काठमाडौं- नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद लामो समयदेखि कानुनी, संरचनागत र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी गम्भीर समस्यामा अल्झिएको भन्दै विभिन्न स्वास्थ्य पेशागत संघ–संस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
परिषद ऐन २०५३ जारी भएको झण्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि ऐनको दफा ४(२) अनुसार परिषद पूर्ण रूपमा गठन हुन नसकेको, समयमै पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको र सबै पेशागत समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। परिषदमा आवश्यक सदस्य संख्या नपुग्दा दर्ता, नवीकरण, निरन्तर पेशागत विकास (CPD), अनुशासनात्मक कारबाही तथा नियमनजस्ता नियमित कामहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको यो अवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत भविष्य मात्र होइन, सेवाको गुणस्तर र आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमै प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। परिषदमा दर्तावाल ठूलो समूहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पटक–पटक माग गर्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाइएको छ।
त्यसैगरी, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता अझैसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ। तलब, सेवा–सुविधा, करार तथा स्थायी व्यवस्था, सुरक्षित कार्य–परिसर र पेशागत सम्मानसम्बन्धी विषयहरूमा सरकार उदासीन देखिएको उनीहरूको आरोप छ।
स्वास्थ्यकर्मी संघ–संस्थाहरूले परिषद ऐनअनुसार पूर्ण परिषद गठन, ऐनअनुसार निर्वाचन तथा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउन, सबै पेशागत एसोसिएसनको समावेशी र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा परिषदका सबै कामहरू नियमित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यसअघि पटक–पटक बुझाइएका मागपत्र र ध्यानाकर्षणसम्बन्धी पहलहरू पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यदि यी मागहरू अझै पनि बेवास्ता गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेडिकल ल्याबोटरी एसोसिएसन, नेपाल सिएमए संघ र हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाललगायतका नेतृत्वकर्ताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
