काठमाडौं – सरकारले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक उपकरण तथा साधनको आयातलाई सहज बनाउने उद्देश्यले गएको आर्थिक वर्षमा झन्डै रु. ३ अर्बभन्दा बढी मूल्यका स्वास्थ्य उपकरणहरुको पैठारीमा राजस्व छुट सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अक्सिजन जेनेरेटर, भेन्टिलेटर, हेमोडायलासिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिन लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आयातका लागि ४३ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कर छुट सिफारिस गरिएको हो।
नियमानुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्छ। तर दर्ता नै नभएको उक्त आँखा अस्पतालले समेत रु. ५ करोड ६१ लाख ९१ हजार बराबरको उपकरण पैठारीमा लाग्ने कर छुट पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ।
मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक अस्पतालसहितका ती संस्थाहरुका लागि रु. ३ अर्ब १६ करोड ९० लाख ३८ हजार मूल्य बराबरको स्वास्थ्य उपकरणको भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरिएको छ। यस्तै, स्थानीय तह र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने ८१ वटा एम्बुलेन्सको पैठारीमा समेत रु. १६ करोड ६ लाख ८३ हजार बराबरको कर छुट सिफारिस गरिएको छ।
यद्यपि, राजस्व छुट पाउने संस्थाले ती उपकरण र साधन लक्षित वर्गको हितमा प्रयोग गरिरहेको छ वा छैन भन्ने अनुगमन नभएको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। साथै, राजस्व छुट पाएका र नपाएका संस्थाबीच सेवा शुल्कमा के भिन्नता छ भन्ने विषयमा समेत हालसम्म कुनै अध्ययन वा अनुगमन गरिएको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट सुविधा प्रभावकारी बनाउन र नीतिगत स्पष्टता ल्याउन मन्त्रालयले राजस्व छुट पाउने संस्थाको नियमित अनुगमन, उपकरणको प्रयोग मूल्यांकन तथा सेवा शुल्कमा आम जनतालाई सहुलियत हुने सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
