आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा :
नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (२०१८) को परिच्छेद २, दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम उल्लेख गरिएका शीर्षकअन्तर्गतका तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ (२०२०) को अनुसूची–१ बमोजिम तोकिएका मुख्य ९ प्रकारका सेवाहरूको सूचीलाई जनाइन्छ। यसमा खोप सेवा, पोषण सेवा, मातृ, नवजात, शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन, संक्रामक तथा नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक तथा प्राथमिक उपचार, आयुर्वेद, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य शिक्षा र व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी सेवाहरू समावेश छन्।
उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा प्रत्येक स्थानीय तहबाट तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी आधारहरू :
नेपालको संविधान २०७२ को भावना र मर्मअनुरूप नेपाली नागरिकले निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हाल एक स्थापित मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित भइसकेको छ। यस अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू अवलम्बन गर्दै आएका छन्।
यिनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८१), आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज २०७५, जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, आधारभूत अस्पताल निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको स्तरीय उपचार पद्धति २०७८, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७९, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन दिग्दर्शन २०८० लगायतका कानुनी प्रावधानहरू समावेश छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८), स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०८० जस्ता नीतिगत दस्तावेजहरूको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो परिवेशअनुकूल नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा हालको अवस्था :
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा (४) तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को अनुसूची–१ बमोजिम तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रवाह गर्ने पद्धति र अवस्थालाई हेर्दा हाल नेपालका ७५३ स्थानीय तहका ६,७४३ वडामा विभिन्न प्रकारका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
यसमा आधारभूत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी (टाइप–१ र टाइप–२), सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, गाउँघर क्लिनिक, खोप केन्द्र, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका संरचनाहरू मार्फत सेवा प्रदान हुँदै आएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रकाशित नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२५ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर कुल ७,८६५ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण–२०२१ अनुसार स्थानीय तहका ०.२ प्रतिशत, प्रदेश तहका १७ प्रतिशत, संघीय स्तरका १५ प्रतिशत र समग्र राष्ट्रिय रूपमा १ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य संस्थाहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण प्याकेज (४१ प्रकारका ट्रेसर सेवाहरू) प्रदान गरेको पाइएको छ। साथै, २ प्रतिशत मात्र आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नवजात शिशुको हेरचाहका लागि आवश्यक सबै औषधिहरू उपलब्ध रहेको देखिएको छ।
१२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्र हेमोग्लोबिन, मलेरिया परीक्षण तथा दिसाको माइक्रोस्कोपी जाँच गर्ने क्षमता रहेको छ भने ३९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बालबालिकाको उचाइ र लम्बाइ नाप्ने बोर्डको अभाव छ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट डिस्चार्ज हुनुअघि सुत्केरीपछिको (पोस्टपार्टम) हेरचाहका प्रमुख पक्षहरूमा पूर्ण जाँच तथा सल्लाह पाएको बताउने महिलाहरूको संख्या ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चाहिने २० प्रकारका औषधिमध्ये १ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्र सबै उपलब्ध भएको पाइएको छ।
माथि उल्लिखित तथ्यहरूले नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि नीतिगत र कानुनी आधार बलियो भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनका फाइदाहरू :
नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा संविधान, स्वास्थ्य नीति तथा विद्यमान कानुनबमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई समान, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको स्थानीय तहमै पहुँच सुनिश्चित हुन्छ। यसले गरिब, विपन्न, दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायबीचको स्वास्थ्य असमानता घटाउँदै समयमै रोग पहिचान, रोकथाम र उपचारमा सहयोग पुर्याउँछ।
यसले मातृ, नवजात तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरण, सरुवा रोगको प्रारम्भिक व्यवस्थापन, नसर्ने रोगको खोज–पड्ताल, खोप तथा पोषण कार्यक्रमको विस्तार तथा जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थामा स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
साथै, यसले समुदायस्तरमै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थामाथि पर्ने बिरामीको चाप कम गर्ने, नागरिकको व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च घटाउने, समग्र स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच बढाउने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दछ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनका चुनौतीहरू :
नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनका चुनौतीहरू तीनै तहमा फरक–फरक प्रकृतिका देखिन्छन्।
स्थानीय तहमा दिगो स्रोत व्यवस्थापन नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थान निर्धारण हुनु, भौगोलिक, रणनीतिक र जनसंख्यागत दृष्टिले अव्यवहारिक स्थानमा धेरै स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन तथा व्यवस्थापन संयन्त्र गठन नहुनु, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको भूमिका प्रभावकारी नहुनु, स्वास्थ्य सुशासन कमजोर हुनु प्रमुख समस्या हुन्।
यसका साथै तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य योजना नबन्नु, पूर्वाधारको अपर्याप्तता, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव, कर्मचारीको स्थायित्वको कमी, औषधि तथा आवश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या, स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरूको व्यवस्थापन क्षमता सीमित हुनु तथा समुदायस्तरमा सेवाप्रतिको सचेतनाको कमी पनि चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमजोरी, औषधि आपूर्ति व्यवस्थापनमा भूमिका स्पष्ट नहुनु, संघ र प्रदेशबाट आपूर्ति हुने औषधिहरू समयमै नआउनु, दोहोरो खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन तथा उपयोगमा असन्तुलन जस्ता समस्या विद्यमान छन्।
संघीय तहमा नीति, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन समयमै अद्यावधिक नहुनु, कार्यान्वयनमा कमजोरी, जवाफदेहिता अस्पष्ट हुनु, सीमित वित्तीय स्रोत र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको प्रभावकारिता कम हुनु पनि प्रमुख चुनौती हुन्।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा शिलान्यास गरिएका ५, १० र १५ शैयाका ६४२ आधारभूत अस्पतालमध्ये ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा १३ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न हुनु चिन्ताजनक अवस्था हो। यसले लागत र समय दुवै बढाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनका अवसरहरू :
संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, संविधानद्वारा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड, स्थानीय तहको सशक्त भूमिका, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा मानव स्रोतको विस्तार, सूचना प्रविधिको प्रयोग (DHIS-2, टेलिमेडिसिन) तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्य नेपालका प्रमुख अवसरहरू हुन्। यी अवसरहरूको प्रभावकारी उपयोगबाट सेवाको पहुँच, गुणस्तर र जवाफदेहिता वृद्धि गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा :
नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी र समन्वय अत्यावश्यक छ। हाल कानुनी रूपमा भूमिका निर्धारण भए पनि बुझाइ र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा एकरूपता छैन।
स्थानीय तहले अस्पताल र विशेषज्ञ सेवामा बढी प्राथमिकता दिँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। त्यसैले मापदण्ड, अनुगमन तथा व्यवस्थापन संयन्त्र सुदृढ गर्दै नीति तथा कार्यविधिलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, पारदर्शिता, परिणाममुखी मूल्याङ्कन तथा समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत मात्र संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क, सुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमा उतार्न सकिनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
(जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर थापा नेपाल जनस्वास्थ्य संघको आजीवन सदस्य पनि हुन्)
