स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने हामी सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने राज्यको कर्तब्य हो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवा लिनबाट कोही पनि बन्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विशेष वर्ग, समुह र भौगोलिक क्षेत्र लगायतलाई प्राथमिकतामा राखी सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्था बिदितै छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले भन्छ नेपालमा बर्सेनी ५ लाख ७४ हजार २९४ जना उपचारमा लागेको खर्चको कारण निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुग्छन्। यसको मतलब नेपालमा उपचार गराउनु अन्य देशको तुलनामा सस्तो मानिएला तर एकातर्फ नेपालीको आय स्तर विचार गर्दा यो महँगो मान्नु पर्छ भने अर्को तर्फ व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचारका लागि गर्नु पर्ने खर्च कुल स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चको ५७.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन आधा भन्दा बढी हो।
नेपाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार प्रबर्धनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थानात्मक र प्रशामक स्वास्थ्य सेवा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो, जसले नागरिकको अधिकांश स्वास्थ्य समस्याहरुको समाधान गर्न, रोगको भार कम गरी उपचारात्मक सेवाको माग कम गर्न, न्यून लगानीमा अधिक प्रतिफल हासिल गर्न मद्दत गर्ने अति प्रभावकारी र सर्वसुलभ, नि:शुल्क प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवा हो।हिजो आज मानिसहरूमा बढ्दै गइरहेको वातावरणीय प्रदुषण, विषादीयुक्त खाद्यान्नको सेवन, अत्याधिक प्रतिस्पर्धा तथा आकांक्षा, आधुनिक जीवन शैली, नयाँ नयाँ प्रविधिको तीब्र विकास लगायतका कारणहरूले नसर्ने दीर्घ रोगहरू तथा मानसिक रोगहरु बढ्दै गैरहेको अवस्था छ भने सदियौं देखिका सरुवा रोगहरु पनि रहिरहेको अवस्था छ। यसै गरी केहि पुराना रोगहरु पनि बेला बेला पुन:देखा परिरहेको साथै संसारलाई नै चुनौती दिने नयाँ नयाँ खालका महामारीहरु (स्पेनिश फ्ल्यु, कोभिड आदि) आएर करोडौं मानिसहरूको ज्यान लिएको इतिहास साँची नै छ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकलाई कार्यान्वयन गर्न, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने प्राबधानको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य संस्था नरहेका वडाहरुमा स्थानीय तहहरुसंग लागत सहभागितामा न्युनत्तम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्य पुरा गर्न स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम सबै जिल्लाका स्थानीय तहका अधिकांस वडाहरुमा आधाभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार धेरै स्थानीय तहहरुमा स्थापना भई सेवा संचालन गरिरहेको अवस्था छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ बमोजिम संघीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकको लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गरी सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँच हासिलका गर्ने लक्ष्य बमोजिम विभिन्न रणनीति, कार्यविधि तयार गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहको अवस्था छ जस अन्तर्गत ९८ प्रकारका विभिन्न औषधिहरु नि:शुल्क बितरण भैरहेको छ। सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँच हासिलका लागि आधरभूत स्वास्थ्य सेवा नै प्रमुख खम्बा हो। यसका लागि एकातिर बिभिन्न नीति, रणनीति, ऐन तयार गरी आधरभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्था छ भने अर्को तिर गुणस्तरीय सेवा प्रदानको लागि सामना गर्न परिरहेको समग्र समस्याहरु तथा चुनौतीहरु मध्ये केहि बुँदाहरु प्रस्तुत गरिएको छ;
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रदान गर्दै आइरहेको अत्यावश्यक नि:शुल्क औषधिहरु प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको तथा उपलब्ध भैहाले पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको जनगुनासो बेला बेला आइरहेको छ। दूरदराजका स्वास्थ्य संस्थाहरु जिर्ण हुँदै गैरहेको, उपकरण , औजारहरु पनि अपर्याप्यतता रहेको , मर्मत तथा सम्भार हुन नसकेको पनि देखिन्छ। अधिकांस दुर्गम स्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्थायी कर्मचारीहरु रिक्त रहेको अवस्था छ भने अर्को तिर संघीयता पूर्व स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुका स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम स्वास्थ्य कर्मीहरु मात्र परिचालन गरी सेवा प्रदान गर्नु परिरहेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य प्रदान गर्ने प्राय: स्वास्थ्य कर्मीहरु नयाँ भएकोले सबैले तालिम प्राप्त गर्ने वातावरण प्राप्त हुन सकिरहेको छैन।
घर नजिकै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र होस् वा आधारभूत अस्पताल होस्, आज भोलि सामान्य भन्दा सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन पनि प्रेषण तहका अस्पतालहरुमा जाने प्रवृति बढ्दै गैरहेकोले बिशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको अत्यधिक चाप देखिदै गएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा सेवा ग्राहिको चाप अति न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउंछ। नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको संघीय संरचनामा सबै सेवाहरुलाई एउटै प्रकारले हेरियो र संरचना खडा गर्दा प्राबिधिक सेवा, त्यसमा पनि स्वास्थ्य जस्तो बिशेष सेवालाई त झन् सबै भन्दा तल्लो दर्जामा राखियो। त्यसैले त उ बेला गरिएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजनको असर हिजो आज सम्म पनि परिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति बिकासमा अत्यन्तै असर गरेको देखिन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीले सिकेको बिशेष ज्ञान, शिप र दक्षता पनि उचित रुपमा उपयोग हुन् नसकिरहेको अवस्था छ। यसले स्वास्थ्यकर्मिको मनोबल कमजोर बनाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्न जान्छ , अन्तत्व्गत्ता नेपाली समाजको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र बिकासका आयामहरुमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
यसै गरी केहि राजनीतिक पदाधिकारी लगायत जनमानसमा स्वास्थ्य सेवा भन्नाले स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल स्थापना गर्नु, विशेषज्ञ चिकित्सक राख्नु, औषधि, उपकरण खरिद गर्नु भन्ने मात्र बझाई रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ जसले गर्दा स्वास्थ्य प्रबर्द्धन र रोकथामका उपायहरुले प्राथमिकता पाउन सकिरहेको देखिदैन। संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारहरु बीच समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्व प्रभावकारी रुपमा कायम गर्न पनि ठुलो चुनौती देखिएको छ। यसैगरी आधारभूत स्वाथ्य सेवा प्रबाहको अभिलेखन, प्रतिबेदन चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिरहेको देखिदैन, प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी सबै तहमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा उचित रुपमा प्रयोग गर्न समेत सकिरहेको अवस्था छैन।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवालाई तीन तहका सरकारहरु बीच जोड्ने बलियो संयन्त्र वा प्रणाली नभएकोले पनि प्रभावकारी अनुगमन, सहयोगी सुपरिवेक्षण तथा पृष्ठपोषण प्रदान नभएको गुनासो बढ्दो देखिन्छ। स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ र साबिकका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्थापना गरिएका प्रयोगशालाहरुको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। यसैगरी निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रभाकारी अनुगमन भएको देखिदैन । साथै अधिकांस निजि स्वास्थ्यबाट सरकारी संयन्त्रमा प्रतिबेदन पनि नभइरहेको अवस्था छ।
अहिले बढ्दै गइरहेको दीर्घ तथा नसर्ने रोगहरुको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अन्तर्गत कार्यान्वयन रहेका आधुनिक चिकित्सा सेवा, आयुर्वेद सेवा, प्राकृतिक चिकित्सा सेवा आदिलाई प्रभावकारीरुपले एकीकृत गरी सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको देखिदैन।
अन्त्यमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त सेवा हो यद्धपि यसलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको अवस्था देखिदैन। सामाजिक रुपमा जिम्मेवार र प्राबिधिक रुपमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तयार गरी परिचालन गर्न, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने वातावरण, तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, सबै तहबाट प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन, पृष्ठपोषण प्रदान, आवश्यक साधन श्रोतको व्यवस्थापन, पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तिहरु , अति बिपन्न, पिछडिएको समुह सम्म जनचेतनाका क्रियाकलाप संचालन, स्वास्थ्य क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अन्य क्षेत्रहरु समन्वय जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र, स्वास्थ्य नीति २०७६, पन्ध्रौ योजना तथा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९/८० - २०८७/८८ ले अङ्गीकार गरेको उदेश्य प्राप्त गर्न सहज हुने छ र दिगो विकास लक्ष्यका साथै स्वास्थ्यमा सर्बब्यापी पहुँच हासिल गर्न सकिने छ।
