काठमाडौं- नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सदस्य थप गर्ने विषयलाई लिएर देखिएको विवादका बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परिषद्को आधिकारिक धारणा र सरोकारवालाहरूको मत संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैबीच आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै पाँच स्वास्थ्य संगठनले सुरु गरेको आमरण अनसन आज दोस्रो दिन पनि जारी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बाँसवारीलाई पत्र पठाउँदै परिषद्मा सदस्य थप गर्ने विषयमा स्पष्ट आधिकारिक धारणा पेश गर्न अनुरोध गरेको छ। साथै परिषद्मा दर्तावाला विभिन्न विधाका पेशागत संघ–संस्था तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरी निष्कर्ष तथा सम्भावित विकल्प तयार पारेर मन्त्रालयसमक्ष यथाशीघ्र पेश गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पेशागत समूहहरूले परिषद् ऐन संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा समेत विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ।
यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, मेडिकल ल्याबोटरी एसोसिएसन, नेपाल सिएमए संघ र हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालले संयुक्त रूपमा आमरण अनसन थालेका हुन्। संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट नेपाल सिएमए संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायको नेतृत्वमा काठमाडौंको सिफल चौरबाट हिजोदेखि आमरण अनसन सुरु गरिएको हो।
अनसनरत संगठनहरूले हालसम्म सरकारका तर्फबाट माग सुनुवाइका लागि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लामो समयदेखि कानुनी, संरचनागत तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी गम्भीर समस्यामा अल्झिँदै आएको छ।
परिषद् ऐन २०५३ जारी भएको झण्डै तीन दशक बितिसक्दा पनि ऐनको दफा ४(२) अनुसार परिषद् पूर्ण रूपमा गठन हुन नसकेको, समयमै पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएको र सबै पेशागत समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। परिषद्मा आवश्यक सदस्य संख्या नपुग्दा दर्ता, नवीकरण, निरन्तर पेशागत विकास, अनुशासनात्मक कारबाही तथा समग्र नियमन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालयले परिषद् र सरोकारवालाबीच छलफल र परामर्शमार्फत समाधान खोज्ने संकेत गरेकाले अब यस विषयमा नीतिगत निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको छ। अनसनरत स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरूले भने ठोस निर्णय नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
