काठमाडौं- अस्पताल विकास समितिमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित कर्मचारी यूनियनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विधेयक संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययनपछि कर्मचारी यूनियनले औपचारिक रूपमा राय–सुझाव पेस गरेको हो।
कर्मचारी यूनियनका सचिव मनिष कुमार झाले पठाएको सुझावपत्रमा मस्यौदामा उल्लेख भएको दफा १५(१) — जसअनुसार अस्पतालले स्थायी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ — खारेज गर्न माग गरिएको छ। यूनियनले विगतमा अस्पताल विकास समितिमा नियुक्त सबै कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्नुपर्ने र नयाँ भर्ना भने ऐनअनुसार गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, दफा १५(३) मा रहेको, करार कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले एक अस्पतालबाट अर्कोमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ। यूनियनले नियुक्त अस्पतालमै कार्यरत हुने तर स्वेच्छाले सरुवा चाहने कर्मचारीलाई मात्र सहमतिअनुसार सरुवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।
यूनियनले २०७६ सालअघि विकास समितिमा नियुक्त कर्मचारीलाई एक तह स्तरवृद्धि दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ। साथै, श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार ट्रेड यूनियन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्मचारी समस्या समाधानका लागि यूनियनको प्रतिनिधि संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सुझावपत्रमा भनिएको छ, “देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा लाखौँ खर्च गरेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई स्थायी अवसर नदिँदा उनीहरूको मनोबल घट्ने, कार्यक्षमता कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत परिणाम आउने खतरा हुन्छ।”
यूनियनले निजामती सेवा ऐन २४(घ) को प्रावधानअनुसार एक पटकका लागि विकास समितिका कर्मचारीलाई पनि स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने माग गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा पारित भएमा कर्मचारीको सेवाशर्त, पदस्थापन र स्थायीत्वमा ठूलो परिवर्तन आउने भएकाले यसबारे विस्तृत छलफल र संशोधन आवश्यक रहेको यूनियनको भनाइ छ।
यस्तो छ संशोधन माग
