पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयसहित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र खारेज गरेको छ। साथै, प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरालाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभिएको छ।
प्रदेश सरकारले एकैपटक ७ वटा निर्देशनालय र अन्य दुई केन्द्र खारेज गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लामा रहेका २२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा सीमित पार्ने र १८५ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यो कदमबाट प्रदेश सरकारको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति’को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संरचना पुनर्संरचना गरेको हो।
पुनर्संरचनाबाट फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई उपयुक्त व्यवस्था गरिने र रिक्त पदहरूमा प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने तथा अन्य सेवाबाट काजमा रहेका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
