गत वर्ष मात्रै स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि १,६५५ नेपाली विद्यार्थीले विदेश जाने अनुमति पत्र लिएका थिए। अरु विषयका विद्यार्थी समेत जोड्दा यो संख्या दशौं हजार पुग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, यो प्रवृत्ति केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई युवाशक्ति र भविष्यको सम्भावना बाहिर पलायन हुने दुःखद चित्र हो।
`विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमै चिकित्सक बन्ने अवसर दिनु, विदेश जाने लामो ‘एयरपोर्ट लाइन’ घटाउनु र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्नु सरकारको कर्तव्य हो,´ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले हिजोको बैठकबाट एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, डीएम, एमसीएच लगायत तहमा १,३५९ अतिरिक्त सिट थप्ने अनुमति दिएको छ। यससँगै शुल्कमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिने अनुमान छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, `यस कदमले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै रहनेछ। परिवार छोडेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ, र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्त हुनेछ।´
उनका अनुसार, यस निर्णयबाट देशलाई माया गर्ने र युवा भविष्यबारे चिन्ता गर्ने कसैलाई पनि बेफाइदा छैन। तर, केही पक्षले यसलाई गलत अर्थ लगाउने प्रयास गरेको उनले बताए। `पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’ र ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति छ´ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
