विक्रम सम्वत २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको वर्तमान संविधानले परम्परागत एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरको छ। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले तीन तहका सरकारको एकल र साझा क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोकेकोछ। यसरी तीनै तहको एकल अधिकार तथा साझा अधिकारको सुचीमा स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छ।
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन। यसैगरी उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख भएको छ भने उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ तथा उपधारा (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ५१ को (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत स्वास्थ्यका विभिन्न विषयवस्तु समेटेर नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यबस्था गरेको देखिन्छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो यस सेवा अन्तर्गत कस्तो सेवा पर्दछ भन्ने विषयमा हेर्दा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थानात्मक सेवालाई वुझाउछ (क) खोप सेवा, (ख) एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग ब्यवस्थापन, पोषण सेवन, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, (ग) सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, (घ) नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङता सम्बन्धी सेवा, (ङ) मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, (च) जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, (छ) सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, (ज) स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, (झ) आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, (ञ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र सूचना जारी गरि तोकेका अन्य सेवा भनेर परिभाषित गरको छ।
नेपालको आधुनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत विकासक्रमको अवस्थाः
सन १९५६ मा नेपालको राष्ट्रिय स्तरको औलो उन्मुलन कार्यक्रमबाट सुरु भएको कार्यक्रम संस्थागत रूपमा भने वि.सं. १९९० मा औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य सेवा विभागको स्थापना भइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ विषयहरुको प्रवेशलाई एकीकृत गरी संचालनका लागि वि.सं. २०११ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना भए पश्चात आधुनिक स्वास्थय सेवा सुरु भएको मान्न सकिन्छ। यसरी क्रमागत संरचनागत सुधार गर्दै देशभरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ। नेपालमा वि.सं. २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताको अपेक्षा गरे अनुरूप आएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँगाउँसम्म प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने गरी तत्कालीन सबै गाउँ विकास समितिहरूमा उपस्वाथ्य चौकी, इलाकाहरूमा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना भएको थियो। जसमा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा रोगको उपचारका लागि ग्रामीणस्तर देखि जिल्ला र केन्द्रिय स्तरसम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीतिले समेटेको थियो। त्यस समयमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ले संरचनागत विकास, विस्तार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई प्रबद्र्धन गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ले भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र मर्मअनुरूप जनसहभागितामूलक निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको पाइन्छ। यसैगरी नेपालको तत्कालिन प्रत्येक गाउँ विकास समितिहरुमा क्रमवद्ध रूपले उप स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरिने,उक्त उप स्वास्थ्य चौकीबाट सामान्य, उपचारात्मक प्रवद्र्धनात्मक तथा प्रतिकारात्मक सेवाहरू प्रदान गरिने र वार्ड स्तरसम्म खोप, परिवार नियोजन, मातृशिशु कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, वातावरणीय शिक्षा तथा सरसफाई, औलो, क्षय, कुष्ठ, जस्ता रोगविरुद्ध उपचार सेवाहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ र यसमा भएको प्रमुख प्रावधानहरुः
२०६२/२०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि स्वरुप नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोछ। हालको नेपालको संविधानबमोजिम राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको एकल तथा साझा अधिकार सूची, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, नेपालले विभिन्न समयमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू एवं स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका समस्या र चुनौतीहरू उपलब्ध स्रोत साधन तथा प्रमाणलाई समेत आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ जारी गरिएको छ। स्वास्थ्य नीति २०७६ मा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने लगायतका २५ वटा नीति समेटीएर स्वास्थ्य नीति जारी भै क्रियासिल रहेको छ।
नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सन १९७८ मा अल्मा आटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट थालिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्य सहितको दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तारमा योगदान गरेको देखिन्छ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाः
नेपालमा संघीयताको स्थापना हुनु अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाहरुले संघीय मोडेलमा काम गरिरेहको अवस्था थियो। जनशक्ति, कार्यक्रम तथा सामाग्रीहरु नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट उपलब्ध हुने र स्थानीयस्तरमा व्यबस्थापन स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन समितिबाट गरिने तत्कालिन व्यवस्था रहेको थियो। गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी टोल टोलमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवधारणा र तिनको परिचालन स्थानीय व्यबस्थापन समितिवाट हुनु नै ततकालिन समयको विकेन्द्रीकरणको सुन्दरपक्ष मान्न सकिन्छ।
सिमित श्रोत साधनको उपयोग गर्दै कतिपय पालिकाहरुले स्वास्थ्यलाई विशेष महत्वको साथ काम गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिन्छ तर पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुको वुझाई विकास भनेको केवल बाटो र पुल भवन जस्ता भौतिक पुर्वाधारलाई महत्व दिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीयको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो भान हुन्छ। कतिपय स्थानीयतहमा अस्पतालका भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएता पनि आवश्यक जनशक्ति तथा सामग्रीको अभावमा ति भवनहरु प्रयोगमा नआई नै भूतवंगला नबन्ला भन्न सकिन्न। समग्र स्वास्थ्यमा प्रभाकारी काम गर्न र आमनागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्यलाई पुर्याउनका लागि कम्तिमा १० प्रतिशत बजेटको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतामा अधिकाशं पालिकाहरुले ५ प्रतिशतको भन्दा कम विनियोजन गरेको देखिन्छ। यसर्थ पनि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको कामकारबाही र सेवाको पूर्णरुपमा अपनत्व लिन सकेको अवस्था भने देखिदैन।
केन्द्रीय तहबाट स्वास्थ्यमा धेरै सहयोगी कार्य भईरहदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार पाएको स्थानीय तह भने अलमलमा परेको देखिन्छ। विभेदकारी समायोजन ऐन मार्फत स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा मनोबलको उच्च वनाउदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै स्रोत साधनको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु स्थानीय तहको चुनौती रहेको छ। जसरी विगतमा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह हुने गरको थियो आज पनि स्वास्थ्य सेवा त्यसरी नै चलेको देखिन्छ,। भौतिक पुर्वाधारको कमी, श्रोत्र साधनको कमी दरवन्दी वमोजमका स्वास्थ्यकर्मी नहुनु स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको कमजोरीका रुपमा लिन सकिनछ। विमा कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकीएको अवस्था समेत देखिँदैन। स्थानीय तहले आफनो भुगोल अनुसार माटो सुहाउने खालको स्वास्थ्यका कार्यक्रम वनाई कार्यन्वयन गर्न नसक्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष योजना वनाउने, कसरी स्वास्थ्य संस्थालाई सवलीकरण गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान नपुग्दा स्वास्थ्यमा उपलब्धीमुलक परिवर्तन हुन सकेको देखिदैन जसले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सन्दर्भमै स्थानीय तह अलमलमा देखिन्छ।
नेपालमा राज्य संरचना मार्फत तत्कालिन गाउँ विकास समितिहरु मर्ज प्रक्रिया मार्फत गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्थापना भएका छन। धेरै जसो साविकका गाउँ विकास समितिहरु वडामा परिणत भएको छ भने हरेक वडामा वडास्तरिय स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना छ र भौगोलिक बिकट्तालाई मध्यनजर गरी साथै समूदायको स्वास्थ्यको पहुँचलाई ध्यानमा राखी एउटै वडामा तीन वटासम्म स्वास्थ्य संस्था विस्तार गरिएको छ।
स्थानीय तहबाट नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोल्ने कार्य जारी छ। यसको साथै सरकारले देशका ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि २०७७ साल मंसिर १५गते एकैदिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ। नेपाल सरकारको सवै पालिकाहरुमा ५, १० र १५ वेडका अस्पताल स्थापना गर्ने नीति रहेता पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन स्थानीयतहवाट हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। स्थानीय तहलाई अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त पैसा नहुने तथा कतिपय पालिकामा जनप्रतिनीधिहरुले अस्पताल सञ्चालन गर्नु भनेको स्थानीय तहको वोझ हो भन्ने रुपमा बुझेको अवस्था छ।
अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषय स्थानीयतहको नाफा घाटाको विषय भन्दा पनि स्थानीय सरकारको आम नागरिक प्रतिको दाइत्व र कर्तव्य हो भन्ने कुरा वझन जरुरी देखिन्छ। केही स्थानीय तहले केही समय देखि सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालहरूले समेत राम्ररी सेवा दिन सकिरहेका देखिदैन। केन्द्रीय सरकारले विना तयारी विना श्रोत्र साधन नै कार्यक्रमको विस्तार गर्दा स्थानीय तहले यस कार्यक्रमलाइ अपनत्व लिन सकेको अवस्था देखिदैन। संघीय सरकारले स्थानीय तह सक्षम नहुदाँसम्म समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको ब्यबस्थापनको जिम्मा संघवाटै हुनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहसँग पैसा अभाव, पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नहुनु तथा अत्याबश्यक उपकरणको समेत अभाव रहेकाले ती अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरीय हुन सकेको त छैन जसले गर्दा नागरिकको विश्वास समेत गुमाउदै गएको अवस्था छ।
स्थानिय तहमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरु
स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक विपद र कोभिड –१९ जस्तो महामारीमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता तथा पुर्वाधार विकासमा प्रयाप्त लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरुमा सवलीकरण गर्दै स्थानीय स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी तथ्यमा आधारित योजना वनाउन उपलब्ध श्रोतसाधनलाई परिचालन गर्ने नीति तथा योजना निर्माण गर्नु पर्छ।
नागरिकको मौलिकहकको सम्मान गर्दै जनप्रतिनिधिहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रति अपनत्व जगाउदै नागरिकलाई उच्चतम सक्रिय सहभागिता गराउदै प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति निर्माणमा गर्नु पर्दछ।
स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि लागत प्रभावकारितामा आधारित लगानी गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै कम लगानी गर्दा पनि त्यसको फाइदा धेरै प्राप्त हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अन्तराष्ट्रिय अध्ययनका अनुसार स्वास्थ्य सेवाहरूमा हामीले एक रुपैयाँको लगानी गरियो भने ६ रुपैयाँको नाफा आउँछ भन्ने देखिएको छ। त्यस कारण स्वास्थ्यमा खर्च होइन लगानी हो भन्ने मनोवृत्ति कम पाइएको छ यसलाइ वुझाउन जरुरी देखिन्छ। यसर्थ प्रयाप्त मात्रामा वजेट
स्थानीय तहमा रहेका या निर्माणाधिन अस्पताललाई पर्याप्त मात्रामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुको साथै अव ढिला नगरी कम्तिमा १० वर्ष स्थानीय अस्पताललाई संघ वा प्रदेश सरकार मातहत राख्न हतार भइसकेको अवस्था छ अन्यथा अस्पताल सञ्चालन नै नभइ वन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन।
संघ तथा प्रदेश मातहतका अस्पतालमा थन्किएर रहेका औजार तथा उपकरणहरुलाई स्थानीय तहका अस्पतालमा ब्यबस्था गर्ने तथा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा दरबन्दी बमोजिमका स्वास्थ्यकर्मी ब्यबस्था गर्नु पर्छ। विगतमा नै इ७ः गरी चालुरहेका दरवन्दी संरचनामा हालको नागरिकको आवाश्यकता, विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम दरवन्दी पुनसंरचना गर्नु पर्छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको समसामायिक सुधार गर्दै नागरिकको पँहुचका लागि विमा कार्यक्रमको शुरुवात नै स्थानीय पालिकामा रहेका अस्पतालवाट सञ्चालन गर्ने हो भने अस्पताललाई चलायमान गर्न सकिन्छ र नागरिकलाइ समयमै सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।
अन्तमाः
हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। अझै पनि नेपालका राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता र आम मानिसको समेत बुझाइमा स्वास्थ्यको लगानी भनेको खर्च हो भन्ने गलत बुझाई छ। यसरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ सहभागितामूलक अनुगमन, स्थानीय जनप्रतिनीधिहरुलाइ अपनत्व गराउदै समग्र क्षेत्रको समीक्षा भएमा मात्र नेपालको संविधानले स्वास्थ्यमा राखेको मर्म, भावना र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिनेछ।
(लेखक राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका संगठन विभाग सचिव हुन्।)
