काठमाडौं- चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयमा उच्च अदालत पाटनले अंकुश लगाइदिएको छ। उपचारसम्बन्धी गलत कागजात बनाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएकी डा. यशोदा रिजाललाई दुई महिना निलम्बन गर्ने काउन्सिलको निर्णयलाई अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न 'अन्तरकालीन आदेश' जारी गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले डा. रिजाललाई दोषी ठहर गरेलगत्तै पुस २४ गते बसेको मेडिकल काउन्सिलको बोर्ड बैठकले उनलाई 'आचारसंहिता उल्लंघन' गरेको भन्दै दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले डा. रिजालको पक्षमा आदेश जारी गरेका हुन्।
‘निवेदक समेतले झुट्टा प्रमाण बनाउको सम्वन्धी कसुरमा सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अवधी बाँकी रहेको अवधी भित्रै सोही कसुर गरेको भन्ने आधारमा यी निवेदकलाई आचार संहिता उल्लघन गरेको भनी २ महिना निलम्बन गर्ने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निर्णय भएको देखियो । उल्लेखित मुद्धामा पुनरावेदन परी हाल बिचाराधिन रहेको हुँदा सोही मुद्धामा भएको फैसलालाई आधार मानी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनि गरेको निलम्बनको कार्य हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी मुलकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरकालीन आदेश गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ।
के थियो प्रकरण?
यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग जोडिएको छ। एक पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको थियो। त्यही सम्बन्धको लाभ लिँदै उनले जबर्जस्ती करणी गरेको सीताको आरोप थियो। उनले मुद्दा दायर गरिन् । तर करणी गरेको भनिएको समयमा दिवाकरले आफू नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको भन्दै अदालतमा कागजात पेश गरेका थिए।
जाँचबुझका क्रममा उक्त कागजात डा. यसोदा रिजालले तयार पारेको पाइएको थियो। उच्च रक्तचापका कारण एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको झुटो विवरण बनाइएको अदालतले ठहर गरेको छ। डा. यसोदा रिजाल खरानीटार अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन् र दिवाकर उनका बुबा हुन्।
पीडित पक्षले ३० असोज २०७९ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयको पत्रमा एकै दिन एउटै व्यक्ति अदालत र अस्पताल दुवै ठाउँमा उपस्थित देखिनु, बिना बिल र डाक्टरको नाम नखुलाइ कागजात बनाइनु गम्भीर व्यावसायिक आचरण उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदै डा. रिजालले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिई अमेरिका पुगेकी छिन्। दोषी ठहर हुने निश्चित भएपछि नै उनले देश छाडेको आरोप पीडित पक्षको छ।
