सिद्धान्ततः गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय खुल्न नहुने कुनै कारण छैन। तर व्यवहारतः प्रतिष्ठान त्यहाँका लागि धेरै उपयुक्त विकल्प हो।
कारणः
१) त्यहाँका संरचना एउटा मेडिकल क्याम्पसका लागि भनेर बनेको हो। तत्काल विश्वविद्यालय बनाउने हो भने या त अस्पतालको क्षमता घटाउनुपर्छ, या संरचना थप्नुपर्छ।
२) प्रतिष्ठान नजिर बसिसकेको संरचना हो। जुम्लाजस्तो ठाउँमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बसेर दुई वर्षसम्म एमबीबीएसको भर्ना लिइसकेको अवस्थामा गेटामा प्रतिष्ठान नचल्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
३) नेपालमा अहिलेसम्म मेडिकल विश्वविद्यालय छैन। त्यसको काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ। संसदमा रहेको ऐन अरु कति वर्ष त्यहीं झुल्ने हो थाहा छैन। सरकारले भन्छः हामीले विधेयक संसदमा दर्ता गरिसक्यौं। विधेयक अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि उसले भन्छः हामीसित यत्रो बजेट नै छैन। यो विधेयक यसै गरी अरु वर्षौंसम्म पारित भएन भने अनौठो हुनेछैन। विश्वविद्यालयको मागले सरकारलाई हाइसन्चो बनाइदिएको छ।
४) ऐन जारी भइहाले पनि विश्वविद्यालय रातारात बन्दैन। कोभिड अगाडि नै बनिसकेको अरबौंको संरचना अहिले नै पाँच वर्ष यसै हावा खाएर बसेको छ। अरु वर्षौंसम्म हावा खुवाउने सजिलो बाहना बन्ने देखिन्छ विश्वविद्यालय।
५) सुदुरपश्चिममा खास नयाँ विश्वविद्यालय चाहिएको कसलाई हो? आम मानिसलाई त सबै विशेषज्ञहरुको सेवा पाइने ठूलो मेडिकल क्याम्पस भए पनि पुग्छ, प्रतिष्ठान भए पनि पुग्छ। विश्वविद्यालय नै चाहिने भनेको त भागवण्डा गरेर अरु विश्वविद्यालयहरुमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ताहरु देखेका स्थानीय राजनीतिज्ञहरुलाई हो। तिनलाई जति भद्दा र खर्चिलो प्रशासन भयो, उति नै फाइदा छ। जति धेरै पद सिर्जना हुन्छन्, भागवण्डामा उति नै धेरै पद सिर्जना हुन्छन्। तर आम मानिसलाई त्यसबाट कुनै फाइदा छैन।
६) शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर काम अघि बढिसकेको कुरालाई फर्काएर विश्वविद्यालयतिर विषयान्तर गरेर उक्त संस्थाको भविष्यलाई अन्योलमा पार्ने काम त्यहाँका स्थानीय नेताहरुले आन्दोलनकै बेलामा गरिसकेका छन्। सरकारले तत्काल खर्च गरेर संस्था सुचारु गर्नुभन्दा वर्षौं झुलाउने बाहना पाएकाले सहजै सम्झौता गरेर विश्वविद्यालयको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो। सरकारमा हुने पार्टीहरुले यसै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यका सार्वजनिक संस्थामा लगानी गर्नै चाहँदैनन्। तिनले आजभन्दा १० वर्षपछि सुदुरपश्चिमका जिल्लैपिच्छे ५ अरब लगानीका एक एक विश्वविद्यालय चाहिए भनेर कसैले आन्दोलन गर्यो भने खुसी भएर सहमत हुँदै हस्ताक्षर गर्छन् तर यसै वर्ष तीन सय शय्याको अस्पताल सुचारु हुने गरी तत्काल दरबन्दी देऊ, अर्को वर्षबाट विद्यार्थी भर्ना सुरु गरौं भन्यो भने हात उठाउँछन्। तिनका लागि सार्वजनिक अस्पतालको माग काउछोजस्तो हो, जसरी सक्छन् पन्छाउँछन्।
७) यो विषयमा साँचो बोल्नेबाहेक डा केसीले केही गर्नुभएको हैन। त्यो संस्थामा अब जति ढिलो हुन्छ त्यसका लागि आफ्ना निहित स्वार्थ र पदीय लालसाका लागि आम सुदुरपश्चिमेलीहरुको स्वार्थको बलि चढाउने त्यहाँका स्थानीय राजनीतिज्ञहरु दोषी हुन्, रहनेछन्। यहाँ मुद्दा संस्थाको प्रकृतिबारे कसले के पैरवी गर्यो भन्नेभन्दा पनि राज्यले दिन सक्ने सीमित बजेट जनताको स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने कि खर्चिलो प्रशासन खडा गरेर पार्टी कार्यकर्ताहरु ठूलो संख्यामा भर्ती गर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यो रस्साकस्सीमा अहिलेसम्म नेताहरुले जितेका छन्, जनता हारेका छन्। आउँदा दिनमा के हुन्छ, हेरौंला।
