स्वास्थ्य क्षेत्र नितान्त प्राविधिक, बहुआयामिक, मानव जीवन र सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले पक्कै पनि आम नगारिकको चासो र उच्च सरोकारको विषय हुनु स्वभाविक हो।नेपालको संविधान-२०७२ जारी भए पश्चात नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथाह: सम्भावनाका बीच पनि केहि चुनौतीको महसुस आम स्वास्थ्यकर्मी तथा सुभेक्षुकहरुलाई भै रहेको विषय हो।
स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैको नेतृत्व मात्र स्वस्थ राज्य निर्माणकालागि साध्य हुन सक्दैन, यसमा विषयगत सबै निकाय र सरोकारवालाहरुको साझेदारी तथा निकटतम समन्वय अपरिहार्य छ।
विगत चार दशक अघिदेखि नै केन्द्रदेखि समुदाय (ग्रासरुट) सम्म रहेको स्वास्थ्य संरचना मार्फत परम्परागत प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक लगाएतका उपचार विधि हुँदै आधुनिक चिकित्सा, जनस्वास्थ्य विज्ञान र स्वास्थ्यको अन्य बहुक्षेत्रीय आयाम समेतको तादम्यता कायम गर्दै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच गराई, विद्यमान स्वास्थ्य समस्या र सबालको सहजै निराकरण गर्दै स्वस्थ तथा सम्वृद्ध राष्ट्रको परिकल्पनाको सपना साकार पार्न, अवसर र चुनौती दुबैलाई आत्मसात गर्दै तीनै तहका सरकार बीच सुमधुर साझेदारी समन्वय तथा कुशल राजनैतिक नेतृत्व र प्रतिबद्धता सहित सबै स्वास्थ्यकर्मी/कर्मचारीहरु सकारात्मक सोच सहित अघि बढ्नुपर्ने कुरामा दुई मत छैन।
संघियता कार्यान्वयनको पहिलो दशक पार हुँदै गर्दा, अघि बढ्दै गरेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरु माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु:-
१. सवै नीतिमा स्वास्थ्य (Health in all Policy) को विस्तृत खाका र एक स्वास्थ्य नीति (One Health Concept) को अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघी सार्दै सुक्ष्मयोजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ।स्वास्थ्यलाई विकासको प्रमुख मुद्दाका रुपमा लिई सबै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई जन/स्वास्थ्य, यसका आयामहरु तथा महत्व र योजना तर्जुमाबारे बुझाउँदै तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमामा विशेष जोड दिन जरुरी छ।
२. संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणसंगै थालनी गरिएको कर्मचारी समायोजन र फाजिल व्यवस्थापन अझै पुरा हुन नसकेकोले न्यायोचित रुपले तत्काल पूर्णता दिनुपर्नेछ।
३. स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजन भए पश्चात तीनै तहमा अधिकांस स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त रहेको विषम परिस्थितिमा संघ र प्रदेशका लोकसेवा आयोगद्वारा तत्कालका लागि “विशेष विज्ञापन” गराई विशेषज्ञ एवम् अन्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्राविधिक पदहरुको पूर्ति तत्काल गरिनुपर्ने (हाल: अधिकांस स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रको कार्यालय प्रमुख लगायत अन्य दरबन्दी अनुसार पदहरु लामो समय देखि रिक्त रहेका छन्)।
४. अहिले अघि बढ्दै गरेको एक स्थानीय तह; एक अस्पतालको महत्वाकांक्षी सोचलाई पुनरावलोकन गरि एक स्थानीय तह; एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) मात्रको अवधारणा ल्याऔ; जसमा विद्यमान स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्दै कम्तिमा दुईजना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी हुने गरि व्यवस्थापन मिलाऔं। (हालको अवस्थामा एक स्थानीय तह, एक अस्पताल संचालन र व्यवस्थापन सम्भब देखिँदैन) आवस्यकता र भूगोलको आधारमा मात्र साविकका केहि प्रा.स्वा.के.लाई ५ वा १० शय्याको आधारभुत अस्पताल बनाऔं।
५. सबै जिल्ला अस्पताललाई औजार उपकरण सम्पन्नता सहित बार्है महिना विषेशज्ञ सेवा उपलब्ध हुने गरि अघी बढाऔ, स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रेषण साइट जिल्ला अस्पताल बनाऔं।(यसो गर्दा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुबाट समेत उक्त अस्पतालमा अपनत्व सहित केहि श्रोत सुनिश्चितता पनि गर्न सकिन्छ)।
६. प्रदेश र केन्द्रीय अस्पतालहरुको विद्यमान अवस्थालाई सुध्रिढीकरण गरि दिनानुदिन विशिस्ट्रीकृत सेवा थप गर्दै जानुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रेषण (रिफरल) सेवालाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, (स्थानीय, जिल्ला, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालकालागि समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने)।
७. हरेक सरकारी अस्पतालमा स:शुल्क फर्मेसी सेवालाई अनिवार्यता गरौं र निर्देशिका बमोजिम सहुलियतमा औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गराऔं।
८. देशभर रहेका मेडिकल कलेजहरुमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको इन्टर्न कार्यका लागि समग्र दुर्गमका जिल्ला अस्पताल बाँडफाँड गरौं र सोहि अनुसार न्यायोचित तबरले चिकित्सक वा विद्यार्थी खटाऔं। छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरेका चिकित्सक लगायत अन्य सबै बिधाका स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्ण कार्यकाल दुर्गम मै काम गर्ने अनिवार्यता गरौ र छात्रवृत्ति करारमा सेवा गर्ने समयावधी बढाऔ।
९. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन/अध्यापन हुने शिक्षण संस्थाहरु र प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐन ल्याई योग्यता र दक्षताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान ल्याऔ; साथै अन्तर प्रतिष्ठान सरुवाको कार्यविधि लागु गरौं।
१०. जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँगको समन्वय सहजताका लागि अस्पताल बिकास समिती सबैमा जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राखौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा वशेष ज्ञान भएका र क्षेत्र समेटिने गरि पदाधिकारी नियुक्त गरौ वा पदेन सदस्य व्यवस्था गरौं। सबै निकायका कार्यालय प्रमुख र विकास समितिसंग कार्यसम्पादन सम्झौता गरि साप्ताहिक कार्यप्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउने पद्दतिको विकास गरौं।
११. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने वडा स्तरका स्वास्थ्य संस्थाको स्तर, प्रकार, दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवामा एकरुपता ल्याउनुपर्नेछ। (हाल वडा स्तरमा स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र दुई अलग/अलग संरचना बिद्यमान रहेका छन्)।
१२. वडा स्तरका आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सबैमा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमलाई एकरुपता गराई सेवाहरु थप विस्तार गर्दै लैजाने; जस्तै प्रयोगशाला सेवा, नाक, कान, घाँटी, मुख स्वास्थ्य, आखाँ स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा, नसर्ने र मानसिक स्वास्थ्य सेवा आदि; (बिगत चार दशक देखि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा एकै प्रकृतीको सेवा प्रवाह भैरहेको छ)।
१३. स्थानीय स्तरमा स्क्रिनीङ गरि जम्मा गरिएका जटिल प्रकृतीका केसहरुको निःशुल्क शल्यक्रिया तथा व्यवस्थापन वर्षेनी गर्ने व्यवस्था मिलाऔं। (जस्तै; पाठेघर खसेका महिलाको अप्रेसन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर जोखिम व्यवस्थापन आदी)।
१४. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको “न्युनतम सेवा मापदण्ड” मापनका सूचकहरुमा जनस्वास्थ्य सेवा र कार्यक्रमका सुचकहरुलाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिने गरि निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने।(हाल अधिकांस सूचकहरु चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित छन्)।
१५. ठूला शहरी क्षेत्रमा रहेका वडा स्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा आई सेवा लिने सेवाग्राहीहरु न्यून संख्यामा हुने हुँदा त्यस्ता संस्थालाई “जनस्वास्थ्य परामर्श सेवा तथा प्रवर्धन केन्द्र” को रुपमा रुपान्तरित गरिनुपर्ने।
१६. स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुका भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण, सुधार, स्तरोन्नति र न्युनतम सेवा मापदण्ड पूर्णताका सवालमा संघबाट बजेट सुनिश्चितता हुनुपर्ने। (गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मापदण्डको पूर्णता र स्ट्यान्डर्ड प्रत्याभूत हुने कार्यमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भनि छोड्न नहुने)।
१७. स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र संरचनासँग संघ र प्रदेशको चेन अफ कमान्ड, नेतृत्व, उत्प्रेरणा र जिम्मेवारीको विषयलाई हालको अवस्थामा केहि हदसम्म परिमार्जन गर्दै तीनै तह एउटै लयमा जोडिने र मिल्नुपर्नेछ। देशभर सञ्चालित अधिकांस स्वास्थ्य सेवाहरु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हुन्, जुन स्थानीयतह बाटै सञ्चालित छन्, स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर संघ र प्रदेश पन्छिन पनि मिल्दैन।
१८. हालसम्म प्राप्त गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै दिगोपनाकालागि जिल्लामा अबस्थित रहेका स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिकालाई थप विस्तार गरि तीन तह सरकारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै जिल्लाभर स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राबिधिक नेतृत्व दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकालागि उत्तरदायी गराउने साथै जिल्लाभर स्वास्थ्यकर्मी समेतको नेतृत्व हुने गरी परिचालन गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य कार्यालयहरुको नेतृत्व कम्तिमा नवौ तह भन्दा माथिको अधिकृतबाट हुने र कार्यक्रमगत सुधारकालागी केहि कार्यक्रम विशेष फोकल पर्सनको सुनिश्चित गर्दै केहि दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ; जस्तै; जिल्लाभर भ्याक्सिन र औषधी स्टोर ब्यबस्थापन, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य सुधारका आयामहरुमा निगरानी, नियन्त्रण, इन्स्पेक्सन, पेशागत स्वास्थ्य सुधार, सडक सुरक्षा र प्रतिकार्य, वातावरण प्रदूषण नियमन, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र अनुकुलन योजना, औषधि पसल अनुगमन आदी कार्यकालागि थप जनस्वास्थ्य अधिकृतहरु, फार्मेसी अधिकृत वा सुपरभाइजर सहित बिषयगत दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। (औषधि व्यवस्था विभाग हालसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा नगएकाले स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत पनि उक्त कार्य गराउन सकिन्छ)
१९. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न नेपालको विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गर्दै अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य बिमालाई कर्मचारी, जनप्रतीनीधि र राज्य कोषबाट सुबिधा लिने सबैलाई अनिवार्य गरौं र क्रमश: अन्यमा विस्तार गर्दै जाऔ; गैरसरकारी संघसंस्थाहरुका कर्मचारीहरु समेतलाई अनिवार्य आबद्धता बढाउँदै जाऔं। ऐन बमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि गरिब/अति गरिब परिचय पत्र बाहक व्यक्ति/परिवारको पहिचान र बास्तविक लिस्ट एकिन हुन नसक्दा लक्षित वर्गहरु बिमित हुनबाट बन्चित भएका छन्, यथासक्य लक्षित वर्ग परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२०. उद्योग कलकारखानामा कार्यरत तथा अन्य मजदुरहरुको पेशागत स्वास्थ्य सुधारकालागि स्वास्थ्य बिमा र कार्यस्थल विशेष स्वास्थ्य प्रबर्धन कार्यक्रमलाई अनिवार्यता गरौं।
२१. चार दशक अघिको स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी संरचनाले अहिलेको जनसंख्या र रोगको प्रकृति अनुसार थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ। संघीयताको मर्म अनुरुप तीनै तह र निकायकालागि सँगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तथा सहजिकरण तत्काल थालनी गरि सस्थागत बिकास र समयानुकुल सेवा बिस्तारमा जोड दिऔं; हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने स्वास्थ्य शाखामा कम्तिमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व र अन्य बिषयगत स्वास्थ्यकर्मीको समुचित दरबन्दी सुनिश्चित हुनेगरि दरबन्दी संरचना थप गरौ, स्वास्थ्य शाखाको नाम हरेक स्थानीय तहमा अलग/अलग देखिएको छ, स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य शाखाको नाममा एकरुपताका लागि “आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा/महाशाखा” राख्न सकिने।
२२. स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक, विशिष्टीकृत र जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकाले संघ र हरेक प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रावधान अनिवार्यता गर्नुपर्ने देखिन्छ।
२३. हरेक समूह, तह र पदका स्वास्थ्यकर्मीहरुको बढुवा र स्तरवृद्धिकालागी दुर्गमको बसाईलाई बाध्यकारी गराऔं/अनिवार्यता गरौं।
२४. सबै तहमा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका औषधि, नि:शुल्क अत्यावस्यक औषधि तथा स्वास्थ्यजन्य अत्याबस्यक औजार उपकरणहरुको गुणस्तर पहिचान र निगरानीका साथै बार्है महिना उपलब्धता हुने सुनिश्चितता गर्न केन्द्रीय तहबाट एकमुस्ट खरिद योजना गराई बिडिङ्ग गर्ने र अन्य तहले आवश्यकताका आधारमा सोहि बमोजिम खरिद गर्ने पद्धतिको थालनी गर्दा लागत-प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
२५. सबै प्रदेशमा रहेका प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा थप चलायमान गराई प्रदेश भित्रको स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको फोकल पोइन्ट बनाउनुपर्ने; (अहिले मन्त्रालय वा निर्देशनालयमा प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र मार्फत भैरहेको छ)।
२६. चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपश्चात अध्यापन बन्द गरिएका सी.एम.ए/ए.एन.एम. लगाएतका कोर्सहरु केहि बर्षलाई सञ्चालनमा ल्याई ५० शय्या भन्दा माथिका जिल्ला अस्पतालले समेत अध्यापन गराउने ब्यबस्था सहित अ.न.मी. र अ.हे.ब. लगाएतका, स्वास्थ्य प्रबर्धन र समुदाय परिचालनमा खट्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने र समुदायमा परिचालन गर्ने ब्यबस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने साथै ठूला सरकारी अस्पतालमा स्टाफ नर्स समेतको अध्यापन थप गर्दैजाने।
२७. आधारभूत नर्स लगाएत नर्सिङको उच्च शिक्षा कोर्समा अनिबार्य रुपमा दक्ष प्रसूतीकर्मी (SBA), इम्प्लान्ट, आई.यु.सी.डी. लगाएतका अन्य कार्यस्थलमा आवस्यक पर्ने विषयवस्तुहरु अनिवार्य विद्यार्थीको पाठ्यक्रम मै समाहित गर्ने व्यवस्था मिलाउने, जसले गर्दा पछि पुन: यस्ता प्रकृतिका तालिम दिई राख्न नपर्ने हुन्छ र श्रोतको बचत समेत गर्न सकिन्छ। (एम.बि.बि.एस. कोर्समा मेडिको-लिगल लगायतका बिषयबस्तुहरु पाठ्यक्रम मै समाहित गर्ने।)
२८. स्वास्थ्य क्षेत्रका पछिल्ला प्राथमिकता तथा सबालहरुलाई बिद्यालय तह पाठ्यक्रममा समयानुकुल समाहित तथा परिमार्जन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने, विद्यालय शिक्षामा “स्वास्थ्य शिक्षा” विषयलाई अनिवार्य विषयका रुपमा राखी किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, बिद्यालय स्वास्थ्य र पोषण, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य, योग शिक्षा, लागुऔषध रोकथाम र नियन्त्रण लगाएतका विषयबस्तु सहित पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने।
२९. बालबिबाह न्यूनीकरण, किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्र सुधारकालागि शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी लक्षित गरि विद्यालय केन्द्रीत विशेष कार्यक्रम संचालन/सहजीकरण गर्ने।
३०. नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यको बिध्धमान व्याप्तता अन्त्यका लागी दिर्घकालिन योजना तथा जनस्तरको अपनत्व सहितको कार्यक्रम विकास र विस्तार गर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरापान नियन्त्रण र नियमनकालागि विशेष पहल हुनुपर्ने साथै प्रतिकार्य र न्यूनीकरणकालागि जनस्वास्थ्य, आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा एबम् अन्य चिकित्सा प्रणाली समेतको सहकार्य तथा एकीकृत परिचालन हुनेगरी समस्टिगत क्रियाकलाप ७७ वटै जिल्ला तथा सबै स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य विस्तार गर्ने गरि अघि सार्नुपर्ने।
३१. शहरिया तथा बढ्दो आरामदायी जीवनशैलीलाई निरुत्साहित गरि सारीरिक रुपमा सक्रिय तथा स्वस्थ जीवनयापनकालागि सबै सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीबाटै अनिवार्य विशेष कार्यक्रम सुरुवात गरी आम नागरिकलाई समेत बाध्यकारी संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्ने साथै समयानुकुल “शहरी स्वास्थ्य नीति” ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
३२. सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितीलाई थप मजबुद गराई स्थानीय स्तरमै उपलव्ध जडीबुटीहरुको पहिचान, प्रसोधन र आयुर्वेदिक अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
३३. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि स्वास्थ्यका सबै समुहलाई समेट्ने गरी स्थायी दरबन्दी संरचना कायम गरि स्थायी अनुसन्धान अधिकृत वा अधिकारी मार्फत स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। (हाल करारका सिमित कर्मचारी, ब्यक्ति र अनुसन्धान बिशेष कर्मचारीहरुद्वारा सन्चालित छ)।
३४. अनुसन्धान कार्यकालागि स्वास्थ्य बिज्ञानका विद्यार्थीहरुलाई समेत उत्प्रेरित गराई, सहायता साथै उत्प्रेरणा हुने खालका क्रियाकलाप ल्याउनुपर्ने; साथै अध्ययन पश्चात स्वदेशमै रही सेवा गर्न सक्ने वातावरणसिर्जना गर्ने।
३५. वाह्य मुलुकसँग जोडिएको सिमा-नाका तथा अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा स्थायी रुपमै “स्वास्थ्य हेल्प डेस्क तथा क्वारेन्टाइन केन्द्र” स्थापना गर्नुपर्ने।
३६. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको परिचालन र कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा क्रियाकलापहरु एकीकृत गराई मुलधारमा ल्याई समतामूलक तवरले सबै भूगोल र क्षेत्र समेटिने गरि गरिनुपर्ने।
३७. स्थानीय तहलाई आबश्यक पर्ने ऐन तथा नीती तर्जुमाकालागि संघीय र प्रदेश तहबाट मस्यौदा सहित सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाऔं।
३८. स्थानीय सरकारले सेवाको पहुँच विस्तारका लागि आफ्नै पहलमा स्थापना गर्ने र गर्दै आएका स्वास्थ्य सस्थाको गुणस्तर तथा संचालन बारेको निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरि मुलधारमा सुचिकृत गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
३९. जनस्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रम बाहेकका स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा सेवाहरुको प्रगती समिक्षा र उपलब्ध हुने सेवा र गुणस्तरका साथै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको गुणस्तर र उपभोगको अबस्थाका बारेमा पनि नियमित सामिक्षा हुनुपर्ने जस्तै; देशभर रोग बिशेषका शल्यक्रियाको संख्या, शल्यक्रिया गराउन पालो कुरेका सेवाग्राहीहरूको संख्या, देशभर अप्रेसन थियटर र उपलब्ध शय्या संख्या, आई.सि.यु शैया, रक्तदान गरि रगत चढाईएका बिरामीहरुको संख्या, नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी संख्या, सडक सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, मिर्गौला प्रत्यारोपण, डायलाइसीस गर्ने बिरामी संख्या साथै केमोथेरापी गरिरहेका बिरामीको संख्या, स्वास्थ्य बिमा र यससंग सम्बन्धित बिषय, आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्साका साथै जडिबुटी प्रशोधन र यसको अनुसन्धान अवस्था आदि।
४०. प्रायः स्वास्थ्य समिक्षामा जनस्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमका सबाल मात्र प्राथमिकतामा हेर्ने गरिन्छ, अस्पतालमा उपलब्ध चिकित्सक, ड्युटी रोस्टर, उपलब्ध बेड र साप्ताहिक अप्रेशन तालिका, हरेक सेवाको दररेट विवरण सहित अन्य पूर्णरुपको जानकारी विवरण अनलाइनबाटै हेर्न र देख्न सकिने वातावरणसृजना गर्न सके सेवाग्राहीलाई सहजता हुने देखिन्छ।
- (वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत विशाल सुवेदी रोल्पाको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख हुन्।)
