काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार मापदण्ड पूरा नभएका नर्सिङ कलेजहरु यतिबेला बन्द छन्। आफ्नै एक सय शय्याका अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पूरा नभएका कलेजहरु बन्द भएका हुन्।
नर्सिङ पढाउने कलेजहरुमा प्रयोगात्मक अभ्यास र नर्सिङ जनशक्तिको सिप विकासका साथै गुणस्तरिय शिक्षाका लागि आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नियम छ। यो नियम चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै थियो। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले २०६५ सालमै उक्त व्यवस्था लागू गर्ने भन्दै मापदण्ड बनाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि २०६७ सालमा नै नर्सिङ शिक्षा पढाउने कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर कलेजहरुले २०६५ सालदेखिनै मापदण्ड र निर्णयहरु अटेर गर्दै २०७८ सालसम्म पहुँच र दबाबको भरमा पठनपाठन गर्दै आइरहेका थिए। प्राडा गोविन्द केसीको निरन्तरको अनसनपछि आएको चिकित्सा शिक्षा ऐन र उक्त ऐन अनुसार गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भन्दै रोक लगाएपछि कलेजहरु बन्द भएका हुन्।
यसरी सरकारकै ऐन, मापदण्ड तथा निर्णय अनुसार बन्द भएका कलेजहरुलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने खेलमा कानुन बनाउने सांसदहरु नै सक्रिय भएर लागेका छन्। संसदबाट नै आएको ऐन कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने सांसद नै उक्त ऐन विपरित मापदण्ड नपुगेका कलेज सञ्चालकहरुको पक्षमा उभिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका केही सांसदहरु मापदण्डन नै नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालनमा ल्याई गुणस्तरहिन जनशक्ति उत्पादन गर्ने खेलमा सक्रिय भएको पाइएको हो।
मापदण्ड नपुगेको कलेजलाई कानुनविपरित चलाउन दिने र गुणस्तरहिन जनशक्ति उत्पादन गर्ने पक्षमा सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल, बद्री पाण्डे, दिपा शर्मा, प्रभु हजरा, बिना जैसवाल, दिपक कार्की, विनिताकुमारी सिंह, रामप्रकाश चौधरी, महेन्द्रकुमार राय र अरुणकुमार चौधरी देखिएका हुन्। संसदीय समितिले नर्सिङ शिक्षामा देखिएको समस्या समाधानका उपायहरु खोज्न गठन गरेको उपसमितिका १० जना सांसदहरु नै विज्ञको सुझाव र कानुनविपरित कलेज सञ्चालकका पक्षमा उभिएको उनीहरुले हालै बनाएको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनले पुष्टि गरेको छ। उक्त समितिमा सांसद डा तोसिमा कार्की पनि सदस्य छिन्। तर उनले समितिको प्रतिवेदन र निर्देशनमा पाँच बुँदे असहमति राखेकी छिन्।
माओवादी सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सीटीईभीटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त उपसमितिले विज्ञहरुको सुझाव र कानुन विपरीत गुणस्तरहिन कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिएर गुणस्तरहिन जनशक्त उत्पादनको बाटो खुला गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
उपसमितिले गरेको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार मात्र नभई नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको २०६५ चैत्र १८ गतेको बोर्डको निर्णयबाट २०६८ सालको शैक्षिक सत्रदेखी लागुहुने गरी गरेको नर्सिङ कलेजका लागि एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने नियम रहेको विषय उठेको थियो। यसका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झा, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष प्राडा भगवान कोइराला, नर्सिङ काउन्सिलका प्रतिनिधि लगायतले पनि वर्तमान कानुन अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजलाई स्वीकृति दिन नसकिने सुझाव दिएका थिए।
समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख विषय हेरौं
तर कानुन र विज्ञको सुझाव विपरीत सांसदहरुले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर बन्द भएका कलेजको पक्षमा निर्णय गरेका छन्।
मानव स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने नर्सिङ क्षेत्रको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐन र नर्सिङ काउन्सिलको प्रावधान छ। यति मात्र नभई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०६७ सालको निर्णयले पनि नर्सिङ कलेजका लागि आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने भनिएको छ।
आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति सिपमा कमजोर हुनुका साथै नर्सिङ काउन्सिलमा समेत उत्तीर्ण हुने दर कमजोर रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयल र नर्सिङ काउन्सिलले १५ वर्षअघि नै आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने नियम कार्यन्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। आफ्नै अस्पताल नहुँदा प्रयोगात्मक ज्ञान कम हुनुका साथै नर्सिङ जनशक्तिमा बिरामीसँग गर्नुपर्ने व्यवहार र स्याहारका ज्ञान समेत कमजोर हुने भन्दै उक्त निर्णय भएको थियो।
कोभिड महामारीभन्दा अघि नै अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने
मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कलेजहरुले कोभिडलाई बहाना बनाएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने विषयमा लबिङ गर्दै आएका थिए। सांसदहरुले पनि त्यही विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा निर्देशन दिएका छन्। तर बन्द भएका यी कलेजले कोभिड महामारीभन्दा धेरै वर्ष पहिले नै आफ्नो अस्पताल बनाइसक्नु पर्ने थियो। २०६७ सालमा कलेजहरुलाई पाँच वर्षको समय दिँदै अस्पताल बनाउन भनिएको थियो। त्यस आधारमा हेर्दा कलेजहरुले २०७२ सालमा नै आफ्नै अस्पताल बनाइसक्नु पर्ने थियो। तर कलेजहरुले अटेर गर्दै आए। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आयो। ऐनले थप दुई वर्षको समय दियो। तर कलेजहरुले यो अवधिमा पनि अस्पताल बनाउन चासो दिएनन्। उनीहरुले यसमा पनि अटेर गर्दै बसे। चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले अस्पताल नभएका कलेजलाई स्विकृति दिन नमानेपछि कलेजहरु बन्द भएका हुन्।
तर सांसदहरुले कलेज सञ्चालकका कुरा सुन्दै कोभिडको बहानामा फेरि कलेज सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेका हुन्। अस्पताल सञ्चालकहरुले कोभिड- १९ का कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको उपसमितिलाई बताएको देखिन्छ। 'कोभिङ–१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई सुन्य समय मानी आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखी ५ वर्ष भुक्तान भैसकेकोले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,' निर्देशनमा भनिएको छ। जबकी स्वास्थ्य मन्त्रालय र नर्सिङ काउन्सिलले २०७५ अघि नै नर्सिङ कलेजहरुलाई आफ्नै अस्पताल बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिसकेको थियो।
यस्तो छ कलेज सञ्चालकको प्रभावमा सांसदहरुले दिएको निर्देशन
सांसद तोसिमा कार्कीको असहमति यसप्रकार छ
