काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा ऐने २०७५ अनुसार मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर बन्द भएका ६३ नर्सिङ कलेजको चलखेल असफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न उनीहरुले गरेको कसरत बिहिबार बसेको समितिको बैठकले असफल तुल्याइदिएको छ।
मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई भर्नाका लागि 'सहजीकरण' गर्न यसअघि समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन समेत 'उल्टिएको' छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मापदण्ड पूरा गरेका २२ कलेज मात्रै सम्बन्धनका लागि योग्य भएका छन्। भनिएको छ, ' प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको बैठक तत्काल राखी सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र सो सम्बन्धी नियमावली बमोजिम आवश्यक मापदण्ड, शर्त र प्रक्रिया पुरा गरेका संस्थाहरुलाई आयोग समक्ष पेश गरी सम्बन्धन स्वीकृति गरी यसै शैक्षिक सत्रभित्र भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने।'
यसअघि २०८० माघ २ गते तत्कालीन समिति सभापति भानुभक्त जोशीले मापदण्ड नपुगेका ती मेडिकल कलेजका पक्षमा हुनेगरी शिक्षा मन्त्रालयका नाममा निर्देशन दिएका थिए।
मानव स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने नर्सिङ क्षेत्रको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आफ्नै १०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान छ। जसका लागि दुई वर्षको समयसीमा दिइएको थियो। समयसीमा २०७७ मै सकिएको छ।
मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कलेजहरुले कोभिडलाई बहाना बनाएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने विषयमा लबिङ गर्दै आएका थिए। उनीहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर 'समितिलाई प्रभावमा' लिएर सरकारलाई बाध्य पार्ने बाटो रोजेका थिए।
प्रभावमा केही सांसद
तत्कालीन समिति सभापति जोशीले 'आफ्नो मेडिकल कलेज नभएकाहरुले नजिकैको सरकारी, गैरसरकारी र निजी कलेजसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न' दिने व्यवस्था गर्ने निर्देशन समेत दिएका थिए।
'मेडिकल, डेण्टलतर्फ कार्यक्रमहरु पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नसिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु पनि अव्यववहारिक देखिएकाले यथावत् भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सीटीइभीटीलाई निर्देशन गर्ने,’ शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाइएको निर्देशन पत्रमा भनिएको थियो।
आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरुबाट पढेका विद्यार्थीको नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षमा उत्तीर्ण दर कमजोर देखिएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई कलेज सञ्चालकहरुले अटेरी गरेका थिए। सोही प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा समेटिएपछि भने आफ्नै अस्पताल नबनाएका सञ्चालकहरु कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएका थिए।
बन्द भएका मेडिकल कलेजहरुले समितिमा निवेदेन दिएका थिए। समितिले माओवादी सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सीटीईभीटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डे, एमालेका सांसद दिपा शर्मा, प्रभु हजरा, रास्वपाकी डा तोसिमा कार्की, राप्रपाकी बिना जैसवाल, जसपाका दिपक कार्की सदस्य थिए। तीमध्ये डा कार्कीले फरक मत राखेकी थिइन्।
अस्पताल सञ्चालकहरुले कोभिड- १९ का कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको उपसमितिलाई बताएको देखिन्छ। जसलाई शिक्षा समितिले पाँच वर्षलाई शून्य समय मानेर थप दुई वर्ष दिन निर्देशन दिएको थियो। 'कोभिङ–१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई सुन्य समय मानी आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखी ५ वर्ष भुक्तान भैसकेकोले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,' निर्देशनमा भनिएको थियो।
समितिले दिएको उक्त निर्देशनलाई शिक्षा मन्त्रालय सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनअनुसार मादपदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा दृढता कायम राखेको थियो।
आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले बिहिबार पनि सोही विषयमा जोड दिए। केही सांसदहरुले भने 'ऐन संशोधन गर्दै गर्ने' तर अहिलेलाई सम्बोधन दिएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए। त्यस्तो तर्क गर्नेमा एक एमाले सांसद दिप शर्मा थिइन्। उनी समेत रहेको समितिले मापदण्ड पूरा नभएका कलेजको पक्षमा हुनेगरी प्रतिवेदन दिएको थियो।
समितिका वर्तमान सभापति अम्मरबहादु थापाले 'पढ्न नपाइने भयो भनेर धेरैले गुनासो गरेको र मापदण्ड पूरा गरेकाहरुले पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै निवेदन दिएकाले' फेरि छलफल गरेको बताएका थिए। तर, अधिकांस सांसद्हरुले ऐनअनुसार नै समितिको निर्णय हुनुपर्ने बताएपछि कलेजहरुले गरेको चलेखेल असफल सिद्ध भएको हो।
कोभिड बहाना मात्रै
मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कलेजहरुले कोभिडलाई बहाना बनाएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने विषयमा लबिङ गर्दै आएका थिए। बन्द भएका यी कलेजले कोभिड महामारीभन्दा धेरै वर्ष पहिले नै आफ्नो अस्पताल बनाइसक्नु पर्ने थियो। २०६७ सालमा कलेजहरुलाई पाँच वर्षको समय दिँदै अस्पताल बनाउन भनिएको थियो। त्यस आधारमा हेर्दा कलेजहरुले २०७२ सालमा नै आफ्नै अस्पताल बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर कलेजहरुले अटेर गर्दै आए। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आयो। ऐनले थप दुई वर्षको समय दियो। तर कलेजहरुले यो अवधिमा पनि अस्पताल बनाउन चासो दिएनन्। उनीहरुले यसमा पनि अटेर गर्दै बसे। चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले अस्पताल नभएका कलेजलाई स्विकृति दिन नमानेपछि कलेजहरु बन्द भएका हुन्।
अस्पताल सञ्चालकहरुले कोभिड- १९ का कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको सांसदहरुलाई बताएको देखिन्छ। 'कोभिङ–१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई सुन्य समय मानी आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखी ५ वर्ष भुक्तान भैसकेकोले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,' यसअघि सितिको निर्देशनमा भनिएको थियो।
