काठमाडौं- स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि १० बुँदे सुझाव दिएका छन्।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका डा. केसीले विगतका सरकारहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सुधार प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध भएको बताएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक स्वार्थ, दलगत हस्तक्षेप र दण्डहीनताका कारण सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएका छन् र नागरिकहरू राज्यका मौलिक सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
डा. केसीले वर्तमान नागरिक सरकारसँग 'ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्ने र दीर्घकालीन सुधारका लागि जग बसाल्ने अवसर आएको' भन्दै गम्भीरता साथ कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
उनले दिएका सुझाव
१) चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरू तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरू निर्णयहरू समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने ।
२) गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हाबी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरू छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने ।
३) विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने ।
४) सबै संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता निःशर्त नेपाल सरकारको आठौँ तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
५) निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलको निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
६) सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरू हटाएर पीडितहरूलाई विश्वासमा लिँदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।
७) एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने
८) सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
१०) युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकारलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने ।
