बझाङ- बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ९ लाई माघ २५ गते एक विशेष कार्यक्रमका बीच ‘घरमा सुत्केरी नहुने’ पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषणा गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन पश्चात् सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ पालिका मध्ये यस्तो घोषणा गर्ने यो पहिलो वडा बनेको छ। जयपृथ्वी नगरपालिकाले विगत चार वर्षदेखि अघि सारेको नीति तथा लक्ष्य अनुरूप समुदाय स्तरमा सञ्चालित विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणले यो सफलता सम्भव भएको हो।
घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जयपृथ्वी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चेतराज बजालले यस वडालाई निरन्तर घरमा सुत्केरी नहुने सुनिश्चितता गर्दै दिगोपना तर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले गर्भावस्था, सुत्केरी र सुत्केरीपछिको अवधिमा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई जोखिमबाट जोगाई मृत्युदर र रोगदर घटाउनु नै नगरपालिकाको मुख्य सोच रहेको बताए। यो अवधारणाले प्रत्येक महिलाले सुरक्षित, गुणस्तरीय र सम्मानजनक मातृत्व सेवा पाउने अधिकारलाई आत्मसात् गरेको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नैन बहादुर सिंहले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दा यो लक्ष्य सफल भएको बताए। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई रिठापाटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना भएपछि समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न थप सहज भएको उनले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व अभियानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने जिल्ला अस्पताल बझाङ, स्वास्थ्य कार्यालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्था र रिठापाटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रशंसा पत्र समेत वितरण गरिएको थियो।
स्वास्थ्य संयोजक जनक बहादुर सिंहका अनुसार यसै वर्ष स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य आमा समूह र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरेर सबै टोल बस्तीमा घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणका क्रममा विगत अढाई वर्षको अवधिमा वडाभरिका सबै गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएको, मापदण्ड अनुसार आठ पटक गर्भजाँच गराएको, टि.डी. खोप लगाएको र नियमित आइरन चक्की सेवन गरेको लगायतका सूचकहरू पूरा भएको पाइएको थियो। पालिका अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले सबै मापदण्ड पूरा भएको पुष्टि गरेपछि आइतबार विधिवत् रूपमा घोषणा गरिएको हो।
यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था सम्बन्धी जटिलताहरूको रोकथाम, पहिचान र समयमै उपचार गर्नु रहेको छ। यस अन्तर्गत नियमित गर्भजाँच, जोखिमको पहिचान, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा र आपत्कालीन अवस्थामा छिटो पहुँच पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सुरक्षित मातृत्वका लागि समुदायको सहभागिता, पोषण सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा र महिला सशक्तीकरणलाई आधारभूत अंगका रूपमा हेरिएको छ, जसले स्वस्थ समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
