श्रम तथा रोजगारकै लागि २० लाख हाराहारीको संख्यामा विदेशिएका नेपालीहरु मध्ये ८० प्रतिशत श्रमिकहरु खाडी मुलुक र मलेसिया बसोबास गर्छन्l यी देशहरुमा नेपालीले भोग्नु परेका चुनौतीहरुमध्ये गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा माथिको सर्वब्यापी पहुँच प्रमुख चुनौती रहदै आएको छl यी देशहरुमा श्रम आप्रवासीका लागि स्वास्थ्य नीति वर्षौंदेखि चिन्ताको विषय बन्दै आउनुको साथै आप्रवासी मैत्री ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा’ समेतको अभाव विद्यमान् छl
फलस्वरुप, श्रमशक्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले नीतिगत र कानुनी खाडलका कारण थुप्रै स्वास्थ्य जोखिमहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ। यही खाडलका कारण सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ को बीचमा गन्तव्य मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। तथ्यांकहरुले साउदी अरेबियामा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको छ भने क्रमस मलेसिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा बढि मृत्यु भएको देखाएको छ।
त्यसैगरी, मृत्युका प्रमुख कारणहरुमा क्रमस आत्महत्या, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु र हृदयाघात हुने गरेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदन अनुसार हृदयघात हुनुको कारण अत्याधिक तापक्रममा लामो समय सम्म काम गर्नु पर्ने अवस्थालाई मानिएको देखिएको छl स्वदेश र गन्तव्य देशमा समेत स्वास्थ्य परीक्षणका बाबजुद युवावस्थाका स्वस्थ नेपाली आप्रवासी कामदारको मृत्युको कारण “प्राकृतिक मृत्यु” भनि वर्गीकरण गरिनु चिन्ताजनक हुनुका साथै पोष्टमार्टम स्क्रिनिङ विधि र वर्गीकरण विधि बारे समेत प्रश्न उठेको छ। यी देशहरुको राष्ट्रिय विकाशमा ठुलो योगदान पुर्याउने नेपाली श्रमिकहरुको स्वास्थ्य उपचार माथिको पहुँच स्थापित गर्न बिध्यमान समस्याहरुको पहिचान गर्न आवश्यक छl
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, एक परिचय
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा भन्नाले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हुने सामाजिक संकट र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्ने, आर्थिक कठिनाइ रहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपायहरूलाई बुझाउँछ। यस व्यवस्था अन्तर्गत रोग र शाररिक अशक्तताको अप्रत्यक्ष लागतहरु घटाएर गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले स्वास्थ्य सेवा र वित्तीय सुरक्षामा सर्वव्यापी पहुँचमा जोड दिँदै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणको वकालत गर्दछ।
क्रमिक प्रगतिको बावजुद, आप्रवासी कामदारहरुको हकमा थुप्रै गन्तब्य देशहरुमा आउट-अफ-पकेट भुक्तानी जस्ता चुनौतीहरू कायम छन्, जसले कमजोर आय भएका त्यस्ता श्रमिकहरुका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बाधा पुर्याउँछ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्यमाथि सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गर्नु, स्वास्थ्यका कारण उत्पन्न समाजभित्रको असमानतालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त बजेट प्रवाह गर्नु, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्नुका साथ् साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर समेतमा सुधार गर्नु रहेको छl
आप्रवासी कामदार मैत्री स्वास्थ्य सेवाको दायरा तथा पहुँच
खाडी मुलुकहरु तथा मलेशियामा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निसुल्क उपलब्ध हुँदै आएता पनि अन्य स्वास्थ्य सेवाहरू प्राप्त गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको अभाव रहेको देखिन्छ जसले गर्दा “आउट-अफ-पकेट” भुक्तानी गरेर सेवा लिनु पर्ने बाध्यता रहेको छl उपचार खर्चकै कारण कैयन नेपाली कामदारहरु रित्तो हाँत घर फर्किनु परेको खबरहरु दिनानुदिन संचार माध्यमहरुमा आउने गरेका छन्l साथै नागरिक र आप्रवासीहरू बीच सेवा स्तरमा सम्भावित असमानताको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसमाथि खाडी मुलुकहरुले आप्रवासी कामदारहरुलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध नगराई निजी स्वास्थ्य बीमा तर्फ स्थानान्तरण गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा सिद्धान्तहरूको अनुपालनमा धेरै चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमिका कारण धेरै आप्रवासीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सेवाका लागि 'जकात' नामक परोपकारी संस्थामा भर परिरहेको बताइएको छ। मलेसियामा सन् २०१९ देखि सामाजिक सुरक्षा योजना (एसओसीएसओ) र विदेशी कामदारलाई अस्पताल भर्ना तथा बिमा योजना (एसपीआईकेपीए) ले समेटेको छ।
आपतकालीन सेवाहरू नि: शुल्क भए तापनि योजनाहरूले बहिरंग सेवाहरूबाट कुनै सुरक्षा प्रदान गर्दैन। एसपीआइकेपीए विभिन्न २५ वटा बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने एक निजी बीमा पोलिसी हो जस अन्तर्गत मातृत्व हेरचाह, अस्पताल भर्ना र शल्यचिकित्सकीय सेवा सम्बन्धि लाभहरू प्रदान गर्दछ तर आत्महत्या प्रयास द्वारा उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्याहरुलाई समेट्दैनl साथै, सो बीमा अन्तर्गत आप्रवासी कामदारका लागि बीमा कार्डको अनुपलब्धता र योजनाहरूबाट हुने लाभको बारेमा अपर्याप्त ज्ञानका कारण स्वास्थ्य कभरेज, योग्यता र दावी प्रक्रिया बुझ्न बाधा सिर्जना गरेको देखिएको छ।
साथै स्थानीय भाषाको ज्ञानको कमि, आप्रवासीहरु प्रति समुदाय स्तरमा ब्याप्त असहिश्रुता र अस्पतालहरुमा हुने भेदभावले स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँचलाई थप जटिल बनाएको छl एक्लोपन, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार, खानपान तथा बसोबासको समस्याका कारण उत्पन्न भएको ठुलो समस्याको रूपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमको कमि सबै प्रमुख गन्तब्य देशहरुमा ब्याप्त रहेको छl
नीतिगत तथा कानुनी व्यवधानहरु
खाडी मुलुक र मलेसियाका स्वास्थ्य नीतिहरू आप्रवासी कामदारहरूका लागि पर्याप्त छैनन्, जसले गर्दा आप्रवासी कामदारहरू स्वास्थ्यको सर्वब्यापी पहुँचबाट वञ्चित छन्। सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको सीमित दायराले उनीहरू व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने आवश्यक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट बहिष्कृत छन्।
यसका अतिरिक्त, खाडी देशहरु सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तहरू बिपरित गई, रोजगारदाता कम्पनिले शुल्क व्यहोर्नु पर्ने अनिवार्य निजी स्वास्थ्य बीमातर्फ उन्मुख हुनुले आप्रवासी कामदारहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा अझ टाढा धकेलेको छ। कानुनि कारवाहीको डरले र उपचारका लागि थप शुल्क व्यहोर्नु पर्ने झन्झटका कारण कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरुलाई रोजगारदाताहरुले दबाउने गरेको हुनाले निजि स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिनु अत्यधिक जटिल बन्दै गएको देखिन्छl
साथै, मलेसियाको वर्तमान कानुनि र नीतिगत ढाँचाले समावेशिताको सन्दर्भमा उल्लेखनीय खाडलहरू उत्पन्न गरेको छl नकारात्मक सार्वजनिक धारणाबाट अभिप्रेरित आप्रवासी कामदारहरू लक्षित भेदभावपूर्ण स्वास्थ्य नीतिहरूले जटिलता सिर्जना गरेको देखिन्छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा नीतिहरूले कागजातविहीन र घरेलु कामदारहरूलाई बहिष्कृत गर्नुले यो मुद्दालाई अझै महत्वपूर्ण बनाएको छ।
यी श्रमका प्रमुख गन्तब्य देशहरुमा आप्रवासी नेपाली कामदारहरु अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण स्थम्भ हुन् जसले आफ्नो श्रम तथा करको रकम द्वारा तिब्र आर्थिक प्रगतिलाई टेवा दिएका छन्l आर्थिक रूपमा निकै सबल यी देशहरुको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ठुलो योगदान दिने यस्ता श्रमशक्तिहरुलाई नीतिगत तथा कानुनि रुपमै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्त विपरीत राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका सेवाबाट वन्चित गर्नु चिन्ताको बिषय होl
समस्या सामाधानका उपायहरु
द्विपक्षीय कुटनीतिक वार्ता तथा सम्झौता: खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य असमानता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत शृङ्खलाबद्ध रणनीतिक पहलहरु थाल्नुपर्छ। पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यी देशहरूसँग कूटनीतिक संवादलाई अझै सघन बनाउनु होl
सरकारले नेपाली आप्रवासीको हितमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विद्यमान स्वास्थ्य नीतिको खाडललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कूटनीतिक छलफलको थालनी र निरन्तरता दिनुपर्छ। द्विपक्षीय संवादको माध्यमबाट, सरकारले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना चिन्ताका बिषयहरु राख्न, आप्रवासी सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू साझा गर्न र आप्रवासी कामदारका स्वास्थ्य सुधार गर्न संयुक्त समाधानहरू खोज्न आवश्यक देखिन्छ।
यसका साथै सरकारले गन्तब्य देशहरु संग वार्ता र द्विपक्षीय सम्झौताहरुमा आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य-सुरक्षा वृद्धि गर्नका गर्ने एजेन्डा अनिवार्य सामावेश गर्नु पर्ने देखिन्छl त्यस्ता सम्झौताहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, स्वास्थ्य बिमाको दायरा र पेशागत स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी विशिष्ट प्रावधानहरू समावेश गरिनुपर्दछl कूटनीतिक प्रयासका साथसाथै सरकारले नेपाली आप्रवासीहरूलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न बलियो समर्थन र सहयोग प्रदान गर्न कन्सुलर सेवालाई बढावा दिनुपर्छ। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्तै आफ्नो सरोकार बलियो संग राख्नका सुव्यवस्थित संयन्त्रहरू स्थापना गर्नु र स्थानीय अधिकारीहरू र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पर्दा छिटो र प्रभावकारी सहायता सुनिश्चित गर्नु समावेश छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था सम्मिलित त्रिपक्षीय पहलहरु: संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन तथा गन्तब्य देशहरुको सरोकारवाला सम्मिलित त्रिपक्षीय पहल द्वारा सार्वजनिक कूटनीति अभियानहरू संचालन गर्नु पनि आवश्यक उपकरण हो। सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गरेर सरकारले नेपाली आप्रवासीहरूको अमूल्य योगदानको बारेमा गन्तब्य देशको जनसंख्यालाई सुसुचित गरि भेदभावपूर्ण स्वास्थ्य नीति र अभ्यास सम्बन्धी नकारात्मक धारणाहरू हटाउन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र संस्थाहरूमा सक्रिय सहभागिता सरकारको रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यी मञ्चहरूमा भाग लिएर र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जस्ता संगठनहरूसँग सहकार्य गरेर, सरकारले विश्वव्यापी रूपमा आप्रवासी स्वास्थ्य अधिकारहरूको लागि वकालत गर्न सक्दछ र आप्रवासीको स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु र यथेस्ट समर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ।
यसबाहेक, सरकारले गन्तब्य देशहरूमा समावेशी र भेदभावरहित स्वास्थ्य नीतिहरू अपनाउने वकालत गर्न कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। विद्यमान कानूनमा रहेका खाडलहरू बन्द गर्न र आप्रवासी स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन गन्तब्य देशका सरकारहरूबाट प्रतिबद्धताहरू सुरक्षित गरेर, सरकारले आप्रवासी स्वास्थ्यमा ठोस सुधारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछl समग्रमा कूटनीतिक संवाद, द्विपक्षीय सम्झौता, कन्सुलर सेवा, सार्वजनिक कूटनीति अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता, नीतिगत पैरवी, र सक्रिय पहलसहितको ठोस दृष्टिकोणबाट सरकारले नेपाली आप्रवासी कामदारले सामना गर्नुपरेका स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्न र विदेशमा काम गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्न सक्छ।
(लेखक माहिडोल विश्वविद्यालय, थाइल्याण्ड, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत छन्।)
