काठमाडौँ- सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट मञ्चका सचिव अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल र कानुन अधिकृत अधिवक्ता आकृति त्रिपाठीले संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा संघीय सरकार, सातै प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सुर्तिजन्य उद्योगलाई विपक्षी बनाइएको छ। आइतबारका लागि पेशी तोकिएको मञ्चले जनाएको छ।
रिट निवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत निकायबाट निर्देशिका कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै त्यससम्बन्धी निर्णय र पत्राचार बदर गर्न माग गरिएको छ।
निवेदनमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनका कारण नेपालमा वार्षिक ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको, क्यान्सर, मुटु रोग र दीर्घ श्वासप्रश्वास समस्या जस्ता नसर्ने रोगको मुख्य कारण सुर्ती रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश उपभोक्तालाई सचेत गराउने सबैभन्दा बलियो माध्यम भएको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा नेपाल पक्ष रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तम्बाकु नियन्त्रण महासन्धि (डब्लुएच-एफसीटीसी), सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन, २०६८ तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका ऐतिहासिक फैसलाहरूको समेत कार्यान्वयन नहुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि सुर्तिजन्य पदार्थसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चेतावनीमूलक चित्र ठूलो, स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको स्मरण गराउँदै, हाल निर्देशिका २०८१ को कार्यान्वयन रोक्नु कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा अस्वीकार्य रहेको रिटमा उल्लेख छ।
निवेदकहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी आदेश जारी गर्न, सुर्तिजन्य उद्योगसँग नीति निर्माणमा साझेदारी नगर्न, तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन्।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित र भावी पुस्ताको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले रिटलाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
