काठमाडौं– शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा खुला ७ औं स्थान हासिल गरेका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७८ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “लौ त भन्नुहोस्, यो भाइले छात्रवृत्ति पाउने कि नपाउने? कानुन विज्ञहरूले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याइदिन अनुरोध छ।”
मन्त्री पुनका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धातर्फ ७ औं स्थान हासिल गरेका प्रणव तिवारीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाएनन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्तिको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण समूहका लागि छुट्याइएको छ। हालको कोटाअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३८० जना र आरक्षणतर्फबाट ३११ जनाले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ।
छात्रवृत्ति नपाएपछि तिवारीले शिक्षा मन्त्री पुनसमक्ष गुनासो गरेका थिए। स्रोतका अनुसार मन्त्री पुनले यस विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग जानकारी लिएका थिए।
आयोगले तिवारीले माध्यमिक तहको शिक्षा विदेश (भारत)बाट हासिल गरेको भन्दै छात्रवृत्ति नपाउने निर्णय भएको जानकारी गराएको थियो। विगतमा नेपालकै विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति कोटामा समेट्ने ‘परम्परा’ रहँदै आएको आयोगको भनाइ छ।
छात्रवृत्ति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि लक्षित भएकाले नेपालमै अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोग स्रोतको दाबी छ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्री पुनले आरक्षित सिटको प्रतिशतसँगै नियमावलीको एउटा प्रावधान हाइलाइट गर्दै उल्लेख गरेका छन्, “यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिनेछ।”
उक्त प्रावधानको पहिलो वाक्यांशमा ‘सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि १० सम्म’ उल्लेख भए पनि नेपालभित्र वा नेपालबाहिर भन्ने विषय स्पष्ट नखुल्ने देखिन्छ। तर त्यसपछिको वाक्यांशमा ‘नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले आयोगले नेपालभित्र अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र लागू हुने गरी व्याख्या गरेको देखिन्छ।
यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित विद्यार्थीले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन्। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, “अदालतमा मुद्दा परेको सुनिएको छ, त्यसैले यसको व्याख्या अदालतबाटै हुने छ।”
