नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको सैदान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई अध्ययन गरिरहँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्दताहरु जस्तासुकै भएपनी मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज जसको अर्थ देशका प्रत्येक नागरिक गरिबीको कारण स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमा मर्नु नपरोस् र स्वास्थ्य उपचार गर्दागर्दै लागेको खर्चको कारण गरिबीको रेखामुनी धकेलिनु पनि नपरोस् भन्ने हो।
यस सन्दर्भमा थाइल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड, जर्मनी, स्वीडेन, जापान, सिंगापुर लगायतका विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेजमा सफल भएका मुलुकहरुको कुरा त मैले गर्न चाहिन तर नजिकैको र केहिवर्ष अघि बराबर दाँजोमा रहेको मित्रराष्ट्र भारतले विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज पुरा गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा नीतिहरु बनाएर सन २०१९ साल यानेकि विगत ४ वर्षदेखि धेरैजसो स्वास्थ्य सेवाहरु इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट जस्तै टेलिमेडिसिन्, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, इएमआर, इएचआर लगायतका प्रविधि प्रयोग गरेर सुरु, विस्तार तथा निरन्तरता गरिरहँदा साथै उसले सबै नागरिकको स्वास्थ्यको पहुँचको सुनिश्चितता मात्र होईन सन २०३५ सम्ममा देशको आर्थिक बृद्धिदर ५० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्यसमेत राखेर अगाडि बढिरहेको छ। जुन विश्वका विकशित र धनी भनिएका राष्ट्रहरुले पनि आँट गर्न नसकेको देखिन्छ।
अब हामी आफ्नो ऐना हेरौं हाम्रो विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच पूरा गर्न कागजका पानामा प्रमाणित गरिएका विषयहरुमात्र अध्ययन गर्ने हो भने त प्रशंसनिय नै छ। जुन कुनै विकसित देशसँग पनि तुलना गर्नै सकिँदैन जस्तो लाग्छ। तर कार्यान्वयनमा भने पहिलो स्वास्थ्य नीति सन् १९९१ अनुसार तालिम, गोष्ठी, अभीमुखीकरण, समिक्षा, सेमिनार र विसं. २०४७ सालमा गरिएअनुरुपका स्वास्थ्यका दरबन्दी संरचनाको ढाँचामा कुनैपनि परिवर्तन नहुनु, देश संघीयतामा जाँदैगर्दा स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यका अवैज्ञानिक तवरले दरबन्दी सृजना हुनु साथै न्युनतम स्वास्थ्य सेवा पूरा हुने गरिका स्वास्थ्यका भौतिक संरचना नहुनु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्दताहरु आधुनिक तरिकाले फेरिरहँदा र राज्यले सो सम्बन्धमा गरिएका प्रतिबद्दताहरु पुरा गर्नका लागि तयार गरिने कागजी रणनीति, नीति, कार्यविधि आधुनिक तरिकाले संसोधन र निर्माण भने भइरहने तर कामगर्ने शैलि पुरानैपारामा चलिरहेको नै देखिन्छ।
मेरो विचारमा यसको मुख्य कारण तथ्यमा आधारित योजना, जुन योजना सम्पन्न गर्नका लागी छुट्याइएको बजेट र सोहि बमोजिम गरिएको कार्यान्वयन सहि तवरले नहुनु नै हो। सहि योजना, बजेटिङका लागि सहि तथ्यांक तथा घटना जरुरी हुन्छ। देशको अर्थ मन्त्रालयले फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममार्फत रियल बेस्ड डाटा जसको अर्थ जतिखेर वा जुनसुकै समयको देशको आम्दानी, खर्च, ऋण, अनुदान, बचत जस्ता आर्थिक गतिविधिको लेखाजोखा राख्छ र सोहिबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले राज्यको अकाउन्टिङ, प्लानिङ र बजेटिङ मा काम गरिरहेको छ भने सोहि प्रकृतिको प्रणाली हाम्रो संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्त्वमा एचएमआइएस छ जसमा प्रत्येक नागरिकको प्रत्येक स्वास्थ्यसँग सरोकार हुने विषय वा घटनाहरु अभीलेखिकरण तथा प्रतिवेदन हुने गर्दछ।
यो एचएमआइएसलाई गुणस्तरिय बनाउने नाममा प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक समिक्षा तथा अनसाइट कोचिङ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका नाममा अर्बौ बजेट बिनियोजन हुने र सोही बमोजिम खर्च हुने गर्दछ। तथापि हामीले यसबाट सिर्जित नतिजालाई आधार मानेर प्लानिङ र बजेटिङ गर्न किन सकिरहेका छैनौ? जसको बदलामा नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे/ नेपाल हेल्थ फ्यासीलिटि सर्भे जस्ता एउटा सर्भेबाट आएको नतिजालाई आधार मानेर प्लानिङ, बजेटिङ र सोहिबमोजिम कार्यान्वयन गर्दै गर्दा कतै हाम्रो जस्तो ऋणै ऋणमा पिल्सिएको मुलुकका लागी विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज पुरा गर्न नसक्नुको ढुलो खाडल यहि नै त होइन? जसको कारण स्वास्थोपचार गर्ने क्रममा प्रत्येक वर्ष १-२ लाख नेपालि जनता गरिबिको रेखामुनि, हजारौ जनता पैसा तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक र ५० हजार जति जनता स्वास्थोपचार नपाएर मर्नु परिरहेको देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा माननिय स्वास्थ्य मन्त्रिज्युलाई यो लेखमार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु की सन् २०२२ मा गरिएको एउटा सर्भेको नतिजालाई सन् २०२४ मा आएर सार्वजानिकिकरण गरेर हिँड्दै गर्दा हामी आफ्नो बारीको हरियो साग र फलेको पहेँलो फर्सिलाई बारिमै कुहिन दिएर विदेशी कम्पनीको भिटामिन ए क्यापसुल ऋण गरेर किनेर त खाँदैछैनौ? यदि यही र यस्ता प्रकृतिका सर्भेलाई नै आधार मानेर योजना र बजेट निर्माणमा सन् १९९६ देखिको निरन्तरतालाई अझै अंगिकार गरिरहने हो। एचएमआइएसको तथ्यांकलाई आधार मानेर योजना गर्न सकिन्न भने एचएमआइएस गुणस्तरका नाममा प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक समिक्षा, तथा अनसाइट कोचिङ सोही कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यबस्थापन लगायतका क्रियाकलापमा बिनियोजन गरिने अर्बौ बजेट अन्य कुनै स्वास्थ्यका दिगो विकासका लक्ष पुरा गर्न बिनियोजन गरे हुन्न र? साथै बिरामि वा व्यक्ति छोएरमात्र सिप हासिल गर्ने वा दक्ष बनाउने प्रकृतिका तालिम बाहेकका अन्य तालिम, गोष्टि सेमिनार, अभिमुखिकरण जस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरुलाई आधूनिक भर्चुअल माध्यमद्दारा गरे हुन्न र?
(लेखक जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छन्।)
