काठमाडौं- मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले जेनजी युवा पुस्ताको चाहना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रकृया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरिएकव छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसको सचिवहरूको बैठकले मुलुकको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो ।
बैठक भत्ता कटौतीसहित कर्मचारीको संख्यासमेत २० प्रतिशत घटाउने निर्णय भएको छ । सरकारी बैठक तथा सेमिनारहरु सरकारी हलमै गर्ने अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकायहरू खारेज गर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गरी तत्काल अघि बढाउने विभिन्न मन्त्रालय र सुरक्षा कार्यालयहरूको नियमित कार्य सुचारु गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन र सोही कार्यदलले आवश्यक पर्ने सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मन्त्रालय र निकायहरूले जारी गरेका पासहरू खारेज गरी आवश्यकता अनुसार नयाँ जारी गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् ।
जेनजीको अगुवाईमा भएको आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्न समेत सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
