नेपालको संविधानको धारा ३५ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकसहित सम्पूर्ण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारी उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक हो।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन पाँच सदस्यसम्मको परिवारका लागि वार्षिक रु. ३,५०० योगदान रकम तोकिएको छ भने थप प्रत्येक सदस्यका लागि रु. ७०० का दरले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रचलित कानुनअनुसार अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल प्रकारका क्षयरोगी तथा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको योगदान रकम सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका र उहाँको परिवारका लागि कुल योगदान रकमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्छ।
हाल स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत १५२ प्रकारका प्रयोगशाला परीक्षण, ७२ प्रकारका रेडियोलोजी सेवा, १०२ प्रकारका चिकित्सकीय उपचार विधि, ९१४ प्रकारका शल्यक्रिया सेवा तथा ४३ प्रकारका शल्यक्रियामा प्रयोग हुने सामग्री समावेश छन्। साथै १,१०८ प्रकारका एलोप्याथिक औषधि, २५ प्रकारका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी औषधि पनि बीमा सुविधाभित्र परेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार देशभर जम्मा ८१,१४,५९४ जना अर्थात् करिब २८ प्रतिशत नागरिक मात्र स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन्। घरपरिवारका हिसाबले २५,१४,२२० अर्थात् करिब ३८ प्रतिशत घरपरिवार बीमामा समेटिएका छन्। सरकारी तथा सामुदायिक गरी ४७० वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
तर प्रश्न उठ्छ—२०७२ सालदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता किन सुस्त छ? विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा लक्षित वर्गलाई बीमामा आवद्ध गराउन किन कठिनाइ भइरहेको छ?
यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट रिफरल भएर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौंजस्ता महँगा सहरका बीमा सूचीकृत अस्पताल पुग्ने बिरामीमा देखिन्छ। धेरै बिरामी अस्पताल पुगेपछि मात्रै ‘स्वास्थ्य बीमा के हो?’ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्छन्।
हाल जनस्तरमा, विशेषगरी सञ्चार र शिक्षाको पहुँच कमजोर रहेका स्थानमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी आधारभूत जानकारी नपुग्दा अनेक प्रश्न अनुत्तरित छन्
स्वा स्थ्य बी मा भनेको के हो?
यो सरकारी हो कि निजी?
यसका फाइदा के–के हुन्?
कति शुल्क लाग्छ?
एक पटक शुल्क तिरेर उपचार नगर्दा के हुन्छ?
रिफरल प्रक्रिया झन्झटिलो छ कि छैन?
बीमा कहिले दर्ता गर्ने, कहिले नवीकरण गर्ने?
यस्ता धेरै प्रश्नहरूको उत्तर नपाउँदा समस्या अझ जटिल बनेको छ।
अस्पतालमा पुग्दा बिरामीले दुईवटा लाइन देख्छन्- बीमित र बीमा नभएकाको। नाम दर्ता गर्ने चरणमै कसले धेरै खर्च गर्नुपर्ने र कसले कम खर्चमा उपचार पाउने भन्ने छुट्याइन्छ। एक लाखको उपचारमा बीमितले करिब १० हजारमै सेवा पाउने र बीमा नभएकाले एक लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखेपछि अस्पतालको लाइनबाटै “बीमा कसरी गर्ने?” भनेर फोन आउने क्रम बढेको छ।
हालै मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का बलबहादुर बुढाले छोरीलाई काठमाडौं उपचारका लागि लगेपछि यही प्रश्न गरे— “दाइ, बीमा गर्न के गर्नु पर्छ?”
त्यसैगरी गत जेठ महिनामा मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ दोल्फु गाउँका पेमा तासीलाई टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत हुँदै काठमाडौं ट्रमा सेन्टर पुर्याइयो। त्यतिबेला उनकी श्रीमती खाँडोले पनि स्वास्थ्य बीमा नगरेकोमा गहिरो पछुतो व्यक्त गरिन्।
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का नरबहादुर रोकायाले आमाको उपचारका क्रममा स्वास्थ्य बीमाको महत्व थाहा पाएको अनुभव सुनाउँछन्। यी उदाहरण केही मात्र हुन्। कर्णालीका धेरै जिल्ला र मुगुजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा यस्ता घटनाहरू सामान्य बनेका छन्।
स्थानीय तहमा दलित तथा लक्षित घरपरिवारलाई बीमामा आवद्ध गराइए पनि बीमा थैलीको सुविधा, प्रक्रिया र प्रयोगबारे जानकारी नहुँदा कतिपय बीमितले सेवा नै लिँदैनन् भने बारम्बार उपचार चाहिने कतिपयले बीमा नगर्ने समस्या देखिन्छ।
जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाका सम्पर्क कार्यालय स्थापना भए पनि स्थानीय तहमा प्रभावकारी प्रचार–प्रसार हुन सकेको छैन। तालिमप्राप्त दर्ता सहयोगीहरू पनि निष्क्रिय भेटिन्छन्। “हामी पनि कहिलेकाहीँ अलि–अलि मात्रै काम गर्छौं,” मुगुम कार्मारोङ–९ का दर्ता सहयोगी अक्कल बुढाको गुनासो छ।
यस समस्याको समाधानका लागि दर्ता सहयोगीलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न, स्थायी संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बीमाबारे जानकारी दिन, पाठ्यक्रममै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समावेश गर्न तथा सञ्चार माध्यमबाट व्यापक जनचेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ। साथै स्थानीय तहका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरी नयाँ ढंगले अघि बढाउन जरुरी छ।
स्वास्थ्य बीमा कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सके मात्रै यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।
(बुढा स्वास्थ्य शाखा, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, मुगुमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक छन्)
