काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारले समग्र बजेट बढाउँदै गए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने विनियोजन उल्टै घट्दै जानु गम्भीर कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्। इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन हेल्थ इकोनोमिक्समा बोल्दै उनले स्रोतको अभावभन्दा स्रोतको सही उपयोग र प्राथमिकताको अभाव नै ठूलो समस्या रहेको बताए।
अर्थमन्त्री खनालले १६–१७ वर्षअघि अर्थसचिव रहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गरिएको स्मरण गर्दै, त्यतिबेला कम्तीमा ८ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सफल भए पनि अहिले स्वास्थ्य खर्च न्यूनतम तहमा झरेकोले चिन्ता बढाएको बताए। 'सरकारको समग्र बजेट बढ्दै छ, तर स्वास्थ्यमा विनियोजन घट्दै जानु राम्रो हैन,' उनले स्पष्ट भने।
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोकिनु स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै अवरोध ल्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले मन्त्री गौतमलाई नियुक्ति पाएको दिनदेखि नै सबै बाँकी भुक्तानी तुरुन्त गर्न निर्देशन दिएको बताए। 'अघिल्लो सरकारले बाँकी राखे पनि अहिले सरकारले तिर्नै पर्छ, नत्र अस्पतालले सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने।
उनले तथ्य र अध्ययनबिना अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती नगर्ने स्पष्ट गर्दै कतिपय अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहन पुगेकोबारे पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। बाजुरामा सरकारी निःशुल्क औषधि निजी फार्मेसीमा बिक्री भइरहेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको लगानी दुरुपयोगमा स्वास्थ्य प्रणालीभित्रकै कर्मचारी संलग्न भएको तथ्य बाहिर आएको बताए।
अत्यावश्यक औषधि समयमा किन्न नसक्नु, आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न नसकनु, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कमजोरी रहनुजस्ता चुनौती समाधान गर्न खुला ढंगबाट समस्याको पहिचान आवश्यक रहेको उनले बताए। स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा त्यसले दिने प्रतिफलको अध्ययन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ अर्थ मन्त्री खनालले राखेको धारणा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत धेरैले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत नै दिँदैन भन्ने सोचाई राख्नुहुन्छ। स्रोत विनियोजन सर्वोत्तम तरिकाबाट गर्न सकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर अर्थले स्रोतको विनियोजन गर्दै आएको छ ।
म आज भन्दा करिब १६,१७ वर्ष अगाडि अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रुपमा थिएँ। त्यतिबेला स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने कसरत मैले गरें। त्यतिबेला ७ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् ८ प्रतिशतको हाराहारीमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट पुर्याइएको थियो। हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदमै न्यून मात्रै बजेट विनियोजन भएको स्थिती छ।
सरकारको बजेटको आकार बढ्दै गएपनि स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी भने घट्दै गएको स्थिती छ। यो राम्रो होइन। त्यो कमजोरी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय अर्थात् जहाँबाट भए पनि राम्रो भने होइन। स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा सुधा गौतम नियुक्त भएकै दिन मैले उहाँलाई स्वास्थ्य बीमाको बाँकी सबै भुक्तानी गर्न भनेको थिए। स्वास्थ्य सचिवलाई पनि मैले पटक यो भनेको छु । सरकारले स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ, अघिल्लो सरकारले बाँकी राखेपनि वर्तमान सरकारले त्यो तिर्नुपर्छ । रकम भुक्तानी नभएकोले अस्पतालहरुले सेवा नै दिन नसक्ने अवस्था आउनुहुँदैन।
कतिपय दिनैनपर्ने स्वास्थ्य सेवा हामीले दिइरहेका त छैनौं भनेर हामीले पुन: एक पटक अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तथ्य तथा अध्ययन बिना कुनै पनि क्षेत्रको बजेट कटौती गर्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा कसरी बजेट विनियोजन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भने निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । कामको शिलशिलामा बाजुरा जाँदा मैले त्यहाँ सरकारले नि:शुल्क रुपमा वितरण गर्दै आइरहेको औषधि फार्मेसीबाट बिक्री भएको पाएँ। यसरी राज्यको लगानी कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भइरहेका छन् । यस्ता कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी नै संलग्न रहेको समेत खुलेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्याहरुलाई खुल्ला ढंगबाट हेर्न सकेको खण्डमा त्यसको समाधान निस्किन सक्छ । अत्यावश्यक औषधि समयमा किन्न नसक्नु तथा आवश्यकता अनुसार देशभर पठाउन नसक्नु पनि एउटा समस्याका रुपमा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ रुपमा समान रुपमा सबै स्थानमा पुर्याउनका लागि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले दिने प्रतिफलका बारेमा पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ ।
