प्रतिस्पर्धा भएन भने बजारको विस्तारिकरण स्वस्थ हुँदैन। अहिले मार्केटिङ सिद्वान्तले काम गर्ने समय हो। अहिलेको समय उहिलेको जस्तो उत्पादन अवधारणाले मात्र काम गर्ने समय होइन। तर प्रतिस्पर्धाको नाममा कुनैपनि कुरा विकृतितर्फ कदापि जानुहुँदैन। आजको विश्व बजारको मुख्य अद्वितीय बिक्री बिन्दु भनेको गुणस्तरको अत्यधिक सुनिस्चितता हो, न कि मूल्य अथवा प्रलोभन। प्रतिस्पर्धाले ब्रान्ड कम्पनीहरूलाई नयाँ र सुधारिएको औषधिहरू सिर्जना गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ र जेनेरिक कम्पनीहरूलाई कम महँगो विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। कतिपय विश्लेषणहरुले औषधि उद्योगलाई प्रभाव पार्ने पाँच प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूलाई हेर्छ: नव प्रवेशीहरूबाट खतरा, प्रतिस्पर्धीहरुको शक्ति, खरिददारहरूको शक्ति, विकल्पको प्रचुर मात्रामा उपलब्धता र उद्योगमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा।
उद्योगमा नयाँ प्रवेश गर्नेहरुको कारणले हुनसक्दछ विद्धमान खेलाडीहरुले मूल्यहरू कम राख्ने र ग्राहकहरूलाई कायम राख्न थप खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्दछ। पोर्टरको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिहरूले प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि तीनवटा मुख्य मार्गहरूलाई रूपरेखा दिन्छ: लागत नेतृत्व, भिन्नता र मुख्य केन्द्र। प्रत्येकले बजार सर्वोच्चताको लागि छुट्टै मार्ग अख्तियार गर्ने गर्दछन।
लागत नेतृत्व : लागत नेतृत्वको उद्देश्य एक फर्मलाई सबैभन्दा लागत-कुशल उत्पादक बनाउनु हो, तर गुणस्तरको खर्च बचाएर होइन।
नेपालले अहिले बि.स. २०८१ सम्म आईपुग्दा ५० देखि ६० वर्षको औषधिको आयात तथा उत्पादनको अनुभव लिइसकेको छ। ई.स. १९४० को दशकमा पहिलो पटक छिमेकी मुलुक ईण्डियामा औषधि उत्पादन हुँदाको केहि वर्षमै नेपाल तर्फ निर्यात सुरु भएको थियो भने ई.स. १९७० को दशक को सेरोफेरोमा नेपालमा पनि उत्पादनको रुपरेखा कोरिन थालेको थियो। निजी क्षेत्रको केमीड एवं सरकारको शाही औषधि लीमिटेडको शुरुवाती प्रयासपछि अन्य उधोगहरु पनि प्रतिबिम्बित हुँदै थिए। २००० पछिको दशक अनि बिगतको एक दशक भित्र नेपालले समग्रमा ८० भन्दा बढी स्वदेशी उधोगहरु जन्माइसकेको छ। जुन आफैमा एक ऐतिहासिक उपलब्धी हो। यता स्वदेशी उत्पादन बढदै जाँदा आयात सापेक्षिक रुपमा घटदैँ जानुपर्ने हो, जुन यथार्तमा हुन सकेन, सरकारको भन्सार मार्फत उठने राजस्व एवं आयातकर्ताहरुको चासोले पनि यहाँ कताकता रोकावट जनाएको हो भनेर पनि भनिन्छ। सरकारको आत्मनिर्भर हुने नारा पनि एकपछि अर्को सरकार फेरिँदै जाँदा कागजमा मात्रै सिमित हुन गयो,जसको फलस्वरुप नेपाल भित्र झण्डै २५००० ब्राण्डको उपस्थिती हुन गयो। सानो मुलुकले धेरै ब्राण्ड्को बजारीकरण सहन सकेन, जस्को फलस्वरुप आयातितबाट शुरु हुँदै ग्राह्यस्तमा पनि यो लाभको रणनितीको प्रादुर्भाव हुन थाल्यो र अहिले पनि बिधमान नै छ। एकद्वार प्रणाली अवलँबन हुनु पर्नेमा औषधिपुरकको नाममा कृषी मन्त्रालय मार्फत पनि औषधि पसलबाटै बिक्रीहुने न्युट्रास्युटिकल्स समिश्रणहरुको बजारीकरणले झनै अस्वस्थ अवस्थाको सृजना गर्न थाल्यो, जुन अहिले आएर निल्नु न ओक्लनु भइरहेको देखिन्छ।
जनशक्तीको कुरा
शुरुवाती दशकमा विदेशी कम्पनीहरुबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउने गरिन्थ्यो भने अहिले आएर आफ्नै उधोगहरुको बीचमा खिचातानीको स्थितिको पनि प्रारम्भ भएको देखिन्छ। अहिले कारखानामा होस कि बजार ब्यवस्थापन तर्फ होस स्वदेशीहरुकै बिचमा मात्र जनशक्तीको साटफेर देखिन्छ, जुन कदापी उपर्युक्त होइन। क्यारियर परिवर्तन गर्ने धेरै कारणमध्ये असन्तुलित कार्यक्षेत्र र आर्थिक बृद्धि मुख्य रुपमा कारकतत्वको रुपमा देखिन्छ। तर यीनै कारणहरु मात्रै मुख्य हुन भने यसको बारेमा पनि बहस हुनु आवश्यक हुन्छ। हिजो विदेशी उधोगबाट दक्ष जनशक्तिको अभाव परिपुर्ति गरिन्थ्यो भने अहिलेको एक अर्का बीचको खिचातानी आपसी सन्तुलनको निमित्त कत्तिको उपर्युक्त हो, औषधि कारखाना भित्रको नोकरीदेखि बजार ब्यवस्थापनको प्रतिनिधिको जागिर सम्ममा कम्पनी परिवर्तन गर्ने चलन बढ्दै गएको देखिन्छ। अझै तुलनात्मक अध्ययन गर्दा अहिलेको दशकमा यो अझै बढेर गएको पनि हो कि? तर स्वदेशी उधोगको प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरू विदेशी उधोग भएकोले, त्यता तिरबाट नेपाली उधोगमा आउनेहरुको संख्या झण्डै ठप्प प्राय भएको छ। यस्को उत्तर पनि खोज्नु पर्छ कि? हिजो उताबाट ल्याइन्थ्यो भने अहिले किन आफ्नैहरुको बिचमा खिँचातान? नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) लगायत संस्थाको नीति निर्माताहरुले पनि मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
बजारीकरणको विषय
औषधिको आयात, उत्पादन दुबैको सवालमा वैज्ञानिक बजार ब्यवस्थापन्को महत्वपूर्ण स्थान हुने गर्दछ। औषधि एक प्रविधिले सजिएको उपचार एवं निदानमा प्रयोग हुने बस्तु भएकोले यस्को बजारीकरण पनि योजनाबद्ध, नियमसंगत हुने गर्दछ। यहाँ ग्राहकसम्म पुग्ने कुनै पनि सन्देशको वैज्ञानिक प्रमाण हुनुपर्दछ। विश्वका विश्वसनिय सन्दर्भ पुस्तकहरुको उदाहरणहरु बजारीकरण गर्दा महत्वपुर्ण हुने गर्दछ। तर आयातित एवं उत्पादित औषधिहरुको सन्दर्भमा त्यसप्रतिको बिचलनको आँकलन गर्नु पर्दछ। बिक्रीको सवालमा देशको कानुन एवं बित्तिय अनुशासनको महत्वपुर्ण स्थान हुने गर्दछ।पछिल्लो केही दशकदेखि कडा प्रतिस्पर्धाको नाममा आयातित बाट शुरु भएर उत्पादनसम्मको औषधिमा देखिएको बिचलित अभ्यासलाई भविश्यको योजनाको पुर्वाधारको रुपमा बढावा दिनु कदापी हुँदैन। ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा २०००० भन्दा बढी ब्राण्ड हुनु पनि यो मुलुकको निमित्त अनावश्यक देखिन्छ। विषयले अन्य अर्थ नलगाएमा, आज हाम्रो मुलुकभित्र बढदै गइरहेको औषधिको म्याद समाप्तिको परिमाणमा बढोतरीले आर्थिक घाटालाई पनि त बढाइरहेको छ। करोडौ लगानीबाट सुरु भएका कतिपय उधोगहरु आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा बन्दप्राय अवस्थामा पुग्नु पछाडि यी र अन्य यस्तै कारकतत्वहरु छन त? जस्को उत्तर न त सरकारसँग छ न त व्यवसायीहरुसँग नै छ।
नियमक निकायहरुको उपस्थिती
नेपालको संविधानले औषधिको उचित ब्यवस्थापन एवं नियमणको निमित्त निकायहरुको उचित तर्जुमा गरेको छ। विद्धमान औषधि ऐन बिसं २०३५ ले नियामक निकायलाई अधिकार सम्पन्न एवं दक्ष जनशक्तिले सुशोभित बनाएको छ। तर पनि, एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्नेमा सरकार आफैले दुई द्वार प्रणाली लागू गरेर एक किसिमको द्वन्दको अवस्थाको सृजना गरेको छ। यता औषधिको सम्मिश्रणको उत्पादन एवं आयातमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि ब्यवस्था विभागबाट फर्माकोपियल मापदण्डहरुको कुरो गरिन्छ भने उता कृषि विभाग अन्तर्गतको खाध्य प्रविधि विभागले औषधि जस्तै रसायनिक सम्मिश्रणलाई खाध्यपुरकको नाममा फर्माकोपियल मानकहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै आयात अनुमती दिएको हो कि जस्तो लाग्दछ। यता औषधिको गुणस्तरको नियमण औषधि ब्यवस्था विभागले परीक्षण तथा विश्लेषण ड्रग्स एक्ट १९७८ मा रहेर नेपाल मेडिसिन लेबोरेटोरी मार्फत गर्ने गर्दछ भने त्यस्तै ब्यवस्थापन उता खाध्य विभागमा हुनु आवश्यक देखिन्छ अथवा दुबैलाई नेपाल सरकारले एकै छातामुनी राखेर व्यवस्थापन नियमण गरे युक्तिसँगत हुने थियो कि?
बैंकिङ प्रणालीको सहकार्य
अर्बौको व्यापार हुने औषधि बजारको वित्तिय सहयात्री पक्कै पनि नेपालका बैंकहरु नै हुने गर्दछ। आयात होस अथवा उधोग दुबैलाई बैँकको सहयोग चहिएकै हुन्छ। ऋण, एलसी, तलबभत्ता देखि सम्पुर्ण बैंकिङ कारोबाराको दरिलो साथि बैँक नै हुने गर्दछ। आज हाम्रो मुलुकको सम्भवत १० ठुला आर्थिक क्षेत्रमध्ये औषधि बजार पर्दछ, अर्बौको उत्पादन र त्यसभन्दा बढी परिमाणमा आयात हुने हाम्रो मुलुकमा नेपाल राष्ट्र बैँकले नीति तर्जुमा गर्दा अन्य केही आवश्यक बुँदाहरु थपेर सहयोग गर्नुपर्दछ कि? तेश्रो वर्ष मुनाफा आउनुपर्ने प्रावधान औषधि उधोगको सवालमा उपर्युक्त देखिँदैन। २ वर्षसम्म अनुसन्धान एवं विकासमा लाग्ने औषधिको मुख्य प्रोटोकल रहेको अवस्थामा ३ वर्षको आचारसंहिता कदापि नियमसँगत देखिँदैन।
यसलाई परिमार्जन गर्दै ५ देखि ६ वर्षमा नाफामा आउनुपर्ने प्रावधान हुन पाए नवप्रवेशी उधोगहरुले राष्ट्रका निमित्त एक दरिलो अर्थतन्त्रको टेवा बन्न सफल हुने थिए। त्यसैगरि पुनरकर्जा,केही वर्षकै निमित्त भए पनि विशेष ब्यवस्था अन्तर्गत दश प्रतिशतभित्र ब्याजको नीति राखीदिन पाए स्वाबलम्वनको सवालले उत्तर पाउने थियो। समग्रमा, नेपाली औषधि उधोग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कि अस्तित्वको लागि संघर्ष भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी देखिन्छ। आज मुलुक जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, रोजगारीको पनि कुरो छ, अर्थतन्त्रको विकासको सवाल इत्यादीमा औषधि बजार एवं उधोगले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि सवाल छ, त्यसैले यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुको एकपल्ट ध्यानाकर्षण आवश्यक छ।
