काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)को उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक)का उम्मेदवार डा अरुण शाहीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै एनएमएलगायत ६ का नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
एनएम निर्वाचन समितिले पुस ५ र पुस ९ गतेको गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। डा शाहीले नेपाल चिकित्सक संघको विधान र नियमवाली विपरित समितिले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए।
डा शाहीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय किशोरकुमार विष्ट र अनुपम विष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरि उप्रेती, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई र भोजराज आचार्यले बहश गरेका थिए।
प्रक्रिया पूरा गरेर आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएको भन्दै डा शाहीले सुरुमा निर्वाचन समिति समक्ष 'पुनर्विचारका लागि निवेदन' दिएका थिए। त्यसको सुनुवाइ निर्वाचन समितिले नगरेको र आफूलाई छलफलका लागि बोलाउन समेत जरुरी नठानेको उनले बताए।
समितिबाट सुनुवाइ नभएपछि डा. शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भएको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिलाई आफूखुसी नियम बनाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको थियो।
साथै, डा. शाहीसहित रित पुगेका सबै उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रशासनको उक्त आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको उनको आरोप छ।
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम १ अनुसार संघका सदस्यले प्रतिनिधि वा प्रस्तावक–समर्थकमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा पनि यही व्यवस्था अनुसार मनोनयन दर्ता गर्न सकिने गरी सूचना जारी गरिएको थियो।
विदेशमा रहेका तथा उपत्यकाबाहिर रहेका चिकित्सकले सोही आधारमा वारेसनामा दिएका थिए। तर, मंसिर २८ गते निर्वाचन समितिले नयाँ व्यवस्था थप्दै वारेसनामामा नोटरी अनिवार्य हुने सूचना जारी गर्यो, जबकि पुस २ गते मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको थियो।
उक्त तालिकाअनुसार नेपाल बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएका डा. शाहीलले आफू जानुअघि नै वारेसनामा तयार गरेका थिए। पछि नोटरीको व्यवस्था थपिएपछि उनीहरूका वारेसले नोटरीसमेत गराएका थिए। तर, नोटरी गर्दा वारेस दिने व्यक्ति स्वयं उपस्थित नभएको बहाना देखाउँदै उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो।
