काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच समन्वय गरेर काम गर्न सके नेपालको औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातमुखी बनाउन सकिने बताएकी छन्।
नेपाल फार्म एक्सपोको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालको औषधि उद्योगले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिन्। औषधि, आयुर्वेद, भेटेरिनरी, शृंगार–प्रसाधन तथा उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा उपस्थित भएको देख्दा आफूलाई खुशी लागेको पनि उनले बताइन्।
मन्त्री शर्माले आफ्नो छोटो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तीन वटा मुख्य प्राथमिकता तय गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा सुधार, औषधि व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण तथा औषधि र मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु सरकारका प्रमुख प्राथमिकता रहेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र औषधि बजारमा देखिएको विरोधाभासबारे उल्लेख गर्दै उनले एकातिर जनतालाई औषधि महँगो लागिरहेको अवस्था रहेको र अर्कोतिर उत्पादकहरूले भने उत्पादन लागतअनुसार उचित मूल्य नपाएको अवस्था देखिएको बताइन्। कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको भए पनि पुरानै मूल्यमा औषधि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्तो समस्या समाधानका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि नेपालको औषधि नियमन प्रणालीलाई हालको अवस्थाबाट अझ उच्च स्तरमा पुर्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसअनुसार सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
हाल नेपालमा करिब ५० वटा जीएमपी प्रमाणित औषधि कम्पनी रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले प्रमाणपत्र मात्र पर्याप्त नभई उत्पादनको गुणस्तरलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। त्यसका लागि कच्चा पदार्थ, उत्पादन प्रक्रिया र परीक्षण प्रणाली सबैलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार नेपालमा हाल बजारमा करिब २४ हजार प्रकारका औषधि उपलब्ध छन् तर परीक्षण गर्ने क्षमता भने वार्षिक करिब ६४० प्रकारमा मात्र सीमित छ। यसलाई सुधार गर्न औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्ने काम अघि बढाइएको उनले बताइन्।
सरकारले प्रयोगशाला सुदृढीकरण, आवश्यक जनशक्ति वृद्धि, संरचना सुधार तथा नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना भएपछि नेपाली औषधिको गुणस्तरमा विश्वास बढ्ने र निर्यातका लागि पनि मार्ग खुल्ने उनको विश्वास छ।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन औषधि खरिद प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भारतको “प्रधानमन्त्री जन औषधि कार्यक्रम” जस्तै सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने मोडेल नेपालमा लागू गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्। सरकारले ठूलो परिमाणमा औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था गरे मार्केटिङ लागत घट्ने र औषधि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री शर्माले आयुर्वेद क्षेत्रको सम्भावनाबारे पनि चर्चा गर्दै कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीका आधारमा आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा उत्पादन विस्तार गर्न सकिने बताइन्।
'यदि हामी सबैले एउटै दृष्टिकोण लिएर मिलेर काम गर्न सक्यौं भने नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात गर्ने देश पनि बन्न सक्छ,' उनले भनिन्।
