काठमाडौँ — अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिदा हुनुअघि सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उनले विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू औँल्याएका छन्।
खनालद्वारा जारी प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन अझै जटिल अवस्थामा रहेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानीको प्रबन्ध गरिए पनि अझै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनमा ‘कल्पना गर्न सकिने किसिमका सबै विकृति’ रहेको स्वीकार गरेको उनले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका छन्।
यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षकै बजेटभित्रै बाँकी दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सँगसँगै स्वास्थ्य बीमा प्रणाली तथा प्रशासनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
त्यसैगरी, उनले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चालु वर्षमा विनियोजित रकमभन्दा बढी लागतका ठेक्का आवश्यक भए पनि बहुवर्षीय स्रोत सहमति अभावमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसका कारण चालु वर्षको बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ।
यदि समयमै स्रोत सहमति नजुटे प्रतिष्ठानअन्तर्गत निर्माणाधीन ४ सय शय्याको अस्पताल भवन अलपत्र पर्ने जोखिम रहेको छ। उक्त भवनका लागि छुट्याइएको ८८ करोड रुपैयाँसमेत फ्रिज हुन सक्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको प्रतिष्ठानमा भौतिक पूर्वाधार अभावकै कारण नयाँ सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको छ।
