काठमाडौं- निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउने निर्णयप्रति 'स्वस्थकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति'ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समितिले उक्त निर्णयलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र अवैज्ञानिक भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
'हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको प्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं। यो निर्णय कुनै वैज्ञानिक आधार वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित अनुसार नभई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक व्यापारीहरूको दबाब र प्रभावमा गरिएको प्रष्ट देखिन्छ,' समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा माथेमा प्रतिवेदनले प्रति कलेज १०० भन्दा बढी सिट नबढाउन सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै आयोगको यो निर्णयले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने, चिकित्सकहरूमाथि श्रमशोषण बढाउने र भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको छ।
'माथेमा प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमा प्रती कलेज प्रतिवर्ष १०० भन्दा बढी सिट नबढाउन स्पष्ट सिफारिस गरिसकेको छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले हचुवाको भरमा गरेको सिट वृद्धि निर्णयले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने, भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सकहरुमाथी श्रमशोषण बढाउने र अझै बढी सङ्ख्यामा चिकित्सकहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने गम्भीर खतरा देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समितिले सिट वृद्धि गर्ने निर्णयलाई 'व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेल' भन्दै यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा 'बाराकोटी समितिको प्रतिवेदन' र 'ओएन्डएम सर्भे'लाई सरकारले महिनौँदेखि लुकाएर राखेको अवस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयलाई हतारमा गरेको कार्य शंकास्पद र निन्दनीय भएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले चिकित्सकहरूमा व्याप्त बेरोजगारी, असुरक्षा र न्यून पारिश्रमिक जस्ता समस्याहरूलाई बेवास्ता गरी गरिएको यो निर्णय अन्यायपूर्ण र राष्ट्रविरोधी भएको ठहर गरेको छ। समितिले यो निर्णय फिर्ता नलिएमा कठोर आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडकमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
