काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले औषधिको मूल्य समायोजन वा निर्धारण गर्दा औषधी ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम आवश्यक कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको निर्णय बदर गर्दै भविष्यमा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र मूल्य समायोजन गर्न औषधी व्यवस्था विभागलाई गरेको आदेशको पूर्ण पाठ आएको छ। चैत्र २७ मा उक्त फैसला भएको थियो।
रिट निवेदनमा निवेदक कम्पनीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश प्रसाद धिताल र मुकुन्द प्रसाद पौडेल तथा अधिवक्ता रविन्द्र प्रसाद शर्माले औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरी मूल्य निर्धारण/समायोजन गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
मिति २०८१ साउन ८ गते विभागले Empagliflozin 5 mg, 10 mg र 25 mg का लागि क्रमशः रु. १२, रु. २० र रु. ३० कायम गर्ने गरी मूल्य संशोधन गरेको थियो। अदालतले विभागको सो निर्णयमा नेपाल सरकारको स्वीकृति र राजपत्र प्रकाशनको अनिवार्य प्रक्रिया पालना नभएको पुष्टि गरेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'औषधि विक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि बाँकी रहँदै, त्यस विपरीत मूल्य संशोधन गर्नु र ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगर्नु कानूनी रूपले स्वीकार्य देखिँदैन।'
औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ मा विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ।यसरी विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यद्यपि, अदालतले परमादेश जारी गर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ। औषधी विक्री वितरण प्रमाणपत्र जारी गर्ने र नियमन गर्ने विषय प्रचलित नियमावली बमोजिम विभागको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने, र यस प्रकरणमा त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
