काठमाडौं- निःसन्तान उपचारका क्षेत्रमा विभन्न गुनासा र गैरकानुनी कामहरु भइरहेको विषय बाहिर आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले 'निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२' स्वीकृत गरेका छन्। मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अबदेखि आईभीएफ सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले विशेषज्ञ अस्पतालहरुसँग अनिवार्य रुपमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने व्यवस्था भने काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरको हकमा भने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्ड अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्रका आईभीएफ सेन्टरले दुई किलोमिटर भित्र रहेको अस्पतालसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं बाहिरको हकमा भने एम्बुलेन्स र यातायातका अन्य साधनबाट यात्रा गर्दा आधा घण्टासम्म समय लाग्ने दुरीमा रहेका अस्पतालसँग सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा वहिरंग विभाग सहित प्रसूति तथा स्त्रीरोग सम्बन्धी सेवाहरू, एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, इम्ब्रियोलोजी प्रयोगशाला, फार्मेसी, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले वर्गीकरण गरे अनुसार न्यूनतम "सी" वर्गको प्रयोगशाला, कोल्ड चेन प्रणाली, आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध हुनु पर्नेछ।
आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध नभएका संस्थाले विशेषज्ञ अस्पतालसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो।
