काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्व तथा वाटरएड नेपालको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिएको 'नियमित खोप कार्यक्रममार्फत सरसफाइ प्रवर्द्धन' (एचपिटिआरआई) कार्यक्रमको मूल्यांकन प्रतिवेदन संघीय स्तरमा सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि उक्त प्रतिवेदन गत महिना प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नीति निर्माता, विकास साझेदार, स्वास्थ्य विज्ञ तथा सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा एचपिटिआरआई कार्यक्रमको पाइलट चरणदेखि देशव्यापी विस्तारसम्मको यात्राको समीक्षा गर्दै यसको दीर्घकालीन दिगोपनाका सम्भावित उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
सन् २०१४ मा जाजरकोट, बर्दिया, नवलपरासी र म्याग्दी गरी चार जिल्लामा पाइलटका रूपमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम सफल भएपछि नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा देशव्यापी विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०२० मा रोटाभाइरस खोपलाई राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने क्रममा एचपिटिआरआई कार्यक्रम पनि ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको हो।
हाल यस कार्यक्रममार्फत वार्षिक रूपमा ५ लाख ३० हजारभन्दा बढी आमाहरू तथा अभिभावकहरूसम्म पहुँच पुगिरहेको छ। देशभर प्रत्येक महिना सञ्चालन हुने १९ हजारभन्दा बढी खोप सत्रमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ। देशव्यापी विस्तारपछि १५ महिनामुनिका बालबालिकाका करिब १८ लाखभन्दा बढी अभिभावकसम्म कार्यक्रमको पहुँच पुगेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। साथै, हरेक तीन वर्षमा पुनर्ताजगी तालिममार्फत उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिँदै आएको छ।
यस कार्यक्रममार्फत १५ महिनामुनिका बालबालिकाका अभिभावकहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवहार प्रवर्द्धन गरिँदै आएको छ। जसमा जोखिमपूर्ण समयमा साबुनपानीले हात धुने, पिउनुअघि पानी तथा दूध सुरक्षित बनाउने, खाद्य स्वच्छता अपनाउने, पूर्ण स्तनपान गराउने, शौचालय प्रयोग गर्ने तथा बालबालिकाको दिसाको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने, साथै १५ महिनाभित्र पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने व्यवहार समावेश छन्।
व्यवहार केन्द्रित डिजाइन अवधारणामा आधारित यस कार्यक्रमले भावनात्मक रूपमा प्रेरित सन्देश, दृश्य संकेत, व्यवहार प्रदर्शन तथा समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत व्यवहार परिवर्तन प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। 'स्वच्छ परिवार, सुखी परिवार' अभियान अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा पूर्ण खोप र सरसफाइका सबै सत्र पूरा गर्ने परिवारलाई 'नमूना परिवार' का रूपमा सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पाइलट चरणका नतिजाहरूले मुख्य स्वच्छता व्यवहारमा उल्लेखनीय सुधार देखाएका छन्। एक वर्षभित्र यस्तो व्यवहार २ प्रतिशतबाट बढेर ५३ प्रतिशत पुगेको थियो। साथै, खोप कभरेजमा वृद्धि, ड्रपआउट तथा खोप खेर जाने दरमा कमी, र पखाला रोगको दर १५ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ। यससँगै स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि भएको पाइएको छ।
सन् २०२५/२६ मा गरिएको राष्ट्रिय मूल्यांकनले स्वच्छता व्यवहार र खोप कभरेज दुवैमा सुधार भएको पुष्टि गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूको आत्मविश्वास र कार्यक्षमता बढेको, प्रति बालबालिका करिब ३८० रुपैयाँ (२.६ अमेरिकी डलर) मात्र अतिरिक्त लागतमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्भव भएको तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
नेपाल सरकारले अब यस कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन 'ट्रान्ज्याक्सन टू सस्टेनबिलिटी' रणनीति विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस रणनीतिले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा सरसफाइको संस्थागत एकीकरण, सबै तहमा सरकारी स्वामित्व सुदृढीकरण, दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता, अनुगमन तथा डिजिटल नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन र बहु-क्षेत्रीय समन्वय सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहनेछ।
मूल्यांकन प्रतिवेदनले व्यवहार परिवर्तनमा निरन्तर ध्यान, स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आधारभूत सामग्रीको सुनिश्चित उपलब्धता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, डिजिटल उपकरणसहित मिश्रित सेवा प्रवाह तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याएको छ।
