१. भूमिका
नेपालको मातृत्व मृत्युदर आज पनि दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण छ, विशेषतः दुर्गम हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा । मातृ मृत्युदर आज पनि नेपाल जस्तो भौगोलिकरुपले विविधतायुक्त मुलुकमा गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौती हो । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख जिवित जन्ममा १५१रहेको छ र सन २०३० सम्ममा दिगो विकाशका लक्ष्यले ७० मा झार्ने लक्ष्य अवलम्वन गरेको छ । यातायात, स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति तथा समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुगी सेवा लिन नसक्ने अवस्थाका कारण गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू अझै पनि ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन्।
नेपालको मातृ मृत्युदर अझै पनि क्षेत्रीय असमानता, पहुँचको अभाव र संस्थागत कमजोरीका कारण उच्च छ । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी भेगमा सुत्केरी अवस्थामा ज्यान गुमाउनु न दुर्भाग्य हो, न केवल प्राकृतिक चुनौती – यो स्वास्थ्य प्रणालीको गहिरो दोषको प्रतिबिम्ब हो । नेपालका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा सुत्केरी महिलाहरूको मृत्युका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हवाई उद्धार गरी मातृमृत्यु दर, बालमृत्यु दर घटाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मातृत्व स्वास्थ्य सेवामा पाइला चालेका तर अल्झिएका पाइलाहरूको बयान दिने महत्त्वपूर्ण नीति कदम हो, तर यसले उठाएका अनेकन व्यावहारिक प्रश्नहरू र कार्यान्वयनको सीमाहरू हामीले चुपचाप स्वीकार्न मिल्दैन ।
२. नीतिको प्रशंसनीय उद्देश्य तर कार्यान्वयनको जटिलता
कार्यविधिको उद्देश्य स्पष्ट छ—दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जीवन रक्षा गर्नु । नीति निर्माताले आपतकालीन अवस्थाका स्पष्ट लक्षणहरूको सूची, उद्धार योग्य क्षेत्रको परिभाषा, र उद्धार प्रक्रियाको चरणबद्ध मार्गचित्र तयार गरेका छन् । यति विस्तृत र विधिवत् परिभाषित कार्यविधि नेपालको नीति दस्तावेजको स्तरको दृष्टिले उल्लेखनीय हो । तर प्रश्न उठ्छ- के यो कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै प्रभावकारी छ ?
३. संरचनागत जटिलता र अधिकारको अस्पष्टता
हवाइ उद्धारका निमित्त यस कार्यविधिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्त्वमा ७ सदस्यीय हवाई उद्धार निदेशक समिति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्त्वमा ८ सदस्यीय हवाई उद्धार समन्वय समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहमा समन्वयका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नागरपालिका अध्यक्षको संयोजकत्त्वमा ४ सदस्यीय स्थानीय सिफारिश समिति गरी ३ वटा समितिहरु गठन हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तीन तहका समिति–निर्देशक, समन्वय र स्थानीय सिफारिस समितिको अवधारणा व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारमा अत्यन्तै जटिल देखिन्छ । ज्यान जोखिममा परेकी गर्भवतीको उद्धारका लागि तत्काल निर्णय आवश्यक पर्दा समितिहरूको बैठक, सिफारिसको ढाँचा, स्वास्थ्यकर्मीका हस्ताक्षर आदि धेरै चरणहरूबाट जानुपर्ने प्रक्रिया उद्धारभन्दा ढिलाइको कारण बन्न सक्छ।
४. नीति स्पष्टता र व्यावहारिकता
कार्यविधिले धेरै पक्षमा विस्तृत निर्देशन दिएको छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हवाई उद्धार गरिने स्थानसम्म बिरामीलाई डोको वा स्टेचरमा पु¥याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए तापनि, आवश्यक पूर्वाधार वा मानव स्रोतको अभावमा यो व्यवहारिक छैन।
५. अस्पष्ट कार्य क्षेत्र
यस कार्यविधि अनुरूप ज्यान जोखिममा परेकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सेवाका लागि पूर्ण रुपमा लागु भएका जिल्ला १९ वटा र आशिक रुपमा लागु भएका जिल्ला २९ वटा छन । केही जिल्लाहरू पूर्ण र केही आंशिक रूपमा समेटिए पनि, कार्यान्वयन क्षेत्रको आधार के हो भन्ने स्पष्ट छैन । प्राकृतिक विपद’ भन्ने अस्पष्ट शब्दावलीको प्रयोगले सेवा पहुँचमा अनावश्यक राजनीति वा विभेद निम्त्याउने जोखिम छ।
६. समानता र समावेशीताको अभाव
यस नीतिले सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण पाएका कर्मचारीलाई यो सुविधा नदिने उल्लेख छ । यसले नीतिमा समान पहुँचको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ, विशेषतः ती महिलाहरूका लागि जसको पतिहरू सरकारी सेवा निवृत्त भए पनि उनीहरू दुर्गममा छन् र ज्यान जोखिममा पर्न सक्छन् । सम्पूर्ण महिला कर्मचारी वा गैरकर्मचारीका लागि सेवा सुनिश्चित गर्न छुटका प्रावधानहरू हटाइनु पर्छ।
७. स्थानीय सरकारको सीमित भूमिकाः अवसरको गुमावट
अचम्मको कुरा त के छ भने, स्थानीय सिफारिस समितिमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई समावेश गरिएको छैन । स्थानीय तह स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनको अग्रपङ्तिमा रहेको निकाय हो । यस्तोमा उनीहरूको सहभागिता नराखिनुले कार्यक्रमलाई केवल “केन्द्रबाट निर्देशित उद्धार अभियान“ मा सीमित पारिदिन्छ । यसले न त स्थानीय स्तरको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्छ, न त दीगो साझेदारी नै ।
८. सूचनाको अद्यावधिक र स्वास्थ्य संस्थाको परिवर्तन
कार्यविधिमा उद्धार केन्द्रका रूपमा उल्लेख गरिएका अस्पतालहरूमध्ये कतिपय अब ‘प्रदेश अस्पताल’ वा ‘शिक्षण अस्पताल’ भइसकेका छन ्। जस्तै, “सेती अञ्चल अस्पताल” अहिले “सेती प्रादेशिक अस्पताल” हो । कार्यविधिमा यस्ता अद्यावधिक नहुनुले स्थान पहिचान र कार्य समन्वयमा अन्योल निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तै “परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल“ भन्ने ठाउँमा अहिले “परोपकार मातृ तथा स्त्री अस्पताल“ लेखिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले आधिकारिक भ्रम तथा झमेला हटाउने काम गर्छ ।
९. पहुँचभन्दा पहिला परिचय?
कार्यविधिले नागरिकता वा अन्य परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य बनाएको छ । तर सुदूर हिमाली क्षेत्रका धेरै महिलाका लागि नागरिकता बन्नु अझै टाढाको सपना सावित भएको छ । त्यहाँ सेवा भन्दा कागजात प्राथमिक भएमा जीवनभन्दा दस्तावेज ठुुलो हुन्छ । यस्तो खालको प्रावधानले “पहिला राज्य, अनि सेवा” भन्ने दृष्टिकोण झल्काउँछ–जो जनकल्याणकारी राज्यको मर्मसँग मेल खाँदैन ।
१०. पोषण स्याहारको रू. २०,००० सहयोग : पर्याप्त वा प्रतीकात्मक ?
हवाई उद्धार गरी ल्याइएकी महिलालाई रू. २०,००० सम्मको पोषण र यातायात सहायता उपलब्ध गराउने कुरा सकारात्मक हो । तर, उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा एक दिनको हवाई उद्धारको लागत नै कयौं गुणा बढी हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा रू. २०,००० सहायताले महिलाको सम्पूर्ण आहार, बसोबास, औषधोपचार र बालसुरक्षाको समग्र भार उठाउन सक्दैन । त्यस्तै भुक्तानीको ढाँचा समेत जटिल छ र खाता नभएका महिलाको हकमा अस्पतालमार्फत भुक्तानी दिइने व्यवस्थाले सम्भावित भ्रष्टाचारको ढोका खोल्न सक्छ ।
११. सुरक्षा, दक्षता र निजीकरणको सम्भावित द्वन्द्व
नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न नसकेमा निजी सेवा प्रदायक प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि लचकदार देखिए पनि यसले निजीकरणको द्वार खोल्छ । जब सरकारी सेवा उपलब्ध छैन भने सार्वजनिक सेवाको नाममा निजी मुनाफामूलक कम्पनीहरूले उद्धारका नाममा असमान सेवा दिन सक्छन् । यसले समान पहुँचको मूल सिद्धान्तमा धक्का पुर्याउने सम्भावना रहन्छ।
१२. समापन विचारः केवल उद्धार होइन, पहुँचको पुनव्र्याख्या आवश्यक
हवाई उद्धार कार्यक्रम मातृत्व मृत्युदर न्यूनीकरणको दिशामा एक साहसी कदम हो । यद्यपि, यसको दीगो सफलता सुनिश्चित गर्न नीतिगत स्पष्टता, स्थानीय तहमा सशक्त समन्वय, पारदर्शी वित्त व्यवस्थापन, तथा समावेशी पहुँच अत्यावश्यक छ । नीति राम्रो, तर क्रियान्वयन अपुरो’ भन्ने पुरानै नेपाली रोगबाट बच्न यी संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छन् । यस कार्यविधिले मातृत्व उद्धारलाई एक “आपतकालीन उद्धार सेवा“ को रूपमा मात्र हेरिरहेको देखिन्छ । तर सुरक्षित मातृत्व सेवामा पहुँचको मतलब केवल हेलिकप्टरमा अस्पताल ल्याउनु मात्र होइन–त्यो सामाजिक समर्थन, प्रारम्भिक सूचनाको उपलब्धता, पोषण, गर्भजाँच, र प्रसव पश्चात सेवाको निरन्तरता हो । यस कार्यविधिको सैद्धान्तिक स्वरूप, तात्कालिक उद्धारका लागि यसको प्रयास, र महिलाको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्य प्रशंसनीय छन् । तर कार्यान्वयन पक्षमा, स्थानीय तहको भूमिकाको पुनव्र्याख्या, सरलीकरण, अद्यावधिक सूचना प्रणाली, र सामाजिक समावेशीताको दृष्टिले पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ । हामी केवल नीति निर्माणमा होइन, नीति कार्यान्वयनको प्रभावमा आधारित सुरक्षित मातृत्वलाई मापन गर्न नसकेसम्म, हेलिकप्टरको आवाजले मातृमृत्युको मौनतालाई चिर्न सक्दैन ।
तयार गर्ने
स्थायी ठेगाना : सुनकोशि गाउँपालिका – ०७, ओखलढुंगा
अस्थाई ठेगाना: कालिकोट
