काठमाडौं- नेपाललाई अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सबै पक्षले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाल फर्मा एक्सपो र औषधिमा आत्मनिर्भरता विषयमा नीतिगत सवाल’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले अत्यावश्यक औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिइन्। औषधि महँगो भएकै कारण बर्सेनि करिब पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले प्रत्येक नागरिकले सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय औषधि पाउनुपर्ने बताइन्।
अब बन्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता जनताको औषधि उपचार हुनुपर्ने बताउँदै डा. कार्कीले औषधि ऐन संशोधन गरेर नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। गुणस्तरीय औषधि नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ कि छैन भनेर नियमन गरिनुपर्ने र नागरिकको सेवालाई सहज बनाउन नसक्ने समितिहरूलाई खारेज गरिने समेत उनले चेतावनी दिइन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गरी नेपाली औषधि उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत प्रदान गरिने सबै औषधिहरू स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'भरसक हाम्रै उद्योगबाट उत्पादित औषधि बीमा बोर्डबाट वितरण गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'नेपाली औषधिको खपत बढाउन सके मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ।'
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक भरतप्रसाद भट्टराईले औषधि परामर्श समितिका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै औषधिको गुणस्तर प्रत्याभूति गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि औषधि सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रवलजङ्ग पाण्डेले नीतिगत सुधारमार्फत औषधि उद्योगलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रेरित गर्नुपर्ने बताए। प्राविधिक सीप र वैदेशिक मुद्रामा कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाइदिने हो भने यस क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. दीपेन्द्र पाण्डेले जेनेरिक औषधि उत्पादनका लागि सरकारले उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर परीक्षणलाई कडाइ गर्दै कच्चा पदार्थमा कर छुट दिएर नेपाली उत्पादकहरूलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
औषधि व्यवस्था विभागकी प्रमुख औषधि व्यवस्थापक शिवानी खड्गीले राजनीतिक स्थायित्वको अभावले गर्दा स्वदेशी उद्योगमैत्री औषधि ऐन बन्न नसकेको स्वीकार गरिन्। नयाँ सरकार बनेसँगै यी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विभागले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष ध्यान दिइरहेको उनले बताइन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले २०३५ सालमा बनेको हालको औषधि ऐन स्वदेशी व्यवसायीको हितमा नभई आयातमुखी रहेको टिप्पणी गरे। 'यदि औषधि ऐन नेपाली औषधिको पक्षमा बन्ने हो भने पाँच वर्षभित्रै मुलुकलाई औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ,' उनले दाबी गरे। भारत र बङ्गलादेशले विश्वको ठूलो हिस्सा औषधि उत्पादन गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै अधिकारीले नेपाली उद्योगलाई पनि ती देशको तुलनामा कम मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने माग गरे।
त्यसैगरी, एपोनका पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले पनि सरकारले नेपाली औषधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले औषधिको गुणस्तरमा ध्यान दिन र स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय छलफल गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए।
