काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दापछि निलम्बनमा रहेकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगLता मिश्रासँग विशेष अदालतले ५ लाख धरौटी माग गरेको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलालसले बुधबार डा मिश्रासँग ५ लाख धरौटी माग गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा ठूलो अनियमितता गरेको ठहर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रासहित १४ जनाविरूद्ध कात्तिक २ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरूले झुट्टा-बिल-बिजक, गलत प्रतिवेदन र मिलेमतोका आधारमा राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी हानी पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ।
मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, सेवा विभागका निर्देशक डा विवेकुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, विभागका कानुन अधिकृत सिता घिमिरे, जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पध्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरिक्षक संजयकुमार साह, म्याक्सिम ईन्कर्पेरिशन ट्रेडस प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने सुन्दर भुसालविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘प्रोक्युरमेनट अफ मेमोग्राफी मेसिन’ शीर्षकमा भएको खरिद प्रक्रियामा ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लिसँग मिलेमतो गरी लागत अनुमानदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको हो।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार सम्झौता बमोजिम सम्पूर्ण सामग्री नआउँदै गलत Post Shipment Inspection Report, Acceptance Letter, र झुट्टा बिल बिजक तयार गरी रु.१३ करोड ३७ लाख ८३ हजारको भुक्तानी गरिएको थियो। सामग्री प्राप्त नहुँदै भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले जनाएअनुसार उक्त खरिदमा करिब रु.१४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५०० बराबरको सरकारी हानी भएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार यो रकम बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।
