काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अचेल 'ध्यानाकर्षण' पत्र बुझाउनेको लाइन लागेको छ। कतिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसम्म पुगेर बुझाउन पाउँछन्। कति सचिवद्वय मध्ये एकलाई भेटेर फर्किन्छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामो समयपछि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेको प्रस्ताव अर्थ मनत्रालय पठाएको छ। जसअनुसार दुई हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यका जनशक्ति थपिनेछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति कम भएको भन्दै थप २ हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ। लामो समयको अन्तरालमा आएको उक्त प्रस्तावमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको असन्तुष्टि चरम छ। उक्त असन्तुष्टि उनीहरुले अहिले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् पोखिरहेका छन्। पत्रको सुनुवाइ नभए आन्दोलनमै जाने घोषणा समेत कतिले गर्न थालेका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमध्ये अधिकांसको भाषा समान छ। त्यहाँ उल्लेख छ- परामर्श नगरी आउँदा आफ्नो भावना समेटिएन। विशिष्टिकृत भइसकेको अवस्थालामा त्यसलाई सम्बोधन गरिएन। जसले स्वास्थ्य सेवा अझै गुणस्तरीय बन्नुपर्ने आमजनको अपेक्षा सम्बोधन गर्न मुश्किल पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल जनस्वास्थ्य संघको असन्तुष्टि
ओएनएम सर्भेले जनस्वास्थ्य क्षेत्रको उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल जनस्वास्थ्य संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेज प्रसाद दुलाल नेतृत्वको टोलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेट गरी मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गतका दरबन्दी प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
दृष्टि विशेषज्ञ संघ र नेत्र सहायकको ध्यानाकर्षण
दृष्टि विशेषज्ञ संघ र नेत्र सहायक परिवारद्वारा नयाँ दरबन्दी संरचनाप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाएको छ। संघले मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा हाल सरकारी अस्पतालहरूमा १५ शैय्याको अस्पतालमा नेत्र सहायक र ५० शैय्याको अस्पतालमा आप्टोमेट्रिस्ट अधिकृतको दरबन्दी रहने व्यवस्था भएपनि मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावमा थप दरबन्दी नहुँदा आँखा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर गरेको जनाइएको छ।
अस्पताल व्यवस्थापकको आन्दोलन
नेपाल सरकारले करिब २० वर्षपछि ल्याएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणमा अस्पताल व्यवस्थापक पदलाई समावेश नगरेको भन्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले दबाब र्याली समेत निकाल्यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र सचिवलाई भेटेर सच्याउन माग गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापक पद सृजना गरेर स्थायी प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरिएको छ।
सरकारी प्रयोगशालाकर्मीको ज्ञापनपत्र
दरबन्दी संरचना त्रुटिपूर्ण र वैज्ञानिक आधारविहीन भएको भन्दै सरकारी प्रयोगशालाकर्मी संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा हाल प्रस्तावित संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह अन्तर्गत निर्धारण गरिएका दरबन्दी संख्यालाई त्रुटिपूर्ण र वैज्ञानिक आधारविहीन भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
मेलानको आपत्ति
मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) ले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्तावित दरबन्दी संरचनामा प्रयोगशाला सेवाको दरबन्दी घटाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
फिजियोथेरापी संघको ध्यानाकर्षण
नेपाल फिजियोथेरापी संघले स्वास्थ्य सेवा समूहको संघीय दरबन्दीमा फिजियोथेरापी सेवाका लागि दरबन्दी नबढाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति र असन्तुष्टि जनाएको छ।
प्राथमिक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपाल असन्तुष्ट
एमडीजीपीको दरबन्दी न्यून राखिएकोमा प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा पुष्प मणि खरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका दुर्गम अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न एमडीजीपी चिकित्सकको दरबन्दी न्यून राखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
डेन्टल एशोसिएसनको आपत्ति
डेन्टल सर्जनलाई दरबन्दीमा समावेश नगरिएकोमा नेपाल डेन्टल एशोसिएसनको आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले हालै अर्थ मन्त्रालय पठाएको दरबन्दी प्रस्तावमा दन्त सर्जनलाई प समावेश नगरिएकोप्रति नेपाल डेन्टल एशोसिएसन (एनडीए)ले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
रेडियोलोजिकल सोसाइटी पनि असहमत
रेडियोग्राफी सेवाको दरवन्दी व्यवस्थापनको मागसहित रेडियोलोजिकल सोसाइटीले बुझायो ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीले रेडियोग्राफी सेवाको संरचना सुदृढीकरण, व्यवसायीक सुरक्षा तथा दरवन्दी व्यवस्थापनको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
एनेस्थेसिया अधिकृत समावेश नसमेटिदा असन्तोष
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका लागि प्रस्तावित दरबन्दीमा एनेस्थेसिया अधिकृत (पाँचौंदेखि नवौं तहसम्म) को दरबन्दी समावेश नगरेकोप्रति नेप्लिज एशोसिएसन अफ एनेस्थेसिया टेक्नोलोजिस्टले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार यादवद्वारा जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य सेवा जनमुखी बनाउन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न तथा जनस्वास्थ्य ऐन, २०६५ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत दरबन्दी पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
दबाब र ध्यानाकर्षणलाई स्वभाविक रुपमा लिएका छौं : डा प्रकाश बुढाथोकी (प्रवक्ता)
लामो समयमा ओएनएम सर्वे भएका बताउँदै आगाामी दिनमा थपिनेमा पनि शंकाको रहेको स्थितिमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले दबाब दिनुलाई स्वभाविक लिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत्त जनशक्तिमा करिअर,सीप सबै बन्नुपर्ने जोड दिँदै संघ संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराउनु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ।
दरबन्दी बढेको संघ संस्थाहरुमा पनि त्यसभित्रका सबै उपसमुहको नबढेका कारण त्यस्ता संस्थाले आपत्ति जनाइरहेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्रालयले आगामी ५ वर्षमा २५ सयको दरले १२ हजार ५ सयका दरले स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी थप्ने योजनासहित अगाडि बढेको प्रवक्ता डा बुढाथोकी बताउँछन्।
‘यो पटक १७ अस्पतालहरुमा मात्रै बढाइएको छ,‘यसमा मन्त्रालय, विभागमा कार्यरत्त जनशक्तिलाई समावेश गरिएको छैन। अर्काे पटक अन्य निकायको सम्बोधन हुन्छ’, डा बुढाथोकीले भने ‘उहाँहरुको माग अनुरुपको सम्बोधन गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत राज्यसँग छैन’,‘दबाब र जिज्ञासालाई मन्त्रालयले सामान्य रुपमा लिएको छ।’
अझै पनि दरबन्दी संख्या यकिन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्यका प्रतिनिधी बोलाउने र त्यसमा घटबढ हुने डा बुढाथोकी बताउँछन् । ध्यानाकर्षण दिएका संस्थाहरुको माग सम्बोधन गराउनका स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै पनि प्रयास गर्ने उनी बताउँछन्।
पाँच वर्षमा १२ हजार थप्ने लक्ष्य छ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लामो समय पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षमा १२ हजार दक्ष जनशक्ति थप्ने बताएका छन्।
हरेक वर्ष २५ सय जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया शुरु भएको बताएका छन्। यसलाई त्यसैको प्रक्रियाका रुपमा उल्लेख गरे।
यसवर्ष झन्डै २५ सय जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव चाँडै नै मन्त्री परिषद् पुग्ने बताए। ७ सय डाक्टर र ९ सय नर्सको लोकसेवाले विज्ञापन खोल्ने र बाँकी अन्य विभिन्न विधा रहेको उनको भनाइ छ।
