काठमाडौं- सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनको मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट मञ्चका सचिव अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल र कानुन अधिकृत अधिवक्ता आकृति त्रिपाठीले संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमा संघीय सरकार, सातै प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सुर्तिजन्य उद्योगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका निकायबाट निर्देशिका कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै त्यस्ता निर्णय र पत्राचार बदर गर्न माग गरिएको छ।
निवेदनकर्ताले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनका कारण नेपालमा वार्षिक ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको उल्लेख गर्दै क्यान्सर, मुटु रोग तथा दीर्घ श्वासप्रश्वास समस्या जस्ता नसर्ने रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नै रहेको दाबी गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश उपभोक्तालाई सचेत गराउने सबैभन्दा बलियो माध्यम भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
रिटमा नेपाल पक्ष रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तम्बाकु नियन्त्रण महासन्धि (डब्लुएच–एफसीटीसी), सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन, २०६८ तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन नहुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्चले चेतावनीमूलक चित्र ठूलो, स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको स्मरण पनि रिटमा गरिएको छ।
निवेदकहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी आदेश जारी गर्न, सुर्तिजन्य उद्योगसँग नीति निर्माणमा साझेदारी नगर्न तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
