लामो समय भइसक्दा समेत विशेषज्ञता तहको पढाइ सुरु हुन नसकेको देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मास्टर्स/पीएचडी तहको पढाइ सुरु गर्नुपर्छ।
क्लिनिकल फार्मेसी: विश्वव्यापी रुपमा फार्मेसी पेसाको पहिचान बोकेको क्लिनिकल फार्मेसी सेवा न्यूनतम रुपमा देशको केन्द्रीय अस्पतालहरुमा सुरु हुने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नु पर्नेछ।
स्वदेशी उद्योग: औषधि उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउनु पर्नेछ। साथै नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै उत्पादन नहुने औषधिको हकमा पैठारी सम्बन्धी सरल नीति बनाउनुपर्छ।
भन्सारविन्दु: सरकारले तोकेको भन्सार विन्दुहरुमा पैठारी भई आउने औषधिहरुको पहिचान एवं नियमन गर्न फार्मेसी जनशक्तिको दरबन्दी कायम गर्ने।
National Pharmaceutical Pricing Authority:
औषधिको मूल्य नियन्त्रण लगायत समयानुकुल हुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्न नेसनल फर्मास्युटिक्लस प्राइसिङ अथोरिटी स्थापना गर्नुपर्ने।
स्वास्थ्य मन्त्रालय: मन्त्रालयको संगठनात्मक ढाँचामा फर्मास्युटिकल अफेयर महाशाखाको विकास गरी ११औं तहको प्रमुख औषधि व्यवस्थापकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। साथै उक्त महाशाखामार्फत उल्लिखित विषयहरुमा कार्यसम्पादन गरी आम नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य सुनिश्चित गर्न सकिनेछ।
(लामिछाने फर्मासिस्ट हुन्।)
