काठमाडौं - नेपाल मेडिकल काउन्सिलको फुलहाउस बैठकमा चिकित्सक डा. यसोदा रिजाललाई निलम्बन गर्ने अजेन्डा प्रस्तुत गरिने भएको छ। अदालतको आदेशपछि पनि काउन्सिलले कारबाही गर्न आनाकानी गरेको विषयमा चौतर्फी दबाब परेपछि फुलहाउसमा लिन लागिएको रजिष्ट्रा डा सतिश देवले स्वीकार गरेका छन्।
अदालतबाट झुटा प्रमाण बनाएको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेकी डा. रिजालमाथि कारबाही गर्न काउन्सिलले लामो समय ढिलाइ गरेको पीडितको आरोप छ। साथै उनीमाथिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा अमेरिका जानका लागि 'गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट' समेत जारी गरिएकाले काउन्सिल जोगाउन लागिपरेको पीडित पक्षको बुझाइ छ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा देवका अनुसार डा. रिजालले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरिसकेकाले तत्काल लाइसेन्स खारेज गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको छ। 'हामीले कारबाहीको निर्णयका लागि प्रयास त गरेका हौं। सुरुमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले आदेश कुर्यौं। आदेश आएपछि पूर्णपाठ कुरौं भनियो । पूर्णपाठ आएपछि पनि कारबाहीमा ढिलाइ भएको सत्य हो,' डा. देवले स्वीकार गरे।
त्यही क्रममा डा रिजाललाई स्पष्टिकरण सोध्न अध्यक्ष डा चोपलाल भुसालको अनुमतिका लागि आफूले आन्तरिक पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ। तर, डा भुसालले उक्त पत्रअनुसार अनुमति दिएनन्। डा भुसालका अनुसार बोर्डका अन्य सदस्यसँग सल्लाह गर्दा दुई तहको अदालत बाँकी रहेकाले उनको पुनरावेदन गर्ने अधिकारी 'खोस्न नमिल्ने' राय पाएको बताए। उनले भने, 'हामीसँग काउन्सिलमा कानुनी क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग सल्लाह गर्दा एक तहबाट फैसला हुँदैमा अभियुक्त प्रमाणित हुने हुँदैन । हामी नियामक निकाय भएको हुनाले राम्ररी सोचेर फैसला गर्नुपर्छ। अदालत एउटा तहबाट दोषी करार भएर फेरि अन्य तहबाट निर्दोष सावित भएका थुप्रै छन् भन्ने भयो।'
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ मा फैसला गर्दै डा. यसोदा रिजाल र उनका बुबा दिवाकर रिजाललाई जनही एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। फैसलामा डा. रिजालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार गरेको ठहर गरिएको छ।
प्रकरण के हो ?
यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग जोडिएको छ। एक पीडित मिहला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको थियो। त्यही सम्बन्धको लाभ लिँदै उनले जबर्जस्ती करणी गरेको सीताको आरोप थियो। उनले मुद्दा दायर गरिन् । तर करणी गरेको भनिएको समयमा दिवाकरले आफू नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै अदालतमा कागजात पेश गरेका थिए।
जाँचबुझका क्रममा उक्त कागजात डा. यसोदा रिजालले तयार पारेको पाइएको थियो। उच्च रक्तचापका कारण एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको झुटो विवरण बनाइएको अदालतले ठहर गरेको छ। डा. यसोदा रिजाल खरानीटार अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन् र दिवाकर उनका बुबा हुन्।
पीडित पक्षले ३० असोज २०७९ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयको पत्रमा एकै दिन एउटै व्यक्ति अदालत र अस्पताल दुवै ठाउँमा उपस्थित देखिनु, बिना बिल र डाक्टरको नाम नखुलाइ कागजात बनाइनु गम्भीर व्यावसायिक आचरण उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदै डा. रिजालले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिई अमेरिका पुगेकी छिन्। दोषी ठहर हुने निश्चित भएपछि नै उनले देश छाडेको आरोप पीडित पक्षको छ।
नियम के भन्छ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीअनुसार कसैलाई बिरामी वा निरोगीको झुटो प्रमाणपत्र दिने, झुटा साक्षी वा वक्तव्य दिने कार्य गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन हो। यस्ता कार्यमा संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा सिधै लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।
अदालतको फैसला, कानुनी परामर्श र आन्तरिक पत्राचार हुँदाहुँदै पनि काउन्सिलले ढिलाइ गर्दा नियमनकारी निकाय काउन्सिलमाथि प्रश्न उठेको छ।
