काठमाडौं- बालबालिकाको पोषण, बालविवाह, बालबालिका विरुद्धका विविध घटनालगायतका अवस्थामा सुधार देखिएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार ती क्षेत्रमा सुधार आएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको ३३ वर्ष पूरा भयो। २०४७ साल भदौ २९ गते (सेप्टेम्बर १४, १९९०)विनाशर्त अनुमोदन गरी बालअधिकार सुनिश्चिताका लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोहीअनुरुप महासन्धिका ४२ धारा सबै कार्यान्वयनमा छन्। नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई राज्यको नीतिका रुपमा व्यवस्था गरेको छ। सो महासन्धिका प्रावधानअनुरुप नेपालले संविधान, कानुन, नीति, योजना, संस्थागत संयन्त्र र कार्यक्रममा सुधार गर्दै बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ।
सरकारले बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागिताजस्ता विषय सम्बोधन गर्दै आएको परिणामस्वरूप उक्त महासन्धिमा नेपालले अनुमोदन गरेको समयका तुलनामा आजको समयमा बालबालिका सम्बन्ध विभिन्न समष्टिगत सूचकमा उल्लेख्य सुधार आएको हो।
बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि विशिष्टीकृत निकायका रुपमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् क्रियाशील छ। परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद्लाई प्राप्त कार्यदेशबमोजिम बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति र योजना निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण एवं बालअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनको सिलसिलामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। उनले बालबालिकाको सुधारको अवस्थालाई अझ सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतका सबै सरोकारवालाको समन्वयात्मकता आवश्यक छ भने।
परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सन् १९९६ देखि २०२२ सम्मको तुलना गर्दा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्ममा एक सय १८ रहेकामा सोबाट घटेर ३३ मा झरेको छ भने नवजात शिशु मृत्युदर जीवित जन्ममा ५० बाट घटेर २१ र शिशु मृत्युदर ७८ बाट घटेर २८ पुगेको छ।
सन् २००१ देखि २०२२ सम्मको स्थिति हेर्दा ख्याउटेपन, कमतौल र पुड्कोपन भएका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको प्रतिशत क्रमशः ११, ४३ र ५७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२२ मा क्रमशः ८, १९ र २५ प्रतिशतमा झरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनेको प्रतिशत उल्लेख्यरुपमा बढेको छ। जुन सन् १९९६ मा आठ प्रतिशतबाट सन् २०२२ मा ७९ प्रतिशतसम्म बढेको छ र घरमा बच्चा जन्माउने ९१ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतमा घटेको छ। नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नेपाल प्रहरीमा बालबालिका विरुद्धका विविध घटनामा परेका उजुरीमध्ये बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दा सङ्ख्या एक सय १९ रहेकामा आव २०७९-८० मा यस्ता मुद्दा सङ्ख्या ७५ छन्।
त्यस्तै आव २०७८-७९ मा जातीय छुवाछूत तथा घरेलु हिंसासम्बन्धी प्रहरीमा दर्ता भएका घटनामा कूल एक सय आठ जना बालबालिका पीडित भएकोमा आव २०७९-८० मा एक सय ४३ जना बालबालिका पीडित भएका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
आव २०७८-७९ मा बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट दुई हजार दुई सय १८ जना बालबालिका (बालक ३४ र बालिका दुई हजार एक सय ८४)पीडित भएको उजुरी दर्ता भएकामा आव २०७९र८० मा दुई हजार एक सय ४४ जना बालबालिका (बालक ३३ र बालिका दुई हजार एक सय ११) पीडित भएको उजुरी दर्ता भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०७८-७९ मा बालविवाह विरुद्धका ५२ मुद्दा दर्ता भएकामा आव २०७९-८० मा यस्तो मुद्दा सङ्ख्या १८ दर्ता भएका छन्। यसैगरी १८ स्थानमा सञ्चालनमा रहेका बाल हेल्पलाइन सेवा ९१०९८० मार्फत आव २०७९-८० मा दुई सय ४० जना बालबालिका पीडित तथा प्रभावित भएका बालविवाहको घटना रोकथाम गरिएको छ।
विसं २०७९ असारसम्म आठ वटा बालसुधार गृहमा जम्मा १८ वर्षमुनिका कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सङ्ख्या सात सय ६४ जना (बालक सात सय ३३ र बालिका ३१)रहेकामा आव २०७९-८० को असार मसान्तसम्ममा यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या सात सय ४२ रहेको भए तापनि यी बालसुधारगृहमा १८ वर्ष माथिका समेत चार सय ४१ जना र उमेर नखुलेका चार जनासमेत गरी कूल एक हजार एक सय ८७ जना बालबालिका बालसुधारगृहमा आश्रित रहेका छन्।
त्यस्तै, बालबालिका खोजतलास सेवा ९१०४० ले आ.व २०७८-७९ मा दुई सय ९७ बेवारिस बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरेकोमा आ।व। २०७९-८० मा तीन सय ६२ जना बेवारिस बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। परिषद्बाट २०७३ साल वैशाख २७ गतेदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म दुई हजार एक सय १४ जना सडक बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल ९८ लाख ६९ हजार पाँच सय ८३ बालबालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै ७७ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु दुवैसँग बस्ने गरेका छन्। परिषद्को अभिलेखअनुसार गत आव २०७८-७९ मा देशभर ४३ जिल्लामा सञ्चालित चार सय १७ बालगृहमा जम्मा १० हजार नौ सय पाँच ९बालक पाँच हजार ८१ र बालिका पाँच हजार आठ सय २४० बालबालिका संरक्षित रहेका थिए भने आव २०७९-८० मा ५० बालगृह बन्द भएका छन् भने नयाँ अभिलेखमा ५१ थप भई जम्मा ४५ जिल्लामा चार सय १८ वटा बालगृह सञ्चालन रहेको र सोमा ११ हजार दुई सय दुई ९बालक पाँच हजार एक सय ४४ र बालिका छ हजार ५८० जना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन्।
बाल हेल्पलाइन सेवां (१०९८) मार्फत आव २०७८-७९ मा छ सय ८५ जना जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार गरी आवश्यक सेवा प्रदान गरिएकामा आव २०७९र८० मा छ सय ५० जना ९बालक तीन सय २३ र बालिका तीन सय २७० बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको छ भने बाल हेल्पलाइनमार्फत उद्धार गरिएका, अन्य निकायबाट सिफारिस भई आएका र फोनकललगायत अन्य माध्यमबाट सहयोगको आवश्यकता पहिचान भएका कूल नौ हजार चार सय १० बालबालिकालाई आव २०७९-८० मा सेवा प्रदान गरेको छ।
आव २०७९-८० मा परिषद्ले भारतस्थित नेपाली दूतावास, बालकल्याण समिति तथा विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको समन्वय र सहयोगमा सीमानाकालगायत भारतको विभिन्न स्थानबाट ६४ जना बालबालिका (बालक ५१ र बालिका १३)उद्धार, स्वेदशफिर्ती तथा पारिवारिक पुनर्मिलन गरेको छ।
आव २०७९-८० मा सम्ममा एक उपमहानगरपालिका, १९ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका) गरी जम्मा २३ स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा भएका छन्। आव २०७८-७९ को अन्त्यसम्म ७७ मध्ये ७० जिल्ला ‘पूर्ण खोपयुक्त’ घोषित भएका छन्। सबै किसिमका खोप पाएका बालबालिकाको प्रतिशत आर्थिक वर्ष २०७७र२०७८ मा ७८ प्रतिशत रहेकोमा २०७८-७९ मा बढेर ९१ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार १५–१९ वर्षका १४ प्रतिशत किशोरीले उमेर नपुगी गर्भधारण गरेको देखिन्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शैक्षिकसत्र २०७८ देखि २०७९ सम्मको एक वर्षको अन्तरमा सामुदायिक र संस्थागत प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको सङ्ख्या ३६ हजार चार सय ९८ बाट बढेर ४० हजार एक सय १८ पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार शैक्षिकसत्र २०७९ मा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिकाको भर्नादर ९४ दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ भने यो प्रतिशत गत शैक्षिकसत्रमा ८९ दशमलव छ प्रतिशत रहेको थियो।
पाँच वर्षमुनिका कूल ३० लाख सात हजार छ सय ४८ जना बालबालिकामध्ये २२ लाख २६ हजार सात सय १५ जना (७४ प्रतिशत) बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको देखिएको छ भने सोही उमेर समूहका सात लाख ८० हजार नौ सय ३३ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको देखिएको छ। आव २०७९-८० मा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपद्बाट तीन हजार दुई सय ४४ जना बालबालिका पीडित तथा प्रभावित भएको देखिएको छ।
सो महासन्धिका ४२ धारा सबै कार्यान्वयनमा छन्। यसमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, अधिकार कार्यान्वयन, जीवन, बचाउ र विकास, पहिचानको संरक्षण, बालबालिकाको विचार र भावनको कदर, अभिभावकको दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम, बेचबिखन, ओसारपसार र अपहरण, बालमैत्री न्याय लगायतका प्रावधान रहेका छन्।
सबै अवस्थाका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता तथा अधिकार परिपूर्तिका लागि संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था रहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ। धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकाको लागि विशिष्टीकृत ऐनको रुपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
प्रयास र सुधार हुँदाहुँदै पनि सबै अवस्थाका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउनु, अपेक्षितरुपमा बालमैत्री वातावरणको विकास गर्नु, बालश्रम, सडक बालबालिका, बाल विवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारसपसारजस्ता सवाल अन्त्य गर्नु, असहाय, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुलगायतका चुनौती विद्यमान रहेका छन्।
यद्यपि, बालअधिकारको पूर्ण सुनिश्चितताका लागि नेपालले हासिल गरेका हालसम्मका उपलब्धी अझ पर्याप्त भइसकेका छैनन्। त्यसैले, बालअधिकारका क्षेत्रमा विगतमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै बालसंरक्षण, विकास तथा अधिकार प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्याको उचित सम्बोधनसहित आइपरेका नवीनतम् चुनौतीको सामना र उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्दै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका सम्बद्ध सरोकारवाला अझ सशक्तरुपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ।
