स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी बनाउने उद्देश्य अनुरूप संघीय संरचना अघि मात्र होइन, पछि आएर झनै बढी देशभर स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्येक वडा तथा गाउँमा धेरै स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन भएका छन्। संघीयतापछि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालको स्थापना र स्तरोन्नति गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशिष्ट, अति संवेदनशील तथा अत्यन्तै प्राविधिक विषयका रूपमा लिएको छ। देशको ठूलो जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मीमा संलग्न रहेको र संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यअनुसार विभिन्न तहका सरकारद्वारा केन्द्रमा केन्द्रीय अस्पताल, प्रदेशमा प्रदेश अस्पताल, जिल्लामा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहमा प्राइमरी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइजस्ता संरचनाहरू विस्तार भएका छन्।
सडक पहुँच कम हुनु तथा बसोबासको भौगोलिक कठिनाइका कारण स्थानीयस्तरमै जनताले स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपरेको अवस्था अझै कायम छ। समयमा रोग पहिचान नहुनु, जटिल रोग पहिचान तथा उपचारका लागि लाग्ने खर्चको अभाव, घरमै थला परेर उपचार रकमको जोहो गर्दै सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्दा रोग अत्यधिक बल्झिसकेको हुने अवस्था कर्णालीवासीको अझै बाध्यता बनेको छ। यसका कारण धेरैले निको नहुने अवस्थामा मृत्यु पर्खेर घर फर्किनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्।
समयमै लगानी गरी जीवन बचाउनुको सट्टा सबै तहमा जटिल रोग र दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको खर्च तिर्दै जनता हैरान छन्। शहर र गाउँ दुवै क्षेत्रमा सरुवा भन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दो छ। सरुवा रोगका लागि धेरै भ्याक्सिन तथा एन्टिजिन विकास भइसके पनि लुकेर महामारी बनेका नसर्ने रोगका लागि प्रभावकारी योजना तथा रणनीति अझै पर्याप्त रूपमा बन्न सकेको छैन। स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई न्यूनतम मापदण्डअनुसार सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
अत्यावश्यक समस्या तथा दुर्घटना कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा एकातिर बढी हुने र अर्कोतिर नजिकै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको अभाव छ। हाल मुगु जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहमा न्यून चिकित्सकसहित सीमित सेवा र स्वास्थ्यकर्मी मात्र उपलब्ध छन्। मुगु जिल्ला लगायत कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी जल्दाबल्दा समस्याहरू समाधान गर्न तत्काल पहल आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा सामुदायिक अस्पतालको सङ्ख्या २०० नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा देशभर सामुदायिक अस्पतालको सङ्ख्या २१५ पुगेको देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा भने अस्पतालको सङ्ख्या २८ रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ हजार १५५ वटा निजी अस्पताल रहेको तथ्याङ्क छ।
यसरी देशभर स्वास्थ्य संरचना थपिँदै जाँदा दुर्गम भनिएका जिल्लामा पनि स्वास्थ्य संस्था विस्तार नभएका भने होइनन्। यसैगरी विभिन्न सरकारले सञ्चालन गरेका जनस्वास्थ्य अभियानअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको पनि पाइन्छ।
एकातिर जनस्वास्थ्यका लागि लगानी वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ झण्डै ६६ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस नसर्ने रोगका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्याङ्कले दुर्गम जिल्लामा नसर्ने रोगको प्रभाव झनै गहिरो रहेको देखाउँछ।
वर्षेनी क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला समस्या, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, हृदयघात, दम तथा अत्यधिक जाँड–रक्सी सेवनबाट हुने सिरोसिसजस्ता समस्याले कलिलै उमेरमा मृत्यु भइरहेको छ। अझ पहिचान नै नभएका नसर्ने रोगको वास्तविक सङ्ख्या कति होला भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। साथै कर्णालीका विकट जिल्लामा सडक सञ्जाल नजोडिँदा रेफर गरिएका बिरामीसमेत घरमै मृत्यु हुन बाध्य छन्।
यसरी सरुवा रोग, दुर्घटना तथा विभिन्न नसर्ने रोगको जोखिमका बाबजुद दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य समस्या उस्तै रहनु जनताको शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य चेतनाको कमी, रोग तथा बिरामीलाई दिने उपचार पद्धतिको उचित अनुसरण नहुनु, अस्वस्थ जीवनशैली, स्थानीय पौष्टिक खाद्यवस्तुको सट्टा अखाद्य बाह्य खानाको बढ्दो प्रयोग, तथा प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य शिक्षाको अभावसँग जोडिएको देखिन्छ। परम्परागत उपचार पद्धति र रूढीवादी विश्वासका कारण पनि साना बालबालिका देखि सुत्केरी महिलासम्म दुर्गम जिल्लामा उच्च मृत्यु दर देखिएको छ।
अन्ततः यसको निराकरणका लागि औषधि, स्वास्थ्य जनशक्ति र उपकरण मात्र पर्याप्त हुँदैन। उचित माध्यमबाट जनताको स्वास्थ्यप्रतिको धारणा र चेतनामा विकास गर्दै जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु अत्यावश्यक छ। साथै देशभर सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य अभियानलाई दिगो बनाउँदै विद्यमान स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति आवश्यक छ।
जनताको शैक्षिक स्तर र स्वास्थ्य जीवनशैली एक–अर्काका परिपूरक भएकाले स्थान, समाज र संस्कृतिअनुसार उपयुक्त माध्यम प्रयोग गरी जनतालाई स्वयं स्वास्थ्यप्रति जागरुक गराउनु आजको आवश्यकता हो।
( बुढा मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा जनस्वास्थ्य निरिक्षकका कार्यरत छन्)
