काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट थप गर्ने निर्णय गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले हालसम्म सञ्चालनमा रहेका सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुमा भने सिट संख्या थप्ने निर्णय नै गरेन।
आयोगको बैठकले सरकारी तर्फ दुई वटा नयाँ संस्थामा गरेर एक सय सिट दिने निर्णय गरे पनि यसअघि नै एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुमा भने सिट संख्या थप गर्ने निर्णय नगरेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए।
आयोगको बैठकले नयाँ दुई सरकारीको एक सय सिट सहित निजी मेडिकल कलेजहरुमा गरेर एमबीबीएसमा ४९५ सिट थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी तर्फ यसअघि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन नभएको हेटौंडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मेडिकल कलेजमा ५० गरी एक सय सिट दिने निर्णय भएको छ।
तर अन्य सरकारी संस्थामा भने आयोगले किन विद्यार्थी सिट बढाउने निर्णय गरेन?
आयोगका एक सदस्यले यसको जवाफ दिँदै भने, 'निजीभन्दा पनि आयोगको जोड सरकारीमा सिट थप गर्ने विषय नै थियो। मापदण्ड पूरा भएका सरकारी संस्थामा एक सयभन्दा बढी सिट थप्न हामी सकारात्मक नै थियौं। तर अर्थ मन्त्रालयले सरकारीमा सिट थप गर्न स्रोत सुनिश्चित छैन भनेर नमानेपछि रोकियो।'
ती सदस्यका अनुसार सरकारी संस्थामा ५० सिट थप हुँदा सरकारको ३५ करोड भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको भन्दै अर्थले सरकारीमा सिट थप गर्न नमानेपछि रोकिएको जानकारी दिए।
सरकारी तर्फ हाल त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तरगत महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यी संस्थामा अघिल्लो वर्षकै अनुसार सिट संख्या कायम राखिएको छ।
