काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आयोजित एक विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आज नेपालका विभिन्न ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र धारका उपायबारे स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा शर्मासँग छलफल गरेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी तनुजा पाण्डेलगायतका युवाहरूले विशेषतः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधिको अभाव, बीमा रकमको सीमा, र नीतिगत सुधार सम्बन्धी चार प्रमुख विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बीमित नागरिकले अस्पतालमा पाउनुपर्ने निःशुल्क औषधि सहज रूपमा नपाउँदा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै, औषधि वितरण प्रणालीमा तत्काल सुधारको माग गरिएको थियो।
त्यसैगरी हाल कायम रहेको रु. १ लाखको बीमा सीमा अपर्याप्त भएकाले यसलाई कम्तीमा रु. ५ लाखसम्म पुर्याउनुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा यसको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव युवाहरूले दिए।
तेस्रो बुँदामा, स्वास्थ्य बीमा सेवाको पहुँच र लचकता बढाई, बीमितले देशभरका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका दिगो सुधारका लागि ‘जनस्वास्थ्य ऐन’ अविलम्ब ल्याउनुपर्ने, साथै आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने जोड दिइएको थियो।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री डा शर्माले युवाहरूबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूको प्रशंसा गरिन्। उनले भनिन्, 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छु।'
उनले मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि सुनिश्चितता र अस्पताल सेवामा सुधार ल्याउन ठोस कदम चालिसकेको पनि जानकारी दिएको छलफलमा सहभागी पाण्डेले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, 'कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी युवाहरूले यस्ता नीतिगत संवादहरूले युवा पुस्ता र सरकारबीचको दूरी घटाई, व्यवहारिक सुधारको बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यस्ता छन् छलफलका उनीहरुले उठाएका मागहरु:
१. निःशुल्क औषधिको अभाव: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध अस्पतालहरूबाट बीमितले पाउनुपर्ने निःशुल्क औषधिहरू सहज रूपमा उपलब्ध नभएको र यसका लागि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासोबारे छलफल भयो। यसको तत्काल सुनुवाइ र गुणस्तर औषधिको सहज उपलब्धताको ग्यारेन्टी र गर्न मन्त्रालयले के-कस्ता कदम चालिरहेको छ भनी विभिन्न माग राखेका थियौं।
२. बीमाको दायरा वृद्धि: हाल कायम रहेको १ लाख रुपैयाँको बीमा रकम अपर्याप्त रहेको भन्दै यसलाई बढाएर विमितले ५ लाख पुर्याउनुपर्ने र अझै थप विमा रकम कति हुन सक्छ साथै यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्यौं।
३. प्रणालीगत सुधार: स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आर्थिक दिगोपना, खर्बौंको ऋण व्यवस्थापन, र समग्र स्वास्थ्य विमा सेवाको 'फ्लेक्सिबिलिटी'का सन्दर्भमा हाल विमा सेवा जुन स्थानबाट गरेको हो तत् स्थानबाट नै उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको कुरा लाई सेवाको दायरा बढाएर देश भित्रका जुन सुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज रुपमा सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने माग राख्यौं।
४. नीतिगत सुधार: स्वास्थ्य क्षेत्रको बृहत्तर सुधारका लागि 'जनस्वास्थ्य ऐन' अविलम्ब ल्याउनुपर्ने र नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत साथीहरुको मागलाई नीतिगत तहबाटै यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने माग राख्यौं।
