काठमाडौं- कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका ९ वटा जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई खारेज गर्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनप्रति विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाज नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समाजले गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा यो प्रस्ताव नेपालको संविधान र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति विपरीत भएको ठहर गरिएको छ।
समाजले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै दिएको पत्रमा जैविक विविधता र जडीबुटीमा धनी कर्णालीमा आयुर्वेदको सरकारी संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव आफैँमा अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरेको छ। संविधान २०७२ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले प्रत्येक नागरिकलाई आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकारको यो कदम संविधानको मर्मविपरीत भएको समाजको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा, सरकारले बिना कुनै छलफल वा वैज्ञानिक आधार नै संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका निकायहरूलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाइएको छ। पत्रमा प्रतिवेदनका केही बुँदाहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ, जसमाः
१. सेवा र दरबन्दीको कटौती: प्रतिवेदनमा चिकित्सक तथा प्राविधिक दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुग्ने समाजको तर्क छ।
२. अवैज्ञानिक मोडेल: आयुर्वेद र एलोप्याथी सेवालाई एउटै स्थानबाट चलाउन आहिलेको समयमा सम्भव नभएको भन्दै खारेज गर्ने सुझाव दिइएको छ। समाजले यसलाई अव्यावहारिक र असफल मोडलको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
३. पेशागत भविष्यमा खतरा: यस प्रस्तावले आयुर्वेद चिकित्सकहरूको पेसागत विकास र भविष्यको सम्भावनालाई समाप्त पार्ने प्रयास गरेको समाजको ठहर छ।
४.जडीबुटीको उपेक्षा: कर्णाली जस्तो जडीबुटीको भण्डार रहेको प्रदेशमा आयुर्वेद तथा औषध उत्पादन केन्द्रको आवश्यकता हुँदाहुँदै त्यसलाई उपेक्षा गरिएकोमा समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
समाजले तत्कालै सो प्रतिवेदन रोकी, सम्बन्धित सरोकारवाला, विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको समन्वयमा सर्वेक्षण (O&M Survey) गरी कर्णालीका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न र जनतालाई सर्वसुलभ आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न माग गरेको छ।
यस प्रकारका अव्यावहारिक निर्णयहरूले कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी र आयुर्वेद क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्ने र जनताले मौलिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने छन्।
