आगामी माघ १ गतेबाट बीमाबाट उपचार गरिरहेका बिरामीहरुले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी (कोपेमेन्ट) को नाउँमा तिर्नुपर्ने भएको छ। सोही साझेदारीमा सरकारी, सामुदायिक र निजी सबै खाले अस्पतालहरु पर्ने र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दम जस्ता नियमित औषधी सेवन गर्ने बिरामीले एक महिनाको लागि पाउँदै आएको अब तीन महिनाको लागि एकैपटक पाउन सकिन्छ।
वि. सं २०७२ मा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको रुपमा सुरुवात भएको कार्यक्रममा हाल ३० लाख परिवारको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सोही अनुरुप स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली पारित सहित कार्यान्वयनमा छ अहिले।
अस्पतालहरुले बीमाको सेवा दिएको महिनौंसम्म त्यसको भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालहरुलाई समस्या भएको र राज्यलाई आर्थिक भार कम गराउन तथा बीमाको रकम बाँकी रहँदा अनावश्यक रुपमा उपचार तथा परीक्षण गर्ने र चिकित्सकलाई दबाबमा पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
बीमा रकम बाँकी भएको जानकारी लिन पहुँच भएका सेवाग्राही बिरामीको परिवारले नियमित जसो स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पनि बाँकी भएको बीमा रकमको पैसालाई प्रयोग गर्न अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बढ्दै गएको प्रवृतिलाई न्यूनीकरण गर्न कोपेमेन्ट सहायकसिद्ध हुन सक्छ।
हुनत कतिपय महङ्गो औषधीहरु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नपर्दा न्यून आर्थिक स्तरका बहुमत परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले राहत दिन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमामा कोपेमेन्ट वा लागत साझेदारी कार्यक्रमले न्यून आर्थिक स्तरका बहुसंख्यक परिवारलाई थप पीडादायी हुने देखिन्छ।
यसर्थ स्वास्थ्य बीमामा लागू गर्न खोजेको कोपेमेन्ट सम्झौताले न्यून आर्थिक स्तरका परिकारको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पीडादायी नभई सहज र सहजीकरणको लागि हुनु आवश्यक छ।
