निजी अस्पतालका विषयमा बहस तथा कुराकानी गर्दा यस क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्व डा भोला रिजालको नाम बिर्सिनु हुँदैन। डा रिजालले समेत विभिन्न समयमा जोड दिनुभएका कुरालाई समेत म स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल समक्ष राख्न चाहन्छु।
निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेका हामी स्वास्थ्य व्यवसायीप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट देखिएको छैन। राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा नै हेर्दै आइरहेको छ । यसमा निजीस्तरका स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले बिमति जनाउँदै आएका छौं। हामी प्रतिस्पर्धी नभइ एकअर्काका परिपूरक रहेको कुरामा बारम्बार जोड दिँदै आएका छौं।
राज्य बलियो भए मात्रै हामी पनि अब्बल हुन्छौं। हातेमालो गर्दै अगाडि बढेमा मात्रै निजी क्षेत्र र सरकारबीच रहेको विश्वास संकटलाई हामी हटाउन सक्छौं। नेपालभरि करिब ३ खर्बको लगानीमा करिब ४ सय ५० निजी अस्पतालहरु सञ्चालित छन्।
निजी अस्पतालहरुले करिब १८ हजार बेडमार्फत् स्वास्थ्य सेवा दिँदै आइरहेका छन्। सरकारीस्तरबाट सञ्चालित अस्पतालहरुको तुलनामा यो झन्डै डेढ गुणाले बढी हो।
करिब २ लाख प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक जनशक्तिलाई निजी अस्पतालहरुले रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। तर निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुका लागि राज्यको भिन्नै प्रकारको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। जुन सरकारी अस्पतालहरुले पालना गर्नुपर्दैन।
सरकारी वा निजी जुनसुकै अस्पताल जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था हो। निजी अस्पतालहरुलाई बनाइएको मापदण्ड सरकारी अस्पताललाई समेत पालना गराउनका लागि म स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु।
निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पतालहरु महंगो भएको र सेवाग्राहीहरुले चर्काे शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो धेरै सुनिन्छन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लगानीको हिसाब गर्नुपर्दा प्रति बिरामी कति शुल्क लाग्छ? भन्ने तथ्यांक समेत हामीले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौं। प्रतिबिरामी सरकारको लगानी कति भइरहेको छ र निजी क्षेत्रमा कति लगानी भइरहेको छ भन्नेबारे तुलना गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यकिन तथ्यांक नभएपनि यसमा निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी स्तरबाट दोब्बर खर्च भएको छ भन्नेमा म विश्वस्त हुँदै जानकारी गराउन चाहन्छु।
निःशुल्क जग्गा, अनुदानका उपकरण, तलब भत्ताको हिसाब–किताब नहुनु जस्ता कारणले सरकारी अस्पतालमा शुल्क न्युन हुन अनौठो विषय होइन।
भूकम्प तथा कोरोना महामारीका समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले देखाएका परिपक्वता तथा भूमिकाको राष्ट्रले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। त्यतिबेला स्वास्थ्य प्रदायक निकायका रुपमा निजी क्षेत्रले योगदान नगरेको भए नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त हुने खतरा थियो। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यापारको नजरबाट केही टाढिएर नीति निर्माण तहमा सहभागी गराइ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने उदारता सरकारले देखाउनुपर्छ।
(निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका पूर्व अध्यक्ष एवं नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल संस्थापक तथा संरक्षक वसन्त चौधरीले स्वास्थ्य खबर हेल्थ अवार्डमा प्रस्तुत गरेका विचारको सम्पादित अंश)
