काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने क्रममा अस्तित्वमै नभएको कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरिएको ठहर उच्च अदालत पाटनले गरेको छ। अदालतले उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय तथा निर्वाचन समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। डा. शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी गैरकानुनी रूपमा खारेज गरिएको दाबी गर्दै उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल र भोजराज आचार्य तथा अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमा उम्मेदवारी खारेजीको आधार नै कमजोर देखिएको ठहर गरेको छ।
अदालतको आदेशमा नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन समितिले २०८२/९/५ मा जारी गरेको सूचनामा डा. शाहीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ को दफा १९(ज) उक्त ऐनमै अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथै, नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली, २०७० मा पनि सो आधार उम्मेदवारी खारेज हुने कारणका रूपमा नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको अवस्थामा गैरकानुनी आधार प्रयोग गरी उम्मेदवारी खारेज गरिएको देखिएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उम्मेदवारी खारेजसम्बन्धी सूचना तथा त्यसअनुसारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
अदालतले विपक्षी नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको म्यादसमेत दिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी सम्बन्धित सबै विपक्षीलाई गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
उक्त आदेशसँगै डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ भने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन प्रक्रियामा कानुनी आधार र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
