काठमाडौं- हालै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आठ राजनीतिक दलहरुले गम्भीर असहमति जनाउँदै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
दलहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित, अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै यस्तो कदमले जनताले लामो संघर्ष र बलिदानीका माध्यमबाट हासिल गरेको लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रहार भएको बताएका छन्।
उनले २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन जी समूहको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारलाई संवेदना व्यक्त गरेका छन्। साथै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति सम्बन्धी घटनामा सत्य तथ्य छानबिन गरी संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
दलहरुको भनाइमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ (७), सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र संवैधानिक परम्पराविपरीत छ। यसले जनताले प्रयोग गर्ने मताधिकारको अवमूल्यन गरेको र संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको उनीहरुको ठहर छ।
‘लोकतान्त्रिक मुल्य र संविधानको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले संसद विघटन फिर्ता लिई तत्काल संसद बैठक बोलाएर जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुनुपर्नेछ।’
